Encroachment In Mp

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  MP में कलेक्टर ने करवाया BJP विधायक को अरेस्ट, ये बड़ी वजह आई सामने

  BJP MLA Pradeep Patel arrested: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के महादेवन में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक विवाद के बीच बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी हो गई.

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  DRDO व एयरफोर्स में अतिक्रमण सुरक्षा पर बड़ा खतरा! ग्वालियर बेंच की Encroachment पर सख्त टिप्पणी

  MP High Court on Encroachment: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण जगह है. यहां एयरफोर्स का बेस है. डीआरडीओ लैब और बीएसएफ हैं. इन स्ट्रेटिजिक जगहों पर अतिक्रमण होंगे तो ये सुरक्षा के लिए खतरा है.

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  आवंटित दुकानों को अतिक्रमण बताकर कर दी कार्रवाई, तो लग गया 50 हजार रुपये का जुर्माना

  Satna News: बस पड़ाव के पास आवंटित तौर पर दुकान लगाने वाले लोगों पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था. मामला कोर्ट पहुंचा, जिसमें अब पीड़ित दुकानदारों के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

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  Bulldozer Action: चित्रकूट के मझगवां में सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, पुलिस बल रहा तैनात

  Satna News: चित्रकूट अनुभाग क्षेत्र के सभी थानों के थाना प्रभारी और पुलिस फोर्स सहित सतना से रिजर्व दल मौके पर भेजा गया, जो मझगवां के चप्पे-चप्पे पर तैनात रहे और विरोधी गतिविधियों वाले लोगों पर नजर बना कर रखी. जिसके चलते कहीं कोई विरोध नहीं हो पाया.

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  Indore: करोड़ों की सरकारी जमीन पर बसा दी गई कॉलोनी, बाउंड्रीवाल खींचकर प्लॉट बेचने की चल रही थी तैयारी

  Indore Government Land: SDM घनश्याम धनगर के नेतृत्व में शहर के पॉश इलाके में स्थित 0.86 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर जिला प्रशासन ने उक्त सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है. अवैध कब्जे से छुडाई गई जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी गई है.

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  MP News: अतिक्रमण को लेकर दादागिरी vs गांधीगिरी, दुकानों को ऐसे कराया खाली

  Dewas: शहर से अवैध दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम ने एक अनोखा तरीका अपनाया है. दुकान वालों से गुहार करके अतिक्रमण खुद हटाने के लिए आग्रह किया.

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  अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त: खंडवा में रेहड़ी, ठेले से लेकर पक्के अतिक्रमण तक चला JCB का पंजा

  Encroachment in MP: खंडवा में प्रशासन ने अतिक्रमण पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. प्रशासनिक अमले ने शहर के मानसिंह मिल तिराहे से लेकर घासपुरा, भगत सिंह चौक और कहारवाड़ी चौराहे से लेकर पुरानी अनाज मंडी अनाज तक फैले अतिक्रमणों को रास्ते से हटाया.

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  पंचायत की सबसे बड़ी कार्रवाई, 16 नवनिर्मित दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जानिए क्या है मामला? 

  Panchayat News: अवैध कब्जे को तोड़े जाने का है यह मामला खोड़ पंचायत का है, यहां खोड़ गांव में गोरा-टीला के मुख्य मार्ग बनी सोलह अवैध दुकानों (Illegal shops) पर बुलडोजर चला कर तोड़ दिया गया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक खोड़ आदिम जाति कल्याण बालिका छात्रावास (Tribal Welfare Girls Hostel) के सामने बल्लू पुत्र प्रेमा साहू एवं अरविंद पुत्र केदार साहू के द्वारा पिछले दो माह पूर्व से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था.

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  Encroachment Notice: अतिक्रमण मामले पर चौतरफा घिरे पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बचाव में उतरी कांग्रेस, कलेक्टर पर लगाया ये आरोप?

  Politics On Encroachment Notice: कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाह ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष को अतिक्रमण मामले में भेजी गई नोटिस को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए कलेक्टर को बीजेपी की हाथ की कठपुतली बताया है. कलेक्टर ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष के टिकासरा भवन में हुए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा था. 

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  बुलडोजर एक्शन: ग्वालियर में 80 से ज्यादा मकान ढहाए, 50 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई

  Action Against Illegal Colonies: एसडीएम मुरार अशोक चौहान के नेतृत्व में गई जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम ने मशीनों से कच्चे-पक्के मकान इत्यादि अतिक्रमण ध्वस्त कराकर ग्वालियर शहर के दीनारपुर क्षेत्र में स्थित लगभग 5.395 हैक्टेयर बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई. इस जमीन का बाजार मूल्य 50 करोड़ रूपए से अधिक आंका गया है. अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है.

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  Chhattisgarh: BJP नेता हत्याकांड के आरोपी की दुकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ये है पूरा मामला 

  Asim Rai Murder Case :तहसीलदार कुलदीप ठाकुर का कहना है कि सोमेन मंडल ने  शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर दुकान निर्माण कराया है. जिस पर कार्रवाई  की जा रही है.

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  कलियासोत के 33 मीटर दायरे में काबिज लोगों को हाई कोर्ट से मिली राहत, अभी नहीं टूटेंगे मकान

  MP News : एनजीटी (NGT) यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के निर्देश पर नगर निगम ने कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिये थे. इस संबंध में लगभग 700 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं.