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GST की दरों में कटौती के बाद भी बरकरार है उपभोक्ताओं की परेशानी, अब उठी ये बड़ी मांग
GST की दरों में कटौती के बाद भी इससे जुड़ी समस्याएं कम होती नजर नहीं आ रही है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि दुकानदार घटे हुए कर का फायदा खुद रख रहे हैं और जनता को पुराने दामों पर ही सामान बेचा जा रहा है. पहले उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए एंटी-प्रॉफिटरिंग जांच प्रणाली उपलब्ध थी, लेकिन अब वह भी बंद कर दी गई है. ऐसे में नागरिकों के पास अपनी समस्या दर्ज कराने का कोई मंच शेष नहीं बचा है.
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GST 2.0 आज से लागू: फायदे बताने मैदान में उतरेंगे CM मोहन, राशन-पानी, चिप्स-बिस्किट से लेकर कार-बाइक तक... जानिए क्या सस्ता, क्या महंगा
GST Rate Revision 2025: 22 सितंबर 2025 से जीएसटी रिफॉर्म्स GST 2.0 लागू हो गए हैं. वहीं आज से रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले किराना सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स, टीवी-एसी, एग्रीकल्चर-फर्टिलाइजर से लेकर कार-बाइक्स तक तमाम चीजों के रेट में भी बदलाव होने जा रहा है और ये सस्ते हो गए हैं. .
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GST Cut: कांग्रेस ने जीएसटी पर सरकार से पूछा सवाल, क्या 2017 से वसूला गया पैसा जनता को वापस होगा?
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि व्यापारियों, छोटे उद्योगों और आम उपभोक्ताओं ने इस टैक्स के बोझ से काफी नुकसान झेला है. कई उद्योग बंद हुए, रोजगार प्रभावित हुआ और महंगाई लगातार बढ़ती गई. ऐसे में केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए.
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GST CUT: पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा- 'नवरात्रि से शुरू होगा आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय'
पीएम मोदी ने कहा, "ये सुधार भारत की विकास दर को बढ़ाएंगे, व्यापार करने में आसानी होगी, अधिक निवेश आकर्षित होगा और यह सुनिश्चित होगा कि देश के विकास में सभी राज्य समान भागीदार बनें."
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IRCTC: यात्री कृपया ध्यान दें! रेल नीर की कीमतों में हुआ बदलाव, अब इस रेट में मिलेगा ट्रेन व स्टेशन में पानी
Rail Neer Price: यात्रियों को शुद्ध और विश्वसनीय पैकेज्ड वाटर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेल नीर ब्रांड लाया गया. आज देशभर में कई रेल नीर प्लांट काम कर रहे हैं, जहां से स्टेशन और ट्रेनों के लिए स्वच्छ पानी की आपूर्ति होती है.
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GST पर बड़ा फैसला: 12% और 28% वाले स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5 और 18 दो ही दरें होंगी
GST News: सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे. इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह “जीएसटी 2.0 सुधार” होगा, जिससे न सिर्फ उपभोक्ता भावना मजबूत होगी बल्कि मांग और अनुपालन (Compliance) दोनों में आसानी आएगी.
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GST Rates: आजादी के जश्न के साथ दिवाली गिफ्ट! PM मोदी ने GST पर कर दिया बड़ा ऐलान, जानिए क्या असर होगा
GST Rates Two Slab System: प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसे "समय की मांग" बताया. उन्होंने घोषणा की, "जीएसटी दरों में भारी कमी की जाएगी. आम लोगों के लिए कर कम किया जाएगा."
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GST Slab: घी-कपड़े-मोबाइल... सस्ते हो जाएंगे ये सामान! GST के 12% स्लैब में बदलाव के बाद मिल सकती है राहत
GST Slab: इस समय 12 प्रतिशत GST स्लैब में जो वस्तुएं आती हैं वे ज्यादातर आम लोगों के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती हैं. इनमें साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, मोबाइल फोन, टॉफी, जूते और घी व पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा कई वस्तुएं शामिल हैं. इसमें चीज, प्रिजर्व्ड फिश, नट्स जैसी चीजें भी शामिल हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस स्लैब में सरकार बदलाव कर सकती है.
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GST की दरों में कटौती के बाद भी बरकरार है उपभोक्ताओं की परेशानी, अब उठी ये बड़ी मांग
GST की दरों में कटौती के बाद भी इससे जुड़ी समस्याएं कम होती नजर नहीं आ रही है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि दुकानदार घटे हुए कर का फायदा खुद रख रहे हैं और जनता को पुराने दामों पर ही सामान बेचा जा रहा है. पहले उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए एंटी-प्रॉफिटरिंग जांच प्रणाली उपलब्ध थी, लेकिन अब वह भी बंद कर दी गई है. ऐसे में नागरिकों के पास अपनी समस्या दर्ज कराने का कोई मंच शेष नहीं बचा है.
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मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि व्यापारियों, छोटे उद्योगों और आम उपभोक्ताओं ने इस टैक्स के बोझ से काफी नुकसान झेला है. कई उद्योग बंद हुए, रोजगार प्रभावित हुआ और महंगाई लगातार बढ़ती गई. ऐसे में केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए.
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GST Slab: इस समय 12 प्रतिशत GST स्लैब में जो वस्तुएं आती हैं वे ज्यादातर आम लोगों के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती हैं. इनमें साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, मोबाइल फोन, टॉफी, जूते और घी व पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा कई वस्तुएं शामिल हैं. इसमें चीज, प्रिजर्व्ड फिश, नट्स जैसी चीजें भी शामिल हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस स्लैब में सरकार बदलाव कर सकती है.
