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Supreme Court का ऐतिहासिक कदम, आदमपुर खंती की जांच के लिए NEERI को दिया आदेश, जानिए पूरा मामला
- Tuesday July 9, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court to NEERI on Adampur Khanti: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के इस ऐतिहासिक आदेश से आदमपुर खंती के आसपास रहने वाले हजारों रहवासियों और ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी. इस आदेश से यह आशा की जा सकती है कि आदमपुर और उसके आस-पास का भूजल (Ground Water) अब जहरीला होने से बचेगा. इसके अलावा, निकट स्थित अजनाल नदी के पानी (River Water Quality) की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
- mpcg.ndtv.in
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कलियासोत के 33 मीटर दायरे में काबिज लोगों को हाई कोर्ट से मिली राहत, अभी नहीं टूटेंगे मकान
- Saturday January 13, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अजय कुमार पटेल
MP News : एनजीटी (NGT) यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के निर्देश पर नगर निगम ने कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिये थे. इस संबंध में लगभग 700 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं.
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त्योहारों के दौरान खराब हुए AQI पर हुई सुनवाई, अवमानना याचिका पर सरकार ने NGT में पेश किया जवाब
- Tuesday December 26, 2023
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Sumant singh Gaharwar
AQI During Festivals: बीते दिनों त्योहारों के दौरान हुई आतिशबाजी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई थी. जिसके बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में अवमानना याचिका दायर की गई थी. इस याचिका आरोप लगाया गया था कि प्रशासन ने पटाखों और आतिशबाजी को लेकर तय की गई समय सीमा को लेकर महज कागजी कार्रवाई की.
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Supreme Court to NEERI on Adampur Khanti: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के इस ऐतिहासिक आदेश से आदमपुर खंती के आसपास रहने वाले हजारों रहवासियों और ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी. इस आदेश से यह आशा की जा सकती है कि आदमपुर और उसके आस-पास का भूजल (Ground Water) अब जहरीला होने से बचेगा. इसके अलावा, निकट स्थित अजनाल नदी के पानी (River Water Quality) की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
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AQI During Festivals: बीते दिनों त्योहारों के दौरान हुई आतिशबाजी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई थी. जिसके बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में अवमानना याचिका दायर की गई थी. इस याचिका आरोप लगाया गया था कि प्रशासन ने पटाखों और आतिशबाजी को लेकर तय की गई समय सीमा को लेकर महज कागजी कार्रवाई की.
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