High Court Directive
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'बिना पैसे दिए नामांतरण नहीं होगा, चाहे PM के पास क्यों न चले जाओ...', पटवारी ने मांगी रिश्वत
Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. पटवारी रामसागर तिवारी ने कृषक अनिरुद्ध श्रीवास्तव से नामांतरण के लिए 20 हजार रुपये की मांग की. हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को निर्देश दिया है कि पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
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MP Nursing College Scam: अब तक पेश नहीं हुईं मान्यता की फाइल, अब बतानी होगी वजह, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
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Inter-Religious Marriage: 2 वर्ष पहले दिल्ली में की थी अंतरधार्मिक शादी, उज्जैन पहुंचते ही जताई सुरक्षा की चिंता, जानिए पूरा मामला?
MP Highcourt Direction: हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की यचिका और दंपत्ति की सुरक्षा की चिंता को देखते हुए पुलिस को शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को महज इस आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि उसे उनकी शादी से आपत्ति है.
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छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश
Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि डिजिटल अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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School Bus: अब स्कूलों में नहीं चलाई जा सकेंगी 12 साल पुरानी बसें, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
School Bus Guideline: हाईकोर्ट ने सरकार को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों से 12 वर्ष पुरानी बसों को हटाने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट ने लगातार हादसों के शिकार हो रहे स्कूली बसों देखते हुए यह निर्देश दिए हैं और सरकार को स्कूल बस संचालन के लिए एक नए दिशा-निर्देश बनाने के निर्देश दिए हैं.
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शहडोल के नर्सिंग कॉलेजों का कुछ ऐसा है हाल, पढ़िए NDTV की पड़ताल
Shahdol Nursing Colleges : CBI जांच में शहडोल जिला मुख्यालय के तीन नर्सिंग कालेजो को क्लीन चिट दी गई थी. जबकि 8 कॉलेजों में खामियां पाई गई थी और 4 नर्सिग कॉलेज अनफिट पाए गए.
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'बिना पैसे दिए नामांतरण नहीं होगा, चाहे PM के पास क्यों न चले जाओ...', पटवारी ने मांगी रिश्वत
Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. पटवारी रामसागर तिवारी ने कृषक अनिरुद्ध श्रीवास्तव से नामांतरण के लिए 20 हजार रुपये की मांग की. हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को निर्देश दिया है कि पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
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MP Nursing College Scam: अब तक पेश नहीं हुईं मान्यता की फाइल, अब बतानी होगी वजह, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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School Bus: अब स्कूलों में नहीं चलाई जा सकेंगी 12 साल पुरानी बसें, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
School Bus Guideline: हाईकोर्ट ने सरकार को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों से 12 वर्ष पुरानी बसों को हटाने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट ने लगातार हादसों के शिकार हो रहे स्कूली बसों देखते हुए यह निर्देश दिए हैं और सरकार को स्कूल बस संचालन के लिए एक नए दिशा-निर्देश बनाने के निर्देश दिए हैं.
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Shahdol Nursing Colleges : CBI जांच में शहडोल जिला मुख्यालय के तीन नर्सिंग कालेजो को क्लीन चिट दी गई थी. जबकि 8 कॉलेजों में खामियां पाई गई थी और 4 नर्सिग कॉलेज अनफिट पाए गए.
