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MP News: मध्य प्रदेश पर कर्ज को लेकर पूर्व CM कमलनाथ ने खोला मोर्चा, जानिए कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा?
MP Karz News: कमलनाथ ने सरकार की आमदनी और कर्ज की बात करते हुए कहा, "मध्य प्रदेश के वित्तीय हालात ये हैं कि सरकार साल भर में जितनी आय प्राप्त करती है, उससे ज्यादा का कर्ज सरकार के पास हो गया है. गौर से देखें तो सरकार के बजट और कर्ज के बीच करीब 40 हजार करोड़ रुपए का अंतर आ चुका है. कई बार तो कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी प्रदेश सरकार को नया कर्ज लेना पड़ता है."
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MP Govt Loan: कर्ज पर सियासत जारी, मोहन सरकार एक बार फिर लेगी ऋण; अबकी बार किसका होगा भुगतान? जानिए यहां
Mohan Government Loan: मोहन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 9500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. अप्रैल को छोड़कर हर महीने सरकार कर्ज लेती रही है. नए कर्ज के साथ कुल कर्ज की राशि बढ़कर लगभग 4 लाख 31 हजार 740 करोड़ रुपए हो जाएगी. यह माना जा रहा है कि यह कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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MP सरकार फिर ले रही 5000 करोड़ का लोन, अब तक कुल 4.21 लाख करोड़ का कर्ज
Mohan Yadav Goverment: 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सरकार ने कुल 57 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया.
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माननीयों को ‘कर्ज’ देने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष खिलाफ, फिर भी क्यों आगे बढ़ रही सरकार?
MLA Loan Facility: मध्यप्रदेश में विधायकों के लिये अब जल्द नया प्रावधान लागू होने वाला है. दरअसल विधायकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए दोगुना कर्ज मिलेगा.
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5000 Cr Loan: मोहन सरकार फिर लेगी 5 हजार करोड़ का कर्ज, विपक्ष ने 1 साल में लिए करोड़ों के कर्ज पर उठाए सवाल
5000 Crore Loan: मध्य प्रदेश सरकार 5000 करोड़ रुपए का नया कर्ज ई-ऑक्शन के जरिए स्टॉक गिरवी रखकर लिया जाएगा. सरकार 26 नवंबर को 5000 करोड़ कर्ज की राशि दो चरणों में क्रमशः 2500-2500 रुपए में लेगी. सूचना के मुताबिक यह राशि 27 नवंबर को सरकार के खाते में पहुंच जाएगी.
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MP Government Loan: मोहन सरकार फिर लेगी 5000 करोड़ का कर्ज, इतने लाख करोड़ रुपए कर्ज में है मध्य प्रदेश सरकार?
MP Government Took 5000 crore Loan:5000 करोड़ रुपए के नए कर्ज को मिलाकर अगस्त महीने में मध्य प्रदेश सरकार कुल 10 हज़ार करोड़ का कर्ज ले लेगी. इसके पहले सरकार ने 7 अगस्त को 5 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया गया था. भारी मात्रा में कर्ज लेने के पीछे मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास कार्यों में राशि खर्च करने का हवाला दिया है.
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