Jabalpur New Rules

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  स्कूल मान्यता की नई शर्त से अधर में आए MP के 10 हजार छात्रों के भविष्य, बंद होने के कगार पर हैं 50 से ज्यादा स्कूल

  MP Education Department: दरअसल, मध्य प्रदेश राज्य़ शिक्षा केंद्र ने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए नए नियम व शर्ते लागू किए हैं, लेकिन प्रदेशश के 50 से अधिक निजी स्कूलों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है. ऐसे में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद उनकी मान्यता स्वतः रद्द हो जाएगी.

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  MP High Court: प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और EWS के लिए आरक्षण को लेकर कोर्ट ने दिए निर्देश

  MP High Court: हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार को निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और EWS आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया. साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पैरवी की प्रशंसा भी की. यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के मेडिकल  शिक्षा में समान अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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  MPEB: खुशखबरी! बिजली संबंधित समस्याएं जल्द नहीं सुलझीं तो कंपनियां देंगी मुआवजा, जानिए क्या हैं नियम?

  MPEB New Rule: मध्य प्रदेश में अब किसी बिजली उपभोक्ता की बिजली संबंधी समस्याएं तय समय पर नहीं सुलझायीं गईं तो बिजली कंपनियां अपने कस्टमर को मुआवजा देंगी. पावर मैनेजमेंट कंपनी ने जुर्माना राशि की पूरी जानकारी NDTV के साथ साझा की है. आइए जानते हैं किस समस्या पर कितना मुआवजा मिलेगा?

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  Girl Safety: अब आवारा और मनचलों की खैर नहीं! छात्राओं की बेहतर सुरक्षा के लिए जबलपुर SP ने जारी किया आदेश

  Jabalpur New Rules: जिले के कॉलेज, स्कूल और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एसपी ने कुछ कड़े कदम उठाए है. एसपी ने सभी थाना प्रभारियों के लिए 10 प्वाइंट्स जारी किए हैं जिसपर उन्हें काम करना होगा.

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  EWS कोटा के संबंध में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनारक्षित पदों में से इतने परसेंट सीटें दी जाएंगी EWS को

  MP High Court: कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा में हजारों भर्तियां अवैधानिक हैं. इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर आरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया.

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  नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी नए नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब 

  Madhya pradesh News: नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के लिए बनाए गए नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन और सरकार इन दोनों की तरफ से अधिवक्ताओं ने पक्ष रखे हैं. इसकी अगली सुनवाई अब 2 अप्रैल को होगी.