New Promotion Policy
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2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष
मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.
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नोएडा विकास मॉडल अपनाएगी मोहन सरकार, प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार में आएगी तेजी! उठाया ये कदम?
प्रदेश में निवेशकों को किसी तरह की दिक्कत न आए, उनकी जरूरत पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केंद्रों की स्थापित करेगी. इसके लिए औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग की ओर से समस्त जिला अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं.
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मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.
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