Mp New Transfer Policy
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MP गजब है! एक स्कूल और प्रिंसिपल तीन, असमंजस में फंसे टीचर और बच्चे, किससे कहें और किसकी सुनें
Madhya Pradesh Latest Hindi News: मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां एक भी प्राचार्य नहीं हैं. वहीं, ग्वालियर में एक ऐसा स्कूल है, जहां एक, दो नहीं तीन-तीन प्राचार्य हैं. अब स्कूल के स्टाफ और छात्र-छात्राएं परेशान हैं कि वे अपनी समस्या किसको बताएं.
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Digital Transfer: MP ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव, शिक्षा विभाग में अब डिजिटली होंगे सभी तबादले
Education Department New Transfer Policy: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के सभी तबादले अब Education Portal 3.0 के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे. तबादले की नई नीति पारदर्शिता, समयबद्धता और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है.
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पोस्टमार्टम रूम में कैसे कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिक बर्न है? वायरल हुई एमपी हाईकोर्ट में दी गई आरोपी महिला प्रोफेसर की दलील
MP High Court Latest Viral Video: कोर्ट में उनकी इस वैज्ञानिक और रसायन शास्त्र से जुड़ी दलील ने जजों को भी चुप करा दिया. यह बहस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, लोग इसे "सबसे अनोखी दलील" बता रहे हैं.
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MP Gov Employees: मध्य प्रदेश में अब संविदा कर्मी के भी होंगे तबादले, पर फिर से करना होगा नया एग्रीमेंट
MP Transfer Policy Latest Update Today: मध्य प्रदेश के संविदा कर्मी भी अपना ट्रांसफर करा सकेंगे. दरअसल,नई ट्रांसफर पॉलिसी में प्रावधान के तहत उन्हें भी इसका फायदा दिया जाएगा. हालांकि, ट्रांसफर लेने पर संविदा कर्मियों को 5 साल के लिए नया अनुबंध करना होगा.
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MP Transfer Policy: कर्मचारियों व अधिकारियों को CM मोहन ने दी खुशखबरी, तबादला नीति पर यह कहा
MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश सरकार जल्द नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने जा रही है. इसके लिए सिर्फ कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा. सीएम डॉ मोहन यादव ने मंगलवार 22 अप्रैल को मंत्रिमंडल बैठक में कहा कि अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर निर्णय ले लिया जाएगा.
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मोहन कैबिनेट की बैठक आज, नई ट्रांसफऱ नीति को मिल सकती है मंजूरी, तबादलों पर से हट सकती है रोक?
Mohan Cabinet Meeting Today: सीएम डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग दोपहर 3 बजे होगी. कैबिनेट मीटिंग में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिलनी तय है. माना जा रहा है कि नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी के बाद सीमित समय के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया जा सकता है.
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केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं रुकेगी ज्वॉइनिंग और सैलरी!
Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.
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Digital Transfer: MP ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव, शिक्षा विभाग में अब डिजिटली होंगे सभी तबादले
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