Supreme Court Big Decision
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Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई आंशिक रोक
Supreme Court Verdict: संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.
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स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!
Ban On Stray Dogs Public Feed: शेल्टर होम में रखे गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़े जाने की खबर निःसंदेह डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत है. हालांकि शेल्टर होम से सिर्फ वैक्सीनेटेड आवारा कुत्ते ही छोड़े जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है.
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इलेक्टोरल बॉन्ड पर 'सुप्रीम' फैसला! योजना को बताया असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
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Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई आंशिक रोक
Supreme Court Verdict: संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है.
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स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, सार्वजनिक रूप से आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे डॉग लवर्स!
Ban On Stray Dogs Public Feed: शेल्टर होम में रखे गए स्ट्रीट डॉग्स को छोड़े जाने की खबर निःसंदेह डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत है. हालांकि शेल्टर होम से सिर्फ वैक्सीनेटेड आवारा कुत्ते ही छोड़े जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है.
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इलेक्टोरल बॉन्ड पर 'सुप्रीम' फैसला! योजना को बताया असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
