Datia Mla Rajendra Bharti
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विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म, MP विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश, दतिया सीट रिक्त घोषित
Datia MLA Rajendra Bharti membership Terminated: दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता अयोग्य हो गई है. कोर्ट से सजा मिलने के बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा की समाप्त हो गई है.
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कांग्रेस MLA राजेंद्र भारती की सदस्यता को लेकर गर्मायी MP की राजनीति, देर रात खुला विधानसभा, जानें क्या-क्या हुआ?
Court sentenced to 3 years in prison: गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 साल पुराने सहकारी बैंक घोटाले में दोषी पाते हुए राजेंद्र भारती और सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को तीन वर्ष की कारावास की सुनाई है. मामले में राजेंद्र भारती के खिलाफ फर्जीवाड़े और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं. कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की राहत प्रदान की है. कोर्ट के इस फैसले ने एमपी की राजनीति का गरमा दिया है.
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Datia Cooperative Bank scam: दतिया सहकारी बैंक घोटाला: कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सज़ा पर गरमाई सियासत, उठे ये गंभीर सवाल
दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक पुराने सहकारी बैंक घोटाले में बड़ा झटका लगा है. दरअसल, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें और सहआरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को तीन वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है. इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया है. भाजपा ने इसे मामले पर कहा है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है, जो सकती है विधायकी. वहीं, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं.
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कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सुप्रीम राहत, दिल्ली ट्रांसफर हुआ धोखाधड़ी केस का ट्रायल
Rajendra Bharti Fraud Case: कांग्रेस विधायक ने अपने खिलाफ मध्य प्रदेश में चल रहे धोखाधड़ी केस को प्रदेश के बाहर ट्रांयफर करने की याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की याचिका को मंजूर कर लिया है. कांग्रेस विधायक की याचिका की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे.
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दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक पुराने सहकारी बैंक घोटाले में बड़ा झटका लगा है. दरअसल, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें और सहआरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को तीन वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है. इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया है. भाजपा ने इसे मामले पर कहा है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है, जो सकती है विधायकी. वहीं, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं.
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