Supreme Court On Bulldozer Action
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Bulldozer Action: केंद्रीय मंत्री सिंधिया के गढ़ गुना में गरजा बुलडोजर, 200 बीघा जमीन कराया गया अतिक्रमण मुक्त
Mohan Yadav Bulldozer Action in MP: मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भू-माफियाओं के खिलाफ सख्ती के बाद बुधवार को सुबह-सुबह लगभग 250 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम खेड़ी खजूरी बीट पहुंच कर 200 बीघा जमीन को मुक्त कराया. इस दौरान प्रशासन का बुलडोजर खूब गरजता दिखा.
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क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते
Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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Supreme Court: बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम रोक, बिना अनुमति की तोड़फोड़ तो भुगतना पड़ेगा अंजाम
Supreme Court Judgement: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर बिना अनुमति के कोई तोड़फोड़ की गई, तो इसको लेकर न्यायालय कार्रवाई भी करेगी.
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Bulldozer Action: छतरपुर में फिर 46 बिल्डिंग पर चलाया जाएगा बुलडोजर, प्रशासन ने इस वजह से उठाया कदम
Bulldozer Action in MP: कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर प्रशासन ने शहर में पीडब्ल्यूडी विभाग के 46 जर्जर भवनों को गिराने के लिए चिन्हित किया है, जिनको गिरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
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Bulldozer Justice पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा, अब सरकारें नहीं कर पाएंगी मनमानी विध्वंस
Bulldozer Per Supreme Court: विध्वंसक कार्रवाई के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को जमकर बहस हुई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत करार दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा विध्वंस तभी हो सकता है जब ढांचा अवैध हो.
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MP के इस जिले में अब 50 लाख की जमीन पर चला बुलडोज़र, सरकार ने जमाया कब्ज़ा
Bulldozer Action in MP : छतरपुर जिले के बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन एक बार फिर दिखाई दिया. मंदसौर के सीतामऊ के बोरखेडी जागीर में कुछ दबंगों ने बेशकीमती सरकारी जमीन पर किया था. अतिक्रमण प्रशासन की टीम ने इस जमीन को नेस्तनाबूत कर दिया.
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क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते
Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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