Indore District Collector
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भोपाल समेत इन जिलों के कलेक्टरों को नोटिस, फर्जी ग्रीन पटाखों की बिक्री रोकने के लिए उठाए सख्त कदम
- Tuesday October 8, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Priya Sharma
MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल में एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और प्रशासनिक ढिलाई की वजह से फर्जी ग्रीन पटाखों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.
- mpcg.ndtv.in
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Indore: करोड़ों की सरकारी जमीन पर बसा दी गई कॉलोनी, बाउंड्रीवाल खींचकर प्लॉट बेचने की चल रही थी तैयारी
- Sunday August 25, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
Indore Government Land: SDM घनश्याम धनगर के नेतृत्व में शहर के पॉश इलाके में स्थित 0.86 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर जिला प्रशासन ने उक्त सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है. अवैध कब्जे से छुडाई गई जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी गई है.
- mpcg.ndtv.in
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यहां भिखारियों को भीख देना होगा अपराध, धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया फरमान
- Tuesday July 9, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
इंदौर जिला कलेक्टर द्वारा शुरू की गई उक्त कवायद इंदौर शहर को भिक्षा मुक्त करने के लिए के लिए है. जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक इंदौर शहर में भिक्षा देने वालों की अब खैर नहीं और उल्लघंन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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भोपाल समेत इन जिलों के कलेक्टरों को नोटिस, फर्जी ग्रीन पटाखों की बिक्री रोकने के लिए उठाए सख्त कदम
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MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल में एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और प्रशासनिक ढिलाई की वजह से फर्जी ग्रीन पटाखों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.
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Indore Government Land: SDM घनश्याम धनगर के नेतृत्व में शहर के पॉश इलाके में स्थित 0.86 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर जिला प्रशासन ने उक्त सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है. अवैध कब्जे से छुडाई गई जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी गई है.
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यहां भिखारियों को भीख देना होगा अपराध, धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया फरमान
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इंदौर जिला कलेक्टर द्वारा शुरू की गई उक्त कवायद इंदौर शहर को भिक्षा मुक्त करने के लिए के लिए है. जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक इंदौर शहर में भिक्षा देने वालों की अब खैर नहीं और उल्लघंन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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