Minority Rights
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सूरजपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं शिक्षक ! BEO ने बताई अजीब बात
Surajpur School Video: सूरजपुर के बासदेवपुर दवनकरा स्कूल में बच्चों से टॉयलेट और झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल हुआ है. शिक्षक प्रदीप और राकेश पर लगे गंभीर आरोप, बीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है.
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International Minority Rights Day 2025: असली पहचान बहुमत में नहीं, समानता में है; जानिए अल्पसंख्यकों के अधिकार
International Minority Rights Day 2025: अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हमें याद दिलाता है कि सभ्यता की असली पहचान बहुमत की आवाज में नहीं, बल्कि उन आवाजों के सम्मान में है जो अक्सर भीड़ में दब जाती हैं, गुमनाम हो जाती हैं.
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MP में न्याय के लिए भटक रहे हैं समाज के कमजोर वर्ग; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- मध्य प्रदेश के सभी आयोग निष्क्रिय
MP Politics: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "डिजिटल भाजपा सरकार में इन आयोगों की वेबसाइटें तक बंद कर रखी हैं. इन आयोगों की लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिकायतें लंबित पड़ी और लोगों का विश्वास इन संस्थानों में कम हो रहा है. इन आयोगों की निष्क्रियता के बावजूद, वित्त वर्ष 2017 से 2024 तक इनके संचालन पर जनता के कर से करोड़ों रुपये खर्च किए गए."
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बॉयफ्रेंड संग मिलकर अपने आठ साल के बच्चे का कराया धर्मांतरण, अब मां-प्रेमी समेत तीन को 10-10 साल की जेल
Indore News: इंदौर की एक अदालत ने एक मां और उसके प्रेमी को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई है, जिन्होंने मिलकर अपने 8 साल के बच्चे का धर्मांतरण कराया था. अदालत ने तीनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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Vidhan Sabha Session: ये BJP विधायक लेकर आएंगे संविधान के आर्टिकल 30 को खत्म करने का अशासकीय संकल्प
Vidhan Sabha Monsoon Session News: बीजेपी विधायक ने कहा मेरे पास कई ऐसी चीज़ें हैं, जो-जो गतिविधियां मदरसों में चलती हैं, उसके बारे में मुझे पता है. प्रशासनिक सेवाओं में अल्पसंख्यकों की बड़ी संख्या बढ़ी है हम उनको समाज की मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं. इसलिए अशासकीय संकल्प में लेकर आ रहा हूं. ये सदन में रखूंगा.
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इंदौर: भीख मांगकर लाखों की कमाई वाले मामले ने पकड़ा ज़ोर, NHRC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
बीते दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हैरान करने वाला मामला सामने आया था. जहां एक महिला ने अपने बच्चों से भीख मंगवाकर महज़ 45 दिनों में ढाई लाख रुपये की रकम जोड़ ली थी. इस मामले पर अब National Human Rights Commission (NHRC) ने ध्यान दिया है. NHRC ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके चार हफ्ते के अंदर इस मामले में रिपोर्ट तलब की है.
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