State Transport Authority
- सब
- ख़बरें
-
STA Chairman Appointment Case: मनीष सिंह को STA चेयरमैन बनाने को चुनौती; MP हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
MP High Court: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने अदालत में दलील दी कि मार्च 2025 में जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से मनीष सिंह की नियुक्ति स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में की गई थी. आरोप है कि यह नियुक्ति स्वयं मनीष सिंह द्वारा अपने ही नाम से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई थी, जबकि उस समय वे मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (MPSRTC) के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यरत थे.
-
बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल
Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.
-
STA Chairman Appointment Case: मनीष सिंह को STA चेयरमैन बनाने को चुनौती; MP हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
MP High Court: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने अदालत में दलील दी कि मार्च 2025 में जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से मनीष सिंह की नियुक्ति स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में की गई थी. आरोप है कि यह नियुक्ति स्वयं मनीष सिंह द्वारा अपने ही नाम से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई थी, जबकि उस समय वे मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (MPSRTC) के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यरत थे.
-
बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल
Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.
