Supreme Court In Chhattisgarh

• 

  Bulldozer Action in Chhattisgarh: गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर

  Bulldozer Action: गरियाबंद जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे के किनारे बसे अस्थायी मार्केट पर जेसीबी चलाया. प्रशासन ने इस एक्शन से पहले वॉर्निंग भी दिया था. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

• 

  सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छिन गई हजारों नौकरियां, अब B. Ed के शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र

  शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर मार्च के अंत तक कोई हल नहीं निकला, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. फिलहाल शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका दर्द सुना जाएगा और उन्हें फिर से काम करने का मौका मिलेगा.

• 

  Rape Case: बढ़ सकती हैं उमंग की मुश्किलें! MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, जानिए पूरा मामला

  MP News: आदिवासी विधायक उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में वन मंत्री थे. इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. इन पर इनकी पत्नी ने ही रेप का केस दर्ज कराया था. अब एमपी सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

• 

  रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी की तलवार लटकी 

  Rape Case: रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है. ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?  

• 

  Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...

  Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.

• 

  'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'

  Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.

• 

  Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीथमपुर में पहला ट्रायल आज, 24 थानों की पुलिस रहेगी तैनात

  Bhopal Union Carbide 337 Metric Waste:पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था.

• 

  Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

  Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.

• 

  छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

  Chhattisgarh News: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नान घोटाला मामले में अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी. इससे पहले, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.

• 

  पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा निपटान मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार पेश करेगी अपनी रिपोर्ट 

  MP News: पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा निपटान को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. 

• 

  Bhojshala Conflicts: 'काशी-मथुरा और अयोध्या जैसा है भोजशाला का मुद्दा', सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

  Supreme Court Hearing Today: याचिकाकर्ता का दावा है कि भोजशाला का मुद्दा काशी-मथुरा और अयोध्या के समान है. याचिका में कहा गया है कि भोजशाला धर्मस्थल उपासना अधिनियम से संबंधित नहीं है, इसलिए इसकी मूल याचिका की सुनवाई की जानी चाहिए. चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है, जिसे हटाने की मांग की जा रही है.

• 

  NDTV की Exclusive रिपोर्ट: सावधान ! छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से बड़ा मुद्दा बन रहा 'कब्र' का, जानिए कैसे?

  किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि बस्तर के एक छोटे से गांव के पादरी के अंतिम संस्कार का मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचेगा. एक बेटा अपने पिता को अपने ही गांव में पुरखों की कब्र के पास नहीं दफना सकेगा. सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया तो उसके पिता को गांव से 30-35 किलोमीटर दूर कब्र नसीब हुई. जानिए क्यों कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से बड़ा मुद्दा बन रहा 'कब्र' का.

• 

  बस्तर में 20 दिनों से मोर्चरी में रखा है पादरी का शव, गांव वालों ने दफनाने से रोका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला

  CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 7 जनवरी से शवगृह में पड़े होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है. आइए जानते हैं सुको ने इस मामले में क्या कहा? 

• 

  B.Ed. Teachers Protest: बर्खास्त सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री से मिला आश्वासन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित

  B.Ed Assistant Teachers Protest in Nava Raipur: अपनी खोई हुई नौकरी को दोबारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों के लिए सोमवार का दिन थोड़ा राहत लेकर आया. दरअसल, शिक्षकों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे के हल करने की दिशा में कदम उठाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया.

• 

  सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीथमपुर यूनियन कार्बाईड का कचरा नष्ट करने का मामला, सुनवाई की मिली तारीख 

  MP News: पीथमपुर में यूनियन कार्बाईड का कचरा नष्ट करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले की कल 6 जनवरी को सुनवाई होगी.