Madhya Pradesh Wheat Msp

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  झूम उठे मध्य प्रदेश के गेहूं किसान, सीएम मोहन यादव को कहा शुक्रिया...

  Wheat MSP: मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. इससे राज्य के गेहूं किसानों को बड़ा फायदा होगा. किसानों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद दिया है.

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  MP Gehu Kharidi 2025: किसानों के लिए खुशखबरी! जल कलश यात्रा में CM मोहन का ऐलान- इस बार गेहूं की MSP ₹2600

  Gehu Kharidi: इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पार्वती, कालीसिंध एवं चंबल नदी के पानी को घड़े में मिलाकर जल कलश यात्रा का समापन किया.

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  MSP पर गेहूं की बिक्री के लिए MP के 62 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन, ये है लास्ट डेट

  MSP Of Wheat Declared : यदि आप किसान है, और इस वर्ष आपने गेहूं कि खेती की है, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, गेहूं का पंजीयन शुरू हो चुका है. खास बात ये है कि वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये घोषित किया गया.

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  Gehu Kharidi: MP के किसान इतने तारीख तक कर सकेंगे गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन, यहां जानें रेट और डिटेल्स

  MP Gehu Kharidi 2025: गेहूं खरीदी के लिए मध्य प्रदेश में 4000 उपार्जन केन्द्र बनाये जाएंगे. हालांकि पिछले साल मध्य प्रदेश में 3800 उपार्जन केन्द्र बनाये गये थे.

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  MP Gehu Kharidi 2025: गेहूं खरीदी के लिए इस दिन से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, किसान भाई जानिए पूरी प्रोसेस

  Wheat MSP: सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रूपये घोषित किया गया है. यह पिछले वर्ष से 150 रूपये अधिक है. रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिये अब किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये विभाग द्वारा तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है. इसके अंतर्गत गेहूं उपार्जन के लिए बारदाना, भंडारण, परिवहन की व्यवस्था की जा रही है.

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  Wheat MSP: इस साल सरकार किसानों से 150 रुपए अधिक में खरीदेगी गेंहू, इतना हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य

  Wheat Minimum Price: भारत सरकार ने साल 2025-26 के लिए रबी फसल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपए घोषित किया है, जिससे बीते साल की तुलना में इस साल से 150 रुपए अधिक में गेहूं की खरीदी होगी. नए समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है.

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  MSP News: केंद्र सरकार ने गेहूं, चना, मसूर समेत रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

  MSP of Rabi Crops: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी MSP में की गई है. जौ के लिए 130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. चने के लिए 210 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है." आइए जानते हैं सीजन 2025-26 में रबी फसलों की वृद्धि पर शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा है?

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  गेहूं की बढ़ती कीमतों पर सियासत, PCC चीफ ने मोहन सरकार, PMO समेत कृषि मंत्री शिवराज से मांगा जवाब

  Wheat Stocks Dropped: जीतू पटवारी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ है. पिछले 15 दिन में ही कीमतें 7% बढ़ चुकी हैं, जो अगले 15 दिन में 7% और बढ़ सकती हैं. दरअसल, गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त तीन महीने का स्टॉक (138 लाख टन) होना चाहिए. मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाख टन था.

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  गेहूं उपार्जन में बड़ा घोटाला... नागरिक आपूर्ति निगम का जिला प्रबंधक निलंबित, जानिए पूरा मामला

  Wheat Procurement News: धारकुंडी थाना पुलिस ने कारीगोही के जैतमाल बाबा महिला स्व सहायता समूह (Women's Self Help Group) से मिलीभगत कर 93 लाख का गेहूं घोटाला करने के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. धारकुंडी थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने बताया कि प्रकरण से जुड़े आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

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  गेहूं खरीदी में भ्रष्टाचार का बोलबाला, MSP छोड़ कृषि मंडी पर फसल बेच रहे किसान, जानें पूरा मामला

  MP News: मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई है. इसी के साथ ही भ्रष्टाचार भी शुरू हो गया है. जिससे परेशान होकर किसान अपनी फसल एसएसपी की बजाय कम दामों में कृषि मंडी में जाकर बेच रहे हैं.

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  MP News: गेहूं उपार्जन केंद्र को लेकर महिला स्व सहायता समूह के सदस्य ने लगाए ऐसे आरोप कि मच गया हड़कंप

  Corruption News: आरोप लगाया गया है कि मैहर जिले के प्रभारी खाद्य अधिकारी जेएसओ केएस भदौरिया की बदौलत ये भ्रष्टाचार हो रहा है. शकुन्तला महिला स्व सहायता समूह अध्यक्ष और इनके बीच नजदीकी रिश्ता है. जेएसओ समूह संचालकों के फूफा हैं. ऐसे में राष्ट्रीय आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के अधिकारियों के द्वारा भी इस मामले में कोई आपत्ति नहीं की जा रही है.