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MP में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स भर्ती पर रोक, मोहन सरकार ने पलटा फैसला, नियमित पर पहले से बैन
MP Chaturth Shreni Outsourcing Bharti: सरकार ने साल 2023 में जारी उस नीति को समाप्त कर दिया है, जिसमें नियमित भर्ती शुरू होने तक चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकती थीं. उस समय यह व्यवस्था तात्कालिक जरूरतों और नियमित भर्ती में देरी को देखते हुए लागू की गई थी.
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विभागों के खर्च पर लगेगी लगाम, अब 30 करोड़ से अधिक के भुगतान के लिए लेनी होगी परमिशन
Extravagant Expenditure of The Departments: वित्त विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए विभागों को यह अनुमति लेनी होगी.
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Madhya Pradesh में वन विभाग की गलती का खामियाजा भुगत रहे वनरक्षक, विभाग वसूल रहा अधिक वेतन
Forest Department MP: वन आरक्षकों को वन विभाग ने अलग-अलग नोटिस जारी किया है. वन विभाग अब इनसे ब्याज समेत सैलरी वापस लेगी. इस प्रस्ताव का वित्त विभाग ने भी परीक्षण किया.
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MP Budget: लोकसभा चुनाव होते ही बजट की तैयारियों में जुटी सरकार, विभागों से मंगाए गए योजनाओं के प्रस्ताव
MP Budget News: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बजट पेश करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर बजट प्रस्ताव मंगाया है.
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MP में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स भर्ती पर रोक, मोहन सरकार ने पलटा फैसला, नियमित पर पहले से बैन
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