Mp Commission
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
8 साल की कानूनी लड़ाई का हुआ अंत, उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग पर ठोका जुर्माना, अब देने होंगे इतने रुपए
Consumer Court Jabalpur: जबलपुर में एक उपभोक्ता ने 8 साल पहले डाक विभाग के जरिए पार्सल बुकिंग की थी. लेकिन जब उसका पार्सल नहीं पहुंचा तो उसने शिकायत की, समाधान नहीं मिलने पर कानूनी लड़ाई शुरू हुई. आखिरकार 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जबलपुर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ने फैसला सुनाते हुए डाक विभाग पर जुर्माना ठोका है.
-
MP में मानवाधिकार आयोग को 'अधिकार कब'? 21 महीने से अध्यक्ष नहीं, 4.7 हजार शिकायतें पेंडिंग
Human Rights Violation : मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग को खुद ही 'अधिकार' की तलाश है... ये बात आप भले ही मजाक में कह लें लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग की हालत कुछ ऐसी ही है. यहां 4 हजार से अधिक शिकायतें लंबित हैं.
-
देश में पहली बार मध्य प्रदेश में पेपरलेस वोटिंग की शुरुआत, राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील में डाला गया पहला वोट
Paperless Voting: राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील के ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर में बुधवार को सुबह 7 बजे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक बूथ पर पेपरलेस वोटिंग की शुरूआत की गई और पहला पेपरलेस वोट डाला गया. पूर्व सरपंच की मौत के बाद खाली हुई सीट पर यहां वोटिंग करवाई गई.
-
सीएम मोहन ने नए परिसीमन आयोग के गठन का किया ऐलान, दूर होंगी संभागों और जिलों की सीमाओं की विसंगतियां
MP Government Formed New Delimitation Commission:नए परसीमन आयोग के गठन का ऐलान करते हुए सीएम मोहन ने कहा कि, जब हमने सरकार बनाई तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां पैदा हुईं, जिले बढ़े हैं, लेकिन जिलों की सीमाएं बहुत सी विसंगतियां हैं.
-
CG Politics: क्या दिग्गज नेता नंद कुमार साय के साथ होगा 'खेला', श्रम मंत्री के बाद अब रमन सिंह ने भी ये कह दिया
Nand Kumar Sai News: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह गुरुवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे थे.यहां उनसे जब वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के भाजपा की सदस्यता वाले बयान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी के लिए सदस्यता खुली हुई है. सदस्य बनने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है.
-
NDTV Impact: 5 महीने से ठप पड़ा था सूचना आयोग, अब हाईकोर्ट ने मोहन सरकार को थमाया नोटिस!
MP State Information Commission: NDTV मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ चैनल ने पिछले पांच महीने से अधिकारियों की नियुक्ति के बिना ठप पड़े राज्य सूचना आयोग की खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था और सूचना आयोग में नियुक्तियाँ नहीं होने का सवाल उठाया था.
-
पिछले पांच महीने से बंद पड़ा MP राज्य सूचना आयोग, High Court ने जारी किया नोटिस
MP High Court: जबलपुर कोर्ट में वकील विशाल बघेल ने एक याचिका दायर की थी. इसका जवाब सूचना आयोग की तरफ से एक साल बाद भी नहीं आया है.
-
आधी आबादी को पूरा इंसाफ कब? सालों से बंद है MP राज्य महिला आयोग...50 हजार से ज्यादा शिकायतें लंबित
महिलाओं को धरातल पर वाकई इंसाफ मिल पा रहा है? इसका जवाब आपको राज्य महिला आयोग के दफ्तर के अंदर घुसते ही मिल जाएगा. दरअसल मध्यप्रदेश में महिला आयोग सालों से बंद है. यहां एक-दो हजार नहीं बल्कि 50 हजार से ज्यादा शिकायतें लंबित है. आलम ये है कि महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिये साल 2020 से यहां सदस्यों की संयुक्त बेंच तक नहीं बैठी है.
-
MP Govt: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम बच्चों तालीमी शिक्षा के लिए बाध्य नहीं करेंगे मदरसे
Madhya Pradesh Madarsah Board/Taleem Ghar: राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों में नामांकित गैर-मुस्लिम बच्चों का सर्वेक्षण करने का भी निर्णय लिया है. यह एनसीपीसीआर की सिफारिश के बाद हुआ है. एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय रखते आए हैं. उन्होंने एक बार फिर कहा है कि मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों में नामांकित गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक अध्ययन और गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
-
MP News: लोकसभा चुनाव को लेकर एडवोकेट ने की ये बड़ी अपील, देश की इतनी सीटों से जुड़ा है मामला
Burhanpur News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने सरकार को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए उन्होंने लोकसभा चुनाव की 96 सीटों को लेकर एक अनुरोध किया है. इस मामले पर उन्होंने शुक्रवार को प्रेसवार्ता करते हुए अपनी बात रखी है.जानें पूरा मामला.
-
Chhattisgarh में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक... सामने आए Dog Bite के डराने वाले आंकड़े
Dog Bite: छत्तीसगढ़ में हर दिन औसत 329 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं. 2023 में कुल 119928 लोगों को कुत्ते ने काटा... राजधानी रायपुर सबसे ऊपर इस आंकड़े में सबसे ऊपर रहा.
-
जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश, 'नीबू बूटी-कागदी बीजू पौधों की कीमत और क्षतिपूर्ति राशि का करें भुगतान'; जानें पूरा मामला
Jabalpur News: जबलपुर में परिवादी उपभोक्ता ने नीबू बूटी और कागदी बीजू का पौधा खरीदा था, लेकिन ये पौधे वादे वाली प्रजाति का नहीं निकला. अब इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक्शन लिया है.
-
MP News: एमपी के मुरूम कांड में राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ सख्त, डीजीपी से मांगा ये जवाब
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले का मुरूम कांड राष्ट्रीय महिला आयोग की चौखट तक पहुंच गया. इस पूरे मामले में आयोग ने सख्त रुख दिखाते हुए एमपी के डीजीपी को पत्र लिखकर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है.
-
Employee Commission: एक पद एक वेतन की राह पर MP सरकार, प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा या नुकसान
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इससे पांच लाख से अधिक सरकारी कर्माचरियों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
-
छत्तीसगढ़: सीएम साय ने केंद्रीय वित्त आयोग के सामने रखी अपनी बात, इस तर्क के साथ मांगा विशेष अनुदान
Central Finance Commission: मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, जो जनजातीय बहुल है. यह राज्य कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा और माओवाद प्रभावित है. लिहाजा, उसे विकसित राज्यों की बराबरी में लाने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी.
-
8 साल की कानूनी लड़ाई का हुआ अंत, उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग पर ठोका जुर्माना, अब देने होंगे इतने रुपए
Consumer Court Jabalpur: जबलपुर में एक उपभोक्ता ने 8 साल पहले डाक विभाग के जरिए पार्सल बुकिंग की थी. लेकिन जब उसका पार्सल नहीं पहुंचा तो उसने शिकायत की, समाधान नहीं मिलने पर कानूनी लड़ाई शुरू हुई. आखिरकार 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जबलपुर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ने फैसला सुनाते हुए डाक विभाग पर जुर्माना ठोका है.
-
MP में मानवाधिकार आयोग को 'अधिकार कब'? 21 महीने से अध्यक्ष नहीं, 4.7 हजार शिकायतें पेंडिंग
Human Rights Violation : मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग को खुद ही 'अधिकार' की तलाश है... ये बात आप भले ही मजाक में कह लें लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग की हालत कुछ ऐसी ही है. यहां 4 हजार से अधिक शिकायतें लंबित हैं.
-
देश में पहली बार मध्य प्रदेश में पेपरलेस वोटिंग की शुरुआत, राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील में डाला गया पहला वोट
Paperless Voting: राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील के ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर में बुधवार को सुबह 7 बजे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक बूथ पर पेपरलेस वोटिंग की शुरूआत की गई और पहला पेपरलेस वोट डाला गया. पूर्व सरपंच की मौत के बाद खाली हुई सीट पर यहां वोटिंग करवाई गई.
-
सीएम मोहन ने नए परिसीमन आयोग के गठन का किया ऐलान, दूर होंगी संभागों और जिलों की सीमाओं की विसंगतियां
MP Government Formed New Delimitation Commission:नए परसीमन आयोग के गठन का ऐलान करते हुए सीएम मोहन ने कहा कि, जब हमने सरकार बनाई तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां पैदा हुईं, जिले बढ़े हैं, लेकिन जिलों की सीमाएं बहुत सी विसंगतियां हैं.
-
CG Politics: क्या दिग्गज नेता नंद कुमार साय के साथ होगा 'खेला', श्रम मंत्री के बाद अब रमन सिंह ने भी ये कह दिया
Nand Kumar Sai News: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह गुरुवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे थे.यहां उनसे जब वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के भाजपा की सदस्यता वाले बयान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी के लिए सदस्यता खुली हुई है. सदस्य बनने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है.
-
NDTV Impact: 5 महीने से ठप पड़ा था सूचना आयोग, अब हाईकोर्ट ने मोहन सरकार को थमाया नोटिस!
MP State Information Commission: NDTV मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ चैनल ने पिछले पांच महीने से अधिकारियों की नियुक्ति के बिना ठप पड़े राज्य सूचना आयोग की खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था और सूचना आयोग में नियुक्तियाँ नहीं होने का सवाल उठाया था.
-
पिछले पांच महीने से बंद पड़ा MP राज्य सूचना आयोग, High Court ने जारी किया नोटिस
MP High Court: जबलपुर कोर्ट में वकील विशाल बघेल ने एक याचिका दायर की थी. इसका जवाब सूचना आयोग की तरफ से एक साल बाद भी नहीं आया है.
-
आधी आबादी को पूरा इंसाफ कब? सालों से बंद है MP राज्य महिला आयोग...50 हजार से ज्यादा शिकायतें लंबित
महिलाओं को धरातल पर वाकई इंसाफ मिल पा रहा है? इसका जवाब आपको राज्य महिला आयोग के दफ्तर के अंदर घुसते ही मिल जाएगा. दरअसल मध्यप्रदेश में महिला आयोग सालों से बंद है. यहां एक-दो हजार नहीं बल्कि 50 हजार से ज्यादा शिकायतें लंबित है. आलम ये है कि महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिये साल 2020 से यहां सदस्यों की संयुक्त बेंच तक नहीं बैठी है.
-
MP Govt: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम बच्चों तालीमी शिक्षा के लिए बाध्य नहीं करेंगे मदरसे
Madhya Pradesh Madarsah Board/Taleem Ghar: राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों में नामांकित गैर-मुस्लिम बच्चों का सर्वेक्षण करने का भी निर्णय लिया है. यह एनसीपीसीआर की सिफारिश के बाद हुआ है. एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय रखते आए हैं. उन्होंने एक बार फिर कहा है कि मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों में नामांकित गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक अध्ययन और गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
-
MP News: लोकसभा चुनाव को लेकर एडवोकेट ने की ये बड़ी अपील, देश की इतनी सीटों से जुड़ा है मामला
Burhanpur News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने सरकार को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए उन्होंने लोकसभा चुनाव की 96 सीटों को लेकर एक अनुरोध किया है. इस मामले पर उन्होंने शुक्रवार को प्रेसवार्ता करते हुए अपनी बात रखी है.जानें पूरा मामला.
-
Chhattisgarh में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक... सामने आए Dog Bite के डराने वाले आंकड़े
Dog Bite: छत्तीसगढ़ में हर दिन औसत 329 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं. 2023 में कुल 119928 लोगों को कुत्ते ने काटा... राजधानी रायपुर सबसे ऊपर इस आंकड़े में सबसे ऊपर रहा.
-
जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश, 'नीबू बूटी-कागदी बीजू पौधों की कीमत और क्षतिपूर्ति राशि का करें भुगतान'; जानें पूरा मामला
Jabalpur News: जबलपुर में परिवादी उपभोक्ता ने नीबू बूटी और कागदी बीजू का पौधा खरीदा था, लेकिन ये पौधे वादे वाली प्रजाति का नहीं निकला. अब इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक्शन लिया है.
-
MP News: एमपी के मुरूम कांड में राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ सख्त, डीजीपी से मांगा ये जवाब
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले का मुरूम कांड राष्ट्रीय महिला आयोग की चौखट तक पहुंच गया. इस पूरे मामले में आयोग ने सख्त रुख दिखाते हुए एमपी के डीजीपी को पत्र लिखकर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है.
-
Employee Commission: एक पद एक वेतन की राह पर MP सरकार, प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा या नुकसान
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इससे पांच लाख से अधिक सरकारी कर्माचरियों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
-
छत्तीसगढ़: सीएम साय ने केंद्रीय वित्त आयोग के सामने रखी अपनी बात, इस तर्क के साथ मांगा विशेष अनुदान
Central Finance Commission: मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, जो जनजातीय बहुल है. यह राज्य कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा और माओवाद प्रभावित है. लिहाजा, उसे विकसित राज्यों की बराबरी में लाने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी.
