Madhya Pradesh Health Scheme

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  मध्य प्रदेश में HPV टीकाकरण अभियान में बड़ी उपलब्धि! 1 लाख से ज्यादा किशोरी बालिकाओं को लगा टीका

  मध्य प्रदेश में एचपीवी टीकाकरण अभियान ने बड़ी सफलता हासिल की है. राज्य में 14 वर्ष की 1 लाख से अधिक किशोरी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीका लगाया गया है. राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर मिली इस उपलब्धि में मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, राजगढ़ और खरगोन जिलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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  बेटियों को मिलेगी पेंशन, यहां बनाया जाएगा रेस्क्यू सेंटर... मोहन कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी

  Madhya Pradesh Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में न्यू पेंशन स्कीम 2026, विद्युतिकरण, स्वास्थ्य, धरती आवा कार्यक्रम, कृषि और पेंशन से जुड़े बड़े फैसले किए गए.

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  Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन को लेकर CM मोहन का बड़ा ऐलान, कहा- MP में इस तारीख तक हो जाएंगे सभी काम

  Jal Jeevan Mission: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों और महिला समूहों को राज्य, संभाग, जिला और ग्राम स्तर पर सम्मानित किया जाए. विगत 10 वर्षों में जिन ग्रामों को जल संकट का सामना करना पड़ा है, उनकी रिपोर्ट तैयार कर उन क्षेत्रों में जल की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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  जिंदगी की जंग! दो दिन की मासूम को किया एयरलिफ्ट! सरकार ने Air Ambulance से भेजा मुंबई

  जबलपुर के सिहोरा में जन्मीं दो दिन की जुड़वां बच्चों में से एक का heart hole पाया गया. राज्य सरकार ने air ambulance से तुरंत मुंबई भेज कर free neonatal care की व्यवस्था की है. परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मदद मिली.

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  सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन: RTI में खुलासा- 20 महीने से रुका है HPV प्रोजेक्ट, हर दिन 200 महिलाओं की जा रही जान

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2024 में घोषणा की थी कि 9 से 11 साल की किशोरियों को सर्वाइकल (बच्चेदानी के मुँह का) कैंसर रोकने के लिए HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. दावा था कि इससे हर साल हजारों जिंदगियाँ बचाई जा सकेंगी। लेकिन यह घोषणा अब सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रह गई है.

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  MP में 8 और 12 रुपये के बीच दम तोड़ता बचपन ! 3 महीने में तीसरी मौत, मंत्री बोलीं- कुपोषण ग्लोबल समस्या

  सरकार हर दिन बच्चों के पोषण पर लाखों खर्च करने का दावा करती है, आंगनवाड़ियों में सामान्य बच्चों के लिए 8 रुपये और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपये रोज़ खर्च दिखाए जाते हैं. लेकिन. इन्हीं 8 और 12 रुपयों के बीच, एक और मासूम ज़िंदगी थम गई. एक कड़वी हकीकत ये है कि 3 महीने में मध्यप्रदेश में कुपोषण से तीसरे बच्चे की मौत हुई है.

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  राज्यपाल मंगुभाई पटेल का कटनी दौरा; बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप, ग्रामीणों से किया संवाद 

  मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कटनी जिले के हरदुआ गांव में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करते हुए बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई और ग्रामीणों से संवाद किया. इस दौरे में उन्होंने पीएम आवास योजनाओं का अवलोकन किया, सिकलसेल पीड़ित बच्चे से मुलाकात की और जेनेटिक काउंसलर की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

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  Soil Health: 15 जिलों की मिट्‌टी में नाइट्रोजन की कमी; MP में खेती की जमीन की सेहत पर संकट, ऐसे हैं आंकड़ें

  Soil Health Card Report: वैज्ञानिक मानते हैं कि समय से मिट्टी परीक्षण जरूरी है खासतौर से बुवाई से पहले खेत की मिट्टी को जांचना बेहद जरूरी है, लेकिन मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण की लैब कागजों में चलती दिखाई देती हैं. मिट्टी परीक्षण के लिए ये कितनी कारगर हैं उनकी तस्वीर भी कई बार अलग-अलग तरीके से सामने आई हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि मिट्टी परीक्षण के लिए सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं या फिर मध्य प्रदेश का किसान जागरुक नहीं.

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  ई-रिक्शा बना एम्बुलेंस! मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ले जाते दिखे परिजन, वीड‍ियो वायरल

  Chhatarpur News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एंबुलेंस न मिलने के कारण बीमार हलकन अहिरवार को परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ई-रिक्शा में ले जाना पड़ा। इलाज में लापरवाही और महंगे खर्चों से जूझते हुए आखिरकार उनकी मौत हो गई। वायरल वीडियो ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर कर दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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  MP के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का लाभ नहीं; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- CM के वादे हुए हवा-हवाई

  Ayushman Bharat Yojana: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर 5 से 20 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का वादा किया, मगर ये वादे केवल हवा-हवाई साबित हुए हैं. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि घोषणाओं का बार-बार दोहराव बिना कार्यान्वयन के विश्वास को कमजोर कर रहा है. माननीय मुख्यमंत्री जी, अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएं. कर्मचारियों का हक सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करें और वादों को अमल में लाएं."