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Nursing College Fraud: नर्सिंग कॉलेज का भवन बनाकर भूल गए जिम्मेदार! अब छात्रों को नहीं मिल रही जरूरी सुविधा
Koriya Nursing College: लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से आठ साल पहले जीएनएम स्कूल और हॉस्टल भवन बनाए गए थे. लेकिन, इसमें आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी. जिम्मेदार मामले में चुप्पी साधे हुए हैं.
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MP Nursing Scam: CBI की नई टीम कर सकती है नर्सिंग घोटाले की जांच, उपयुक्त समझे गए कॉलेजों की दोबारा जांच?
MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले की जांच अब सीबीआई की नई टीम कर सकती है. जांच टीम के अधिकारियों के रिश्वतखोरी के इल्जाम में पकड़े जाने के बाद यह बड़ा निर्णय लिया जा सकता है.
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MP Nursing Scam: हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे नर्सिंग कॉलेजों की जांच, कमेटी के लिए जारी किए ये दिशा-निर्देश
Nursing Student: कमेटी गठित करने के साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए. तीन से अधिक फैकल्टी डुप्लिकेशन होने पर प्रति फैकल्टी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए.
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MP में सैकड़ों नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स अधर में: 65 कॉलेज को हाईकोर्ट ने बताया अयोग्य, लगाया बैन
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जो 65 कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए हैं, इनमें दाखिला ले चुके छात्रों और उन संस्थाओं के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए.
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MP Nursing Scam: नर्सिंग फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, 200 और नर्सिंग कॉलेजों की भी होगी CBI जांच
Jabalpur High Court news: मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े के मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने भारी नाराजगी और आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार से अपात्र कॉलेजों को मान्यता देने वालों पर कार्रवाई करने और नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ लगभग 50 सुनवाई के आवेदन पर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है.
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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जो 65 कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए हैं, इनमें दाखिला ले चुके छात्रों और उन संस्थाओं के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए.
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Jabalpur High Court news: मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े के मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने भारी नाराजगी और आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार से अपात्र कॉलेजों को मान्यता देने वालों पर कार्रवाई करने और नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ लगभग 50 सुनवाई के आवेदन पर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है.
