Raipur Municipal Corporation Elections

• 

  CG Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ में 'शहरों की सरकार' के लिए मतदान आज, एक क्लिक में जानिए हर जरूरी बात

  CG Nikay Chunav:छत्तीसगढ़ की जनता 11 फरवरी को अपने शहर और पंचायतों की सरकार चुनने के लिए वोटिंग करेगी. स्थानीय सियासत के लिए बेहद अहम इस चुनाव के लिए कुल 5982 केन्द्र बनाए गए हैं. इसके लिए सरकार ने कल सार्वजनिक अवकाश का भी ऐलान किया है. इस चुनाव की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में पढ़िए

• 

  बीजेपी ने रायपुर के नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, जानें क्या हैं वादे और दावे

  BJP Released Manifesto : बीजेपी ने रायपुर नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया. 36 बिंदुओं का ये घोषणा पत्र है. जानें इस में बीजेपी ने जनता से क्या-क्या वादे किए हैं..

• 

  छत्तीसगढ़ में शहरों की सरकार: बीजेपी-कांग्रेस ने नए चेहरों पर खेला दांव, 10 में से 8 को नया मेयर मिलना तय

  CG Municipal Election:छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार बनाने चुनावी बिगुल बज चुका है. प्रत्याशी तय हो गए हैं और चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने मेयर के लिए पहली बार चुनाव लड़ने वालों को पहली बार प्रत्याशी बनाया है. देखिए रिपोर्ट.

• 

  छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव : BJP ने जारी की महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट, जानें कहां से किसे मिला टिकट

  BJP Mayor Candidate List : छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है. बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट रविवार को जारी कर दी है. देखें किसे कहां से टिकट दिया गया है.

• 

  छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय चुनाव: बीजेपी ने की प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति, इन 10 दिग्गजों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

  Chhattisgarh Municipal Election: छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है. रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर, चिरमिरी, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर और रायगढ़ नगर निगम के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं.

• 

  छत्तीसगढ़ में प्रशासक चलाएंगे 'शहर की सरकार', नगरीय निकाय चुनाव में हो सकती है देरी

  छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने ऐलान किया है कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव EVM से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएंगे लेकिन परिस्थितियां बता रही हैं कि अभी तुरंत चुनाव संभव नहीं. लिहाजा, 5 जनवरी के बाद निकायों को चलाने के लिए सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करनी ही होगी.