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पराली जलाने वालों का केस नहीं लड़ेंगे वकील! MP हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिया कड़ा फैसला
Stubble Burning Case: मध्य प्रदेश (MP) में पराली जलाना (Stubble Burning) एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है. रिपोर्ट्स के अनुसार MP देश में पराली जलाने के मामले में नंबर 1 राज्य बन गया है. चंबल से ग्वालियर और बुंदेलखंड से भोपाल के पास नर्मदापुरम तक, खेतों से उठते धुएं के गुबार न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर रहे हैं.
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एक्सपर्ट का सहयोग लेते तो नहीं होती हाथियों की मौत... MP हाईकोर्ट ने मांगा याचिकाकर्ता से सुझाव
Madhya Pradesh News: छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों के झुंड मध्य प्रदेश के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं. घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं और इन हाथियों के हमले से कई लोगों की जान भी जा चुकी है.
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Burhanpur Court: पत्नी के पक्ष में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अलग रहने के लिए पति को जारी किए ये आदेश
Latest News: पति और पत्नी के अलग होने के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. बुरहानपुर कोर्ट ने केस में पति को आठ हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया है. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है.
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Vyapam Case: ग्वालियर में व्यापम फर्जीवाड़ा में बड़ा फैसला, सॉल्वर बिठाकर आरक्षक बने युवक को कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा
Gwalior Vyapam Case: ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट ने एक पुलिस आरक्षक के परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के मामले में 14 साल की सजा सुनाई है. इस मामले की शिकायत घटना के 10 साल बाद उसी के रिश्तेदार ने की.
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Gwalior Rape Case: मासूम से रेप और हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 13 दिन में ही सुना दी थी सजा, अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया निर्णय
Supreme Court on Gwalior Rape Case: ग्वालियर में कुछ साल पहले अगवा करके 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को कम करते हुए 20 साल के कारावास में बदल दिया है. आइए आपको पूरा मामला बताते है.
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BHMRC Hospital: भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों का मामला, एम्स में मर्ज नहीं होगा बीएचएमआरसी अस्पताल
Jabalpur News: एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते BHMRC को एम्स में मर्ज नहीं करने के संबंध में लिखित जवाब मांगा है. बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है.
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Woman Major Case: लेफ्टिनेंट कर्नल पर आरोप लगाने वाली महिला मेजर को कोर्ट से राहत नहीं, जानें-क्या है पूरा मामला
MP High Court: महिला मेजर के शोषण के आरोप वाले केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने हस्तक्षेप से पूरी तरह से इनकार कर दिया है.
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पत्नी को नौकरी छोड़ने को मजबूर करना 'क्रूरता', हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तलाक के वास्ते 33 वर्षीय एक महिला की अर्जी मंजूर करते हुए कहा है कि पति द्वारा पत्नी को नौकरी छोड़ने और उसे पति की मर्जी एवं तौर-तरीके के मुताबिक रहने के लिए मजबूर किया जाना क्रूरता की श्रेणी में आता है. पीड़ित महिला इंदौर में केन्द्र सरकार के विभाग में पदस्थ हैं.
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Fake Brands: मुंबई की टीम ने मारा छापा, नकली पानी की बोतल देखकर उड़ जाएंगे होश
Fake Products: जुलाई में ग्वालियर के शख्स ने पानी की बोलत खरीद कर पी थी उसके बाद उसके तबियत बिगड़ गई और उसे ICU में एडमिट करना पड़ा था. वहीं जब कंपनी से शिकायत की गई तो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने एक टीम गठित कर एक्शन लेने के निर्देश दिए. अब ग्वालियर में बड़ी मात्रा में नकली पानी की बोतले मिली हैं.
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Blackmailing से परेशान पति पहुंचा कोर्ट, पत्नी ने बिना तलाक कर ली तीसरी शादी, जानिए क्या है मामला?
Blackmailing Case: ग्वालियर से ब्लैकमेलिंग का रोचक केस सामने आया है. यहां एक महिला ने बिना तलाक के एक बार नहीं बल्कि दो बार शादी कर ली. वहीं जब वह अपने तीसरे पति को ब्लैकमेल करने लगी तो पेशे से आर्मी ड्राइवर पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने भी हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख दी है.
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Ujjain : "जब तक संकट है.... तब तक आधी सैलरी लें", ठेकेदारों से कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा ?
Ujjain News : उज्जैन (Ujjain) नगर निगम से एक ठेकेदार के 69 लाख रुपए के बाकी बिल के मामले में कोर्ट ने कहा है कि जब तक नगर निगम में वित्तीय संकट है अधिकारी पचास प्रतिशत वेतन लें.
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क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते
Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?
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CG News: राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग व आय से अधिक संपत्ति के आरोपी IPS जीपी सिंह पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में तैनात आईपीएस जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी. दरअसल, कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग और आय से अधिक संपत्ति जैसे गंभीर मामलों को खारिज कर दिया है. जानिए- कोर्ट आखिर उन्हें ये राहत किस आधार पर दी है.
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गूगल आईडी और Password साझा करना "निजता के अधिकार के उल्लंघन" हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर जोरदार बहस
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में एक हाई प्रोफ़ाइल मामले में सुनवाई के दौरान जोरदार बहस हुई है. हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पर सीनियर एडवोकेट ने गूगल आईडी और पासवर्ड की जानकारी साझा करना निजता के अधिकार का उललंघन बताया है. आइए जानते हैं पूरा मामला...
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Aadhar Card: उम्र का नहीं, केवल पहचान का दस्तावेज है आधार कार्ड, कोर्ट ने खारिज किया आयु प्रमाण का दावा
Jabalpur High Court: मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली जबलपुर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पाया कि जनपद पंचायत बाबई चीचली द्वारा पड़ताल किए गए अन्य दस्तावेजों में मृतक की आयु 64 वर्ष से अधिक पाई गई थी.
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पराली जलाने वालों का केस नहीं लड़ेंगे वकील! MP हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिया कड़ा फैसला
Stubble Burning Case: मध्य प्रदेश (MP) में पराली जलाना (Stubble Burning) एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है. रिपोर्ट्स के अनुसार MP देश में पराली जलाने के मामले में नंबर 1 राज्य बन गया है. चंबल से ग्वालियर और बुंदेलखंड से भोपाल के पास नर्मदापुरम तक, खेतों से उठते धुएं के गुबार न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर रहे हैं.
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एक्सपर्ट का सहयोग लेते तो नहीं होती हाथियों की मौत... MP हाईकोर्ट ने मांगा याचिकाकर्ता से सुझाव
Madhya Pradesh News: छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों के झुंड मध्य प्रदेश के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं. घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं और इन हाथियों के हमले से कई लोगों की जान भी जा चुकी है.
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Burhanpur Court: पत्नी के पक्ष में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अलग रहने के लिए पति को जारी किए ये आदेश
Latest News: पति और पत्नी के अलग होने के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. बुरहानपुर कोर्ट ने केस में पति को आठ हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया है. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है.
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Vyapam Case: ग्वालियर में व्यापम फर्जीवाड़ा में बड़ा फैसला, सॉल्वर बिठाकर आरक्षक बने युवक को कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा
Gwalior Vyapam Case: ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट ने एक पुलिस आरक्षक के परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के मामले में 14 साल की सजा सुनाई है. इस मामले की शिकायत घटना के 10 साल बाद उसी के रिश्तेदार ने की.
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Gwalior Rape Case: मासूम से रेप और हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 13 दिन में ही सुना दी थी सजा, अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया निर्णय
Supreme Court on Gwalior Rape Case: ग्वालियर में कुछ साल पहले अगवा करके 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को कम करते हुए 20 साल के कारावास में बदल दिया है. आइए आपको पूरा मामला बताते है.
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BHMRC Hospital: भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों का मामला, एम्स में मर्ज नहीं होगा बीएचएमआरसी अस्पताल
Jabalpur News: एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते BHMRC को एम्स में मर्ज नहीं करने के संबंध में लिखित जवाब मांगा है. बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है.
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पत्नी को नौकरी छोड़ने को मजबूर करना 'क्रूरता', हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तलाक के वास्ते 33 वर्षीय एक महिला की अर्जी मंजूर करते हुए कहा है कि पति द्वारा पत्नी को नौकरी छोड़ने और उसे पति की मर्जी एवं तौर-तरीके के मुताबिक रहने के लिए मजबूर किया जाना क्रूरता की श्रेणी में आता है. पीड़ित महिला इंदौर में केन्द्र सरकार के विभाग में पदस्थ हैं.
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Fake Brands: मुंबई की टीम ने मारा छापा, नकली पानी की बोतल देखकर उड़ जाएंगे होश
Fake Products: जुलाई में ग्वालियर के शख्स ने पानी की बोलत खरीद कर पी थी उसके बाद उसके तबियत बिगड़ गई और उसे ICU में एडमिट करना पड़ा था. वहीं जब कंपनी से शिकायत की गई तो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने एक टीम गठित कर एक्शन लेने के निर्देश दिए. अब ग्वालियर में बड़ी मात्रा में नकली पानी की बोतले मिली हैं.
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Blackmailing से परेशान पति पहुंचा कोर्ट, पत्नी ने बिना तलाक कर ली तीसरी शादी, जानिए क्या है मामला?
Blackmailing Case: ग्वालियर से ब्लैकमेलिंग का रोचक केस सामने आया है. यहां एक महिला ने बिना तलाक के एक बार नहीं बल्कि दो बार शादी कर ली. वहीं जब वह अपने तीसरे पति को ब्लैकमेल करने लगी तो पेशे से आर्मी ड्राइवर पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने भी हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख दी है.
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Ujjain : "जब तक संकट है.... तब तक आधी सैलरी लें", ठेकेदारों से कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा ?
Ujjain News : उज्जैन (Ujjain) नगर निगम से एक ठेकेदार के 69 लाख रुपए के बाकी बिल के मामले में कोर्ट ने कहा है कि जब तक नगर निगम में वित्तीय संकट है अधिकारी पचास प्रतिशत वेतन लें.
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क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते
Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?
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CG News: राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग व आय से अधिक संपत्ति के आरोपी IPS जीपी सिंह पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में तैनात आईपीएस जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी. दरअसल, कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग और आय से अधिक संपत्ति जैसे गंभीर मामलों को खारिज कर दिया है. जानिए- कोर्ट आखिर उन्हें ये राहत किस आधार पर दी है.
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गूगल आईडी और Password साझा करना "निजता के अधिकार के उल्लंघन" हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर जोरदार बहस
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में एक हाई प्रोफ़ाइल मामले में सुनवाई के दौरान जोरदार बहस हुई है. हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पर सीनियर एडवोकेट ने गूगल आईडी और पासवर्ड की जानकारी साझा करना निजता के अधिकार का उललंघन बताया है. आइए जानते हैं पूरा मामला...
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Aadhar Card: उम्र का नहीं, केवल पहचान का दस्तावेज है आधार कार्ड, कोर्ट ने खारिज किया आयु प्रमाण का दावा
Jabalpur High Court: मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली जबलपुर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पाया कि जनपद पंचायत बाबई चीचली द्वारा पड़ताल किए गए अन्य दस्तावेजों में मृतक की आयु 64 वर्ष से अधिक पाई गई थी.
