Mp Electricity Rate Hike
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गैस की किल्लत की बीच एमपी में बिजली भी हुई महंगी, 4.80% टैरिफ वृद्धि को मिली मंजूरी
Electricty Price Hike : बिजली वितरण कंपनियों ने इस वर्ष टैरिफ में 10.19% वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने इसे कम करते हुए 4.80% तक सीमित रखा. इस निर्णय को उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली कंपनियों की आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.
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एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लग सकता है महंगाई का झटका, इतने प्रतिशत बढ़ सकती है कीमत
यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही प्रदेश के लाखों घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों का सामना करना पड़ सकता है.
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Bijli Bill in MP: मध्य प्रदेश में महंगी हुई बिजली, जानिए कितनी बढ़ाई गई दरें
Electricity Rate Hike: मध्य प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों को महंगा कर दिया है. एक अप्रैल से बिजली की दरों में 3.46% की वृद्धि हो जाएगी.
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CG News: औद्योगिक बिजली दरों में वृद्धि कर फंसी छत्तीसगढ़ सरकार, पूर्व सीएम बघेल ने ऐसे घेरा
Chhattisgarh News: बघेल ने कहा कि उद्योगपतियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 20 फीसद बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से सिर्फ 25 पैसे की वृद्धि किए जाने की खबरों को भी नकार दिया. उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से बात यह है कि जो बिजली आपको 6 रुपया 10 पैसे में मिल रही थी. अब वो 7 रुपये 62 पैसे में मिलेगी. भले आपने 25 पैसा अभी बढ़ाया है, लेकिन आपने इससे जुड़े कई अन्य कारकों की दरों में भी इजाफा किया है. ऐसे में अगर पूरा हिसाब किया जाए, तो उद्योगपतियों पर बिजली के दाम में 1.50 रुपये का इजाफा किया गया है.
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Electricity Rate Hike: लोकसभा चुनाव से पहले बिजली उपभोक्ताओं को झटका, एक अप्रैल से इतनी महंगी हुई बिजली
MP Electricity Rate Hike: आयोग ने घरेलू टैरिफ एवं प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में 6 पैसे और 100 यूनिट पर नियत प्रभार में तीन रुपये की बढ़ोतरी की अनुमति दी है. वहीं, कृषि कनेक्शन पर प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में 10 पैसे और नियत प्रभार में दो रुपये प्रति हॉर्स पॉवर बढ़ाने की इजाजत दी है. इसके अलावा बड़े उद्योगों के लिए 11 किलोवाट पर प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 10 पैसे और प्रभार पर 12 रुपए प्रति किलोवाट इजाफा करने की इजाजत दी है
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यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही प्रदेश के लाखों घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों का सामना करना पड़ सकता है.
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