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MP के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; संविदा संयुक्त संघर्ष मंच से CM मोहन यादव ने कर दीं ये घोषणाएं
Samvida Karmi MP: मुख्यमंत्री ने कहा कि संविदाकर्मियों ने अपनी निष्ठा से सिद्ध किया है कि सेवा पद से बड़ी होती है. उन्होंने कहा कि संविदाकर्मी सिर्फ सरकार का कार्यबल नहीं, बल्कि राज्य सरकार का आत्मबल हैं.
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Samvida Niti 2023: संविदा नीति को लेकर मनरेगा के संविदा इंजीनियर देंगे सामूहिक इस्तीफा, जानिए क्या हैं मांगें?
Samvida Niti 2023: इंजीनियर अनिल पाण्डेय ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में नई संविदा नीति 22 जुलाई 2023 को लागू की गई थी. जिसका लाभ ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य, पाठ्य पुस्तक निगम सहित अन्य विभागों को मिल रहा है, लेकिन मनरेगा में काम करने वाले इंजीनियरों पर इसे लागू नहीं किया गया.
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NHM Contract Policy: नई संविदा नीति से 32 हजार से अधिक कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए क्या हैं प्रावधान?
New Contract Policy Implemented In NHM: संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई नई नीति में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही हो, तो उसे 50 प्रतिशत वेतन प्रदान किया जाएगा. स्थानांतरण प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है. साथ ही, वेतन असमानता की समस्या को दूर करते हुए सभी संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन समानता सुनिश्चित की गई है.
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MP के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; संविदा संयुक्त संघर्ष मंच से CM मोहन यादव ने कर दीं ये घोषणाएं
Samvida Karmi MP: मुख्यमंत्री ने कहा कि संविदाकर्मियों ने अपनी निष्ठा से सिद्ध किया है कि सेवा पद से बड़ी होती है. उन्होंने कहा कि संविदाकर्मी सिर्फ सरकार का कार्यबल नहीं, बल्कि राज्य सरकार का आत्मबल हैं.
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Samvida Niti 2023: इंजीनियर अनिल पाण्डेय ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में नई संविदा नीति 22 जुलाई 2023 को लागू की गई थी. जिसका लाभ ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य, पाठ्य पुस्तक निगम सहित अन्य विभागों को मिल रहा है, लेकिन मनरेगा में काम करने वाले इंजीनियरों पर इसे लागू नहीं किया गया.
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New Contract Policy Implemented In NHM: संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई नई नीति में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही हो, तो उसे 50 प्रतिशत वेतन प्रदान किया जाएगा. स्थानांतरण प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है. साथ ही, वेतन असमानता की समस्या को दूर करते हुए सभी संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन समानता सुनिश्चित की गई है.
