Obc Quota

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  MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण

  मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.

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  मध्य प्रदेश में ओबीसी को जल्द मिल सकता है 27% आरक्षण, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

  OBC 27% Reservation in MP: मध्य प्रदेश सरकार के तर्कों पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से फाइनल डिसीजन तक मामले की प्रतिदिन सुनवाई के लिए राजी हो गया. कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि हमारी सरकार OBC आरक्षण को लेकर पूरी तरह संकल्पित है.

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  OBC आरक्षण पर MP हाई कोर्ट ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जनिए HC ने कैसे लगा दी क्लास?

  OBC Reservation in MP : मध्य प्रदेश विधानसभा ने साल 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का विधेयक पारित किया था. वहीं इस विधेयक के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता.

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  SC-ST Quota: पूर्व डिप्टी CM ने साफ किया कांग्रेस का रुख, 'SC-ST आरक्षण क्रीमी लेयर पर ये है हमारा स्टैंड'

  Sub-Categorisation Debate: पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने अम्बिकापुर के राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आरक्षण के इस मामले में वे देश के सभी राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों से चर्चा करने के बाद ही अपना अंतिम कोई निर्णय देंगे. सिंह देव ने कहा  कि आरक्षण के अन्दर आरक्षण देने का सुझाव कोर्ट का है.

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  चिदंबरम ने कहा OBC के लिए नेहरु ने किया संविधान संशोधन, एक्सपर्ट्स का दावा आरक्षण में कांग्रेस है रोड़ा

  Lok Sabha Election 2024: लोग लिख रहे हैं कि यह कांग्रेस ही है, जिसने डॉ अंबेडकर की निंदा की और उन्हें हराने और उनके संसद में प्रवेश को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया. यह कांग्रेस ही है जिसने गांधी परिवार के हाथों सीताराम केसरी जैसे पिछड़े नेता को अपमानित किया.

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  MP News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट पर लगी रोक

  Jabalpur MP MLA Court: विवेक तन्खा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने गलत दावा करके उनकी छवि खराब की है कि वह राज्य में 2021 के पंचायत चुनावों में ओबीसी (OBC quota) कोटा से संबंधित उच्चतम न्यायालय के एक मामले में शामिल थे. उन्होंने शर्मा, चौहान और सिंह के खिलाफ नागरिक मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है और 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है.

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  संसद में बोली सोनिया गांधी- ''ये बिल मेरे पति लाए थे, OBC समुदाय की महिलाओं को भी शामिल करें"

  लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष की ओर से पहली वक्ता के रूप में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी कानून का समर्थन करती है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की.