Soybean Procurement

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  Soybean MSP: सोयाबीन की खरीदी MSP पर शुरू, CM मोहन ने कहा- उपार्जन के लिए बनाए गए हैं इतने केंद्र

  MP Soybean Kharidi: मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी शुरू कर दी गई है. सोयाबीन उपार्जन में वही किसान शामिल हो पाएंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इन किसानों को समर्थन मूल्य यानी MSP पर अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलेगी. आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और क्या व्यवस्था है?

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  बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, MP सरकार इस विभाग में निकालने जा रही है 7900 पदों पर वैकेंसी

  MP Health Department Recruitment : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) वासियों के लिए मंगलवार का दिन काफी खास रहा. इस दौरान युवा, रोजगार (Job) और किसानों को लेकर अहम फैसले लिए गए. वहीं, प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग (MP Health Department) में बंपर भर्ती से युवाओं के चेहरे में खुशी की लहर है.

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  सोयाबीन बेचने के लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन? किसानों को यहां मिलेगी पूरी जानकारी

  MP Soybean Procurement Registration: मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 सितंबर से सोयाबीन की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. लिहाजा पेश है सोयाबीन किसानों के लिए सोयाबीन खरीदी-बिक्री से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी.

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  Soybean MSP: सोयाबीन खरीदी की प्रक्रिया शुरू, किसान इस दिन तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

  e-Uparjan Kharif 2024-25: मध्य प्रदेश में सरकार ने सोयाबीन खरीदी की प्रकिया शुरू कर दी है. सोयाबीन उपार्जन में वही किसान शामिल हो पाएंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इन किसानों को केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कब तक किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा और कब तक सोयाबीन खरीदी होगी.

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  Mohan Cabinet: मोहन कैबिनेट ने दी सोयाबीन नीति को मंजूरी, खरीदी की तारीख कर लीजिए नोट

  MP Soybean MSP: मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने सोयाबीन उपार्जन नीति पर अपनी मुहर लगा दी है. जानिए, क्या है, मोहन सरकार की नई सोयाबीन नीति?

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  Soybean MSP: कांग्रेस आंदोलन को तैयार, शिवराज ने बताया ये है प्लान, राहुल के बयान पर भी साधा निशाना

  Minimum Support Prices (MSP): पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसान भाईयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ हमने तय किए हैं, उस पर जो सरकार की योजना है, उसके तहत राज्य सरकार जैसे चाहेगी वैसे खरीदी करेगी और हम तत्काल अनुमति देंगे.