Raipur High Court
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तो क्या चली जाएगी भूपेश बघेल की विधायकी? हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कभी भी आ सकता है बड़ा फैसला!
Election Void: दरअसल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया और उनका निर्वाचन शून्य किया जाए. हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में दिए जवाब में कहा गया कि याचिका चलने योग्य ही नहीं.
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स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव ने पत्नी का बर्थडे सड़क पर मनाया, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव द्वारा पत्नी का जन्मदिन सड़क पर मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जबकि कांग्रेस ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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छत्तीसगढ़ में हड़ताली NHM कर्मचारियों पर सरकार सख्त ! स्वास्थ्य मंत्री ने दिया शाम तक का अल्टीमेटम
छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) कर्मचारियों की 1 महीने से चल रही हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया है. मंत्री ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि हड़ताल कर रहे कर्मचारी आज शाम तक वापस नहीं लौटे तो फिर सरकार नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर देगी.
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डिस्ट्रिक कोर्ट पहुंचे पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, हाईकोर्ट पहले ही खारिज चुकी है याचिका, सुनवाई आज
Anticipatory Bail Plea: माना जा रहा है कि आर्थिक अपराध शाखा की गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य ने अग्रिम याचिका दायर किया है. पहले चैतन्य ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट में जाने की कहकर उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
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गणेश उत्सव पर 'डीजे' को लेकर बवाल ! पुलिस बोली- टोटल बैन है, संचालक बोले- हम तो बजाएंगे
गणेश उत्सव 27 अगस्त से यानि बुधवार से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा. लेकिन, इससे पहले ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रशासन और डीजे संचालक आमने-सामने आ गए हैं. इस बार गणेश उत्सव में मूर्ति लाने से लेकर विसर्जन तक डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की, एमपी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 14 जजों के तबादले की सिफारिश की है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय अग्रवाल का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर शामिल है.
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Bilaspur High Court : कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित
Kawasi Lakhma in Jail: कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है. उन्हें फिलहाल कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है.
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बिलासपुर-रायपुर हाईवे की जर्जर स्थिति पर HC सख्त, प्रोजेक्ट मैनेजर को इसी रास्ते से यात्रा कर पेश होने का आदेश
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्पष्ट करते हैं कि अब इसकी अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी और अब हर सुनवाई पर अधिकारी को इसी सड़क मार्ग से बुलवाया जाएगा. सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं, अब वास्तविक सुधार जरूरी है.
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भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ली, जानिए क्या है मामला?
Bhupesh Baghel Supreme Court: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहा कि हाईकोर्ट याचिका की मेंटेनबिलिटी पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनें. मेंटेनबिलिटी तय होने तक केस के मेरिट पर कोई सुनवाई या कार्यवाही न हो. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश में की गई कोई टिप्पणी भूपेश बघेल के आवेदन को प्रभावित नहीं करेगी.
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Chhattisgarh: सड़कों पर पंडाल और आयोजन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, साय सरकार को नीति बनाने के लिए मिला 6 सप्ताह का समय
Chhattisgarh News: याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि रायपुर शहर में बीते 3 वर्षों के दौरान गणेश और दुर्गा उत्सवों में कई स्थानों पर बिना किसी अनुमति के पंडाल लगाए गए. इस संबंध में कलेक्टर और नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई.
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भूपेश बघेल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
Bhupesh Baghel News: भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है. दरअसल, उनका चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है.
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Chhattisgarh High Court: जेल में वसूली के आरोपों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, प्रदेश डीजी से मांगा जवाब
High Court on Jail Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग जेल के डीजी से वसूली के आरोपों के मामले में जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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ऑपरेशन थियेटर में होते भर्ती, लेकिन बिना सर्जरी लौट आते मरीज; रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की हालत पर हाईकोर्ट की फटकार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में इलाज को लेकर गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मरीजों को सर्जरी के लिए एक-दो दिन नहीं बल्कि 15 से 20 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है.
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CG High court: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, DKS-अंबेडकर अस्पताल से मांगा जवाब
CG High court: रायपुर के डीकेएस और अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजन खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी एरिया वर्षों से बंद पड़ा है. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों से जवाब तलब किया है.
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तो क्या चली जाएगी भूपेश बघेल की विधायकी? हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कभी भी आ सकता है बड़ा फैसला!
Election Void: दरअसल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया और उनका निर्वाचन शून्य किया जाए. हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में दिए जवाब में कहा गया कि याचिका चलने योग्य ही नहीं.
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स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव ने पत्नी का बर्थडे सड़क पर मनाया, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव द्वारा पत्नी का जन्मदिन सड़क पर मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जबकि कांग्रेस ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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छत्तीसगढ़ में हड़ताली NHM कर्मचारियों पर सरकार सख्त ! स्वास्थ्य मंत्री ने दिया शाम तक का अल्टीमेटम
छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) कर्मचारियों की 1 महीने से चल रही हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया है. मंत्री ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि हड़ताल कर रहे कर्मचारी आज शाम तक वापस नहीं लौटे तो फिर सरकार नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर देगी.
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डिस्ट्रिक कोर्ट पहुंचे पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, हाईकोर्ट पहले ही खारिज चुकी है याचिका, सुनवाई आज
Anticipatory Bail Plea: माना जा रहा है कि आर्थिक अपराध शाखा की गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य ने अग्रिम याचिका दायर किया है. पहले चैतन्य ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट में जाने की कहकर उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
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गणेश उत्सव पर 'डीजे' को लेकर बवाल ! पुलिस बोली- टोटल बैन है, संचालक बोले- हम तो बजाएंगे
गणेश उत्सव 27 अगस्त से यानि बुधवार से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा. लेकिन, इससे पहले ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रशासन और डीजे संचालक आमने-सामने आ गए हैं. इस बार गणेश उत्सव में मूर्ति लाने से लेकर विसर्जन तक डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की, एमपी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 14 जजों के तबादले की सिफारिश की है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय अग्रवाल का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर शामिल है.
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Bilaspur High Court : कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित
Kawasi Lakhma in Jail: कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है. उन्हें फिलहाल कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है.
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बिलासपुर-रायपुर हाईवे की जर्जर स्थिति पर HC सख्त, प्रोजेक्ट मैनेजर को इसी रास्ते से यात्रा कर पेश होने का आदेश
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्पष्ट करते हैं कि अब इसकी अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी और अब हर सुनवाई पर अधिकारी को इसी सड़क मार्ग से बुलवाया जाएगा. सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं, अब वास्तविक सुधार जरूरी है.
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भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ली, जानिए क्या है मामला?
Bhupesh Baghel Supreme Court: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहा कि हाईकोर्ट याचिका की मेंटेनबिलिटी पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनें. मेंटेनबिलिटी तय होने तक केस के मेरिट पर कोई सुनवाई या कार्यवाही न हो. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश में की गई कोई टिप्पणी भूपेश बघेल के आवेदन को प्रभावित नहीं करेगी.
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Chhattisgarh: सड़कों पर पंडाल और आयोजन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, साय सरकार को नीति बनाने के लिए मिला 6 सप्ताह का समय
Chhattisgarh News: याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि रायपुर शहर में बीते 3 वर्षों के दौरान गणेश और दुर्गा उत्सवों में कई स्थानों पर बिना किसी अनुमति के पंडाल लगाए गए. इस संबंध में कलेक्टर और नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई.
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भूपेश बघेल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
Bhupesh Baghel News: भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है. दरअसल, उनका चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है.
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Chhattisgarh High Court: जेल में वसूली के आरोपों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, प्रदेश डीजी से मांगा जवाब
High Court on Jail Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग जेल के डीजी से वसूली के आरोपों के मामले में जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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ऑपरेशन थियेटर में होते भर्ती, लेकिन बिना सर्जरी लौट आते मरीज; रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की हालत पर हाईकोर्ट की फटकार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में इलाज को लेकर गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मरीजों को सर्जरी के लिए एक-दो दिन नहीं बल्कि 15 से 20 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है.
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CG High court: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, DKS-अंबेडकर अस्पताल से मांगा जवाब
CG High court: रायपुर के डीकेएस और अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजन खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी एरिया वर्षों से बंद पड़ा है. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों से जवाब तलब किया है.
