Supreme Court In Chhattisgarh

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  पूर्व IAS रानू साहू, सौम्या, समीर सहित 6 लोग जेल से रिहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी

  Coal scam: कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई सहित 6 लोगों की आखिरकार आज 31 मई को रिहाई हो गई है. 

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  SIT Investigation: ये 3 बड़े अफसर करेंगे मंत्री विजय शाह केस की जांच, SC के आदेश पर गठित हुआ SIT

  SIT Team Members: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार सुबह 10:00 बजे तक एसआईटी गठित करने के लिए कहा था. SIT 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट देगी. पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) से जारी आदेश में सागर जोन के IG प्रमोद वर्मा को तत्काल कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं.

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  ‘ये कैसी माफी है...’, मंत्री विजय शाह को SC ने गिरफ्तारी से दी राहत, लेकिन खूब लगाई फटकार

  Minister Vijay Shah Controversial Statement: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह  को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जमकर फटकार लगाई है. 

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  Deepfake Case: सुप्रीम कोर्ट में डीपफेक और AI पर सुनवाई, कई हस्तियां बन चुकी हैं इस तकनीक का शिकार

  Deepfake Video: डीपफेक की समस्या वैश्विक और गंभीर बनती जा रही है. तकनीक के जरिए किसी तस्वीर या वीडियो में किसी व्यक्ति की जगह अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगा दी जाती है. इससे किसी को भी गुमराह किया जा सकता है और गलत सूचना फैलाई जा सकती है.

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  Waqf Law: वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था! जानिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

  Waqf Amendment Case: सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को 5 सितंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, 5,975 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा चुका था.

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  शिवराज सिंह चौहान और सांसद विवेक तन्खा से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, 'कृपया मजबूर न करें' जानें क्या है मामला?

  Congress Rajyasabha MP: राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने साल 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. उनका आरोप है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था. 

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  Bulldozer Action: 40 से 45 वर्षों से जिन मकानों में रह हे थे लोग, तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा सरकारी अमला

  Bulldozer Action in Dhamtari: निगम के अफसरों ने बताया कि इन लोगों को नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया. इस बार भी नगर निगम ने एक सप्ताह से अधिक का समय दिया था, लेकिन कब्जाधारियों ने घर और कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं किया.

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  Waqf Act SC Hearing: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया 7 दिन का समय, जानिए आज की सुनवाई में क्या हुआ?

  Waqf Act Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया.

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  MP सहित 18 हाईकोर्ट के जजों ने सार्वजनिक नहीं की अपनी संपत्ति, राष्ट्रपति के पास भेजी अपील 

  Highcourt Judge: देश के 75 प्रतिशत हाईकोर्ट्स के जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा करने पर निर्णय नहीं लिया है. राष्ट्रपति को अपील भेजी है. 

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  Bulldozer Action in Chhattisgarh: गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर

  Bulldozer Action: गरियाबंद जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे के किनारे बसे अस्थायी मार्केट पर जेसीबी चलाया. प्रशासन ने इस एक्शन से पहले वॉर्निंग भी दिया था. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छिन गई हजारों नौकरियां, अब B. Ed के शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र

  शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर मार्च के अंत तक कोई हल नहीं निकला, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. फिलहाल शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका दर्द सुना जाएगा और उन्हें फिर से काम करने का मौका मिलेगा.

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  Rape Case: बढ़ सकती हैं उमंग की मुश्किलें! MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, जानिए पूरा मामला

  MP News: आदिवासी विधायक उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में वन मंत्री थे. इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. इन पर इनकी पत्नी ने ही रेप का केस दर्ज कराया था. अब एमपी सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

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  रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी की तलवार लटकी 

  Rape Case: रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है. ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?  

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  Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...

  Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.

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  'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'

  Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.