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GST 2.0 आज से लागू: फायदे बताने मैदान में उतरेंगे CM मोहन, राशन-पानी, चिप्स-बिस्किट से लेकर कार-बाइक तक... जानिए क्या सस्ता, क्या महंगा
GST Rate Revision 2025: 22 सितंबर 2025 से जीएसटी रिफॉर्म्स GST 2.0 लागू हो गए हैं. वहीं आज से रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले किराना सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स, टीवी-एसी, एग्रीकल्चर-फर्टिलाइजर से लेकर कार-बाइक्स तक तमाम चीजों के रेट में भी बदलाव होने जा रहा है और ये सस्ते हो गए हैं. .
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GST पर बड़ा फैसला: 12% और 28% वाले स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5 और 18 दो ही दरें होंगी
GST News: सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे. इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह “जीएसटी 2.0 सुधार” होगा, जिससे न सिर्फ उपभोक्ता भावना मजबूत होगी बल्कि मांग और अनुपालन (Compliance) दोनों में आसानी आएगी.
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GST Slab: घी-कपड़े-मोबाइल... सस्ते हो जाएंगे ये सामान! GST के 12% स्लैब में बदलाव के बाद मिल सकती है राहत
GST Slab: इस समय 12 प्रतिशत GST स्लैब में जो वस्तुएं आती हैं वे ज्यादातर आम लोगों के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती हैं. इनमें साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, मोबाइल फोन, टॉफी, जूते और घी व पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा कई वस्तुएं शामिल हैं. इसमें चीज, प्रिजर्व्ड फिश, नट्स जैसी चीजें भी शामिल हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस स्लैब में सरकार बदलाव कर सकती है.
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जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगेगी लगाम, 20 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं कीमत,
Goods And Services Taxes: जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज) के तहत लाने के सवाल पर कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, अब राज्यों को फैसला लेना है, वे साथ आकर दरें तय करें.
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Indian Railways: इन सुविधाओं को किया गया GST Free, जानें किन टिकटों की बुकिंग पर लागू नहीं होगा टैक्स
GST New Rules: यह फैसला सरकार ने रेल यात्रा को आम जनता के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए लिया है. आइए आपको बताते हैं कि किन टिकटों की बुकिंग करने पर अब जीएसटी लागू नहीं होगा.
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GST पर बड़ा फैसला: 12% और 28% वाले स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5 और 18 दो ही दरें होंगी
GST News: सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे. इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह “जीएसटी 2.0 सुधार” होगा, जिससे न सिर्फ उपभोक्ता भावना मजबूत होगी बल्कि मांग और अनुपालन (Compliance) दोनों में आसानी आएगी.
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