Surya Mitra

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  Cabinet Decisions: मिशन वात्सल्य की ये योजना जारी रहेगी; इन नियमों में हुआ बदलाव, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

  Cabinet Decisions MP: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने कई अहम निर्णय लिए. प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन की स्वीकृति हुई. मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना को आगामी 5 वर्षों तक संचालित करने की स्वीकृति दी गई. वहीं प्रदेश के 13 जिलों के आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों की स्वीकृति मिली है. आइए जानते हैं मोहन कैबिनेट के प्रमुख निर्णय.

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  MP में CM मोहन देंगे किसानों को सौगात; कृषक मित्र सूर्य योजना सोलर पंप पोर्टल लॉन्च, ऐसे मिलेगा लाभ

  Solar Pump Portal: मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी संभागों में किसान मेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया है. इन मेलों में किसानों को कृषि, खाद्य प्र-संस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित नवीनतम जानकारी दी जायेगी. वहीं एक साल में 10 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे किसानों को ऊर्जादाता बनने में मदद मिलेगी.

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  Surya Mitra: सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट में इंवेस्टमेंट का मौका, सौर ऊर्जा पर मिलेगी छूट

  Surya Mitra: इस योजना के तहत सबस्टेशन लोड की सौ प्रतिशत क्षमता पर सौर परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं. मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने इन परियोजनाओं के लिए डेवलपर्स के चयन के लिए पहले ही निविदाएं जारी कर दी हैं.

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  5-10% मार्जिन मनी में मिल जाएगा सोलर पंप, मोहन सरकार ने PM कृषक मित्र सूर्य योजना पर लिया बड़ा फैसला

  PM Kusum Scheme: पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सोलर पंप (Solar Pump) लगवाने की सुविधा प्रदान करती है ताकि वह खेती के अतिरिक्त खर्चों को कम कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें. इसके साथ ही सरकार द्वारा सौर पंप और सौर ऊर्जा सयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

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  MP में गोवर्धन पूजा के साथ मनेगा MSP पर सोयाबीन खरीदी उत्सव, इस काम के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान

  MP News: भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वहां उपस्थित पदाधिकारियों को लगभग 80 FPO (फार्मर्स प्रोडयूसर ऑर्गेनाइजेशन) बनाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए भी किसान आगे आएं. कोदो-कुटकी के उत्पादन पर राज्य सरकार रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में 3900 प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दे चुकी है. आइए जानते है इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ.