Madhya Pradesh Promotion Policy
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MP में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में याचिकाकर्ता संगठन सपाक्स ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बताया. कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय की है.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष
मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.
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MP में 9 साल बाद प्रमोशन; 50 हजार सरकारी कर्मचारियों की इस तरीख तक होगी पदोन्नति, प्रमुख सचिव ने ये कहा
MP News: प्रमोशन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग में कर्मचारी-कल्याण को प्राथमिकता दी जाये. विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जाये. कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जाँच एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय से करें.
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MP में 9 साल बाद प्रमोशन; 50 हजार सरकारी कर्मचारियों की इस तरीख तक होगी पदोन्नति, प्रमुख सचिव ने ये कहा
MP News: प्रमोशन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग में कर्मचारी-कल्याण को प्राथमिकता दी जाये. विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जाये. कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जाँच एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय से करें.
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ग्वालियर में 350 एकड़ पर बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, दूरसंचार में असीम संभावनाएं, आएगा बड़ा निवेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर के विकास के लिए निवेशकों का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और दूरसंचार सुविधाओं के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है.
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Good News: बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान-2022 के लिए MP को टॉप अचीवर अवॉर्ड, CM मोहन यादव ने दी बधाई
Business Reforms Action Plan 2022 Rankings: इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों में उद्योगों को स्वीकृति समयबद्ध होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोगों को स्वीकृति और अनुपालन के लिए सरकारी कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सभी क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं और रोजगार के अधिक अवसरों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.
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नोएडा विकास मॉडल अपनाएगी मोहन सरकार, प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार में आएगी तेजी! उठाया ये कदम?
प्रदेश में निवेशकों को किसी तरह की दिक्कत न आए, उनकी जरूरत पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केंद्रों की स्थापित करेगी. इसके लिए औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग की ओर से समस्त जिला अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं.
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PM मेगा टेक्सटाइल पार्क: MP में 2025 होगा उद्योग वर्ष, औद्योगिक विकास के लिए सख्त CM मोहन ने क्या कहा जानिए
MP Industrial Policy: इस मीटिंग में प्रस्तावित औद्योगिक नीति (Industrial Policy) पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूरियां प्राप्त हुई हैं. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य करना है. वृहद परियोजनाओं में पीथमपुर, रतलाम में कुल 35 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.
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