Deputy Cm Vijay Sharma Statement
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छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर सियासत तेज, भूपेश बघेल बोले– सरकार कर रही राजनीति
छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विधेयक वापस लेने की मांग की, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पुराने प्रावधान हटाकर मौजूदा जरूरतों के अनुरूप नया प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा.
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SIR में संदिग्ध नामों की खैर नहीं! होगी सख्त कार्रवाई, डिप्टी सीएम शर्मा ने दिए संकेत
छत्तीसगढ़ में SIR verification के दौरान मिले fake voter entries और संदिग्ध नामों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि voter list irregularities बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी. 2003 के रिकॉर्ड से हर नाम का मिलान होगा और अवैध घुसपैठ या फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर voter fraud investigation के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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बिहार चुनाव नतीजे देख बदले BJP-कांग्रेस नेताओं के सुर, छत्तीसगढ़ में बघेल-शर्मा ने दिए तीखे बयान
Bihar Election Result 2025 में NDA की बड़ी Lead के बाद BJP और Congress Leaders के Statements बदलते दिखे. Chhattisgarh में पूर्व सीएम Bhupesh Baghel ने Election Commission और BJP पर सवाल उठाए, जबकि Deputy CM Vijay Sharma ने Bihar की जनता को धन्यवाद देते हुए Rahul Gandhi के EVM बयान पर निशाना साधा.
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...उनकी पहल पर नक्सलियों से बातचीत असंभव, जानें शांतिवार्ता मामले में डिप्टी CM ने क्या कुछ कहा
Naxalites Peace talk: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा कि नक्सलियों से बात हो सकती है,लेकिन जिन्होंने छत्तीसगढ़ का दर्द नहीं जाना ऐसे वार्ताकारों से हम कोई बात नहीं करेंगे.
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नक्सलियों से वार्ता के लिए तैयार है सरकार, डिप्टी CM बोले- चर्चा करने वाले के सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी
Deputy CM Statement: नक्सली शांति वार्ता के लिए सरकार से लगातार पहल कर रहे हैं. 15 दिनों के अंदर दूसरी बार पर्चा जारी कर शांति वार्ता की पहल की है. इस पर सरकार ने भी जवाब दिया है.
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छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विधेयक वापस लेने की मांग की, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पुराने प्रावधान हटाकर मौजूदा जरूरतों के अनुरूप नया प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा.
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