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शिक्षा विभाग में 3.72 करोड़ के घोटाले से मची खलबली, स्कूल निर्माण के नाम पर ऐसे हुआ करोड़ों का खेला
Scam in Madhya Pradesh: जांच में सामने आया कि भोपाल की वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैहर की श्री रुद्र इंटरप्राइजेज और सतना की श्री महाकाल ट्रेडर्स को करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया. विभिन्न स्कूलों से 21 लाख से 24 लाख रुपये तक के बिलों का भुगतान दर्शाया गया है. कुल मिलाकर 17 स्कूलों में लगभग 3 करोड़ 72 लाख रुपये के बिल पास किए गए.
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भोपाल और रायसेन में पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉ.अमरनाथ मित्तल की 10 करोड़ की संपत्ति ED ने की अटैच
Amarnath Mittal Property Attached: ईडी ने भोपाल और रायसेन में पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी की 9.79 करोड़ की संपत्ति अटैच की है. लोकायुक्त की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है.
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Corruption News: शिक्षा विभाग में 218 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से मचा हड़कंप, अब तक दो पर गिरी गाज
Big Scam in Chhattisgarh: ऑडिट टीम ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कवर्धा के आय-व्यय का परीक्षण किया. रिपोर्ट में उल्लेख है कि इतनी बड़ी राशि के खर्च से जुड़े मूल दस्तावेज या तो अनुपलब्ध हैं या अधूरे हैं. इससे सरकारी धन के उपयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, यहां लगभग 218 करोड़ रुपये की राशि का पूरा और प्रमाणित लेखा-जोखा विभागीय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है.
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एमपी में यहां पट्टा और पीएम आवास के नाम पर चल रही थी घूसखोरी, EOW ने CMO को रंगे हाथों पकड़ा
EOW Raid In Chhatarpur: बकस्वाहा निवासी हरिओम अहिरवार ने EOW सागर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि नगर परिषद में लंबित आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के लिए 40 हजार रुपये की मांग की जा रही है. शुरुआती जांच में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर EOW ने ट्रैप की योजना बनाई.
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Action against Corruption: भ्रष्टाचार की जांच के लिए टीम पहुंची… और सचिव की थम गई सांसें! पलासनेर पंचायत में हड़कंप
Action against Corruption in Harda: ग्रामीणों ने पंचायत सचिव ओम प्रकाश गुर्जर और सरपंच सरोज चौरसिया के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे. इन्हीं शिकायतों के आधार पर मामले की जांच करने के लिए प्रशासनिक टीम को पंचायत कार्यालय भेजा गया था. ग्रामीणों के आरोपों के बाद यह मामला जनपद स्तर तक पहुंच गया था, जिसके बाद तत्काल जांच के निर्देश दिए गए थे.
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MP में भ्रष्टाचार की हदें पार! 10 लाख का निकाला टेंडर, लगा दी एक लाख की टांट्या मामा की मूर्ति
मध्य प्रदेश के खरगोन में टंट्या मामा की मूर्ति स्थापना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. नगर पालिका ने 10 लाख रुपये का टेंडर निकाला, लेकिन नियमों के विपरीत मात्र एक लाख की फाइबर मूर्ति लगा दी गई.
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Corruption: ठेकेदार से साठगांठ कर घटिया निर्माण; प्रभारी प्राचार्य निलंबित, CM हेल्पलाइन में हुई थी शिकायत
Maihar Corruption Case: संबंधित निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर 25 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया. अर्थात भुगतान पहले कर दिया गया और कार्य आदेश बाद में जारी हुआ. जांच में संपूर्ण प्रक्रिया में ऐसी कई अन्य विसंगतियां भी पाई गईं.
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Sambal Yojana Scam: भिंड नगर पालिका में संबल योजना में करोड़ों का घोटाला, 2 दलाल गिरफ्तार, 2 CMO फरार
Sambal Yojana Ghotala: वर्ष 2018 में भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और संबल योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है. आरोपियों ने इसी योजना का दुरुपयोग करते हुए भिंड नगर पालिका में पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते बदलकर अपात्र लोगों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी.
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PWD Road Corruption: सतना में एक बार फिर खुली PWD की पोल; तीन दिन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये सड़क
PWD Road Corruption: ग्रामीणों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उनका कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार को रोका जा सके. सड़क की यह स्थिति न केवल सरकारी सिस्टम की खामियों को उजागर करती है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधा पर भी सीधा असर डालती है.
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मध्यप्रदेश में PMAY: ' साहबों' ने डकारे गरीबों के घर, 7 साल बाद भी खुद की छत का इंतजार जारी
MP PMAY Scam: मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की ग्राउंड रिपोर्ट: कटनी में 100 करोड़ की ज़मीन कौड़ियों में बिकी, तो सतना में मृतकों के नाम पर घर बाँट दिए गए. जानिए कैसे सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने गरीबों की पक्की छत के सपने को सरकारी फाइलों में दफन कर दिया है.
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PWD Corruption: सतना में घटिया सड़क निर्माण; राज्यमंत्री बागरी का गुस्सा वायरल, अब ठेकेदार पर हुआ ये एक्शन
PWD Road Corruption: राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के द्वारा सड़क की गुणवत्ता सही नहीं होने की आपत्ति के बाद पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री बीआर सिंह ने पोड़ी-मनकहरी सड़क बनाने वाले ठेकेदार राजेश कुमार कैला के खिलाफ कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी अधीक्षण यंत्री रीवा को भेजा. वहीं ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लिया गया है.
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10 लाख की घूस, 10 KM की दौड़: MP में CBI ने फिल्मी अंदाज में दबोचा रिश्वतखोर GST इंस्पेक्टर
MP News: जबलपुर में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर GST Inspector सचिन खरे को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा. आरोपी 10 लाख की घूस मांग रहा था और CBI टीम को चकमा देकर भागा, लेकिन करीब 10 Km Chase के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में Assistant Commissioner विवेक वर्मा भी पकड़ा गया है, जबकि एक अन्य अधिकारी फरार है. यह कार्रवाई Madhya Pradesh News में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है.
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देवास में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी ₹5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार
MP News: देवास में लोकायुक्त ने परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी को ₹5,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. अधिकारी ने कहा-“मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है.”
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RMSA Fund Scam: शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला; फर्जी बिल और रमसा फंड में हुआ जमकर भ्रष्टाचार
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Fund: रमसा के तहत स्कूलों में प्रयोगशाला निर्माण, पुस्तकालय व पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण, अतिरिक्त कक्षाएं, बालिका शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कंप्यूटर शिक्षा जैसे मदों के लिए बजट आता है. लेकिन जांच में सामने आया कि दो साल तक फर्जी बिल, मनमाने भुगतान, और बिना कोटेशन के खर्च दिखाकर फंड का दुरुपयोग किया गया.
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Satna Smart City: लोकसभा में निकला सतना स्मार्ट सिटी घोटाले का जिन्न, सांसद ने कहा- थर्ड पार्टी करे जांच
Satna Smart City Project: लोकसभा में अपनी बात रखते हुए सांसद गणेश सिंह ने स्पष्ट मांग की कि सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए सभी निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक तत्काल आयोजित की जाए. इसके अलावा, एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी से पूरे प्रोजेक्ट का व्यापक ऑडिट कराया जाए, ताकि अनियमितताओं का पता लग सके और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों की जवाबदेही तय हो सके.
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शिक्षा विभाग में 3.72 करोड़ के घोटाले से मची खलबली, स्कूल निर्माण के नाम पर ऐसे हुआ करोड़ों का खेला
Scam in Madhya Pradesh: जांच में सामने आया कि भोपाल की वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैहर की श्री रुद्र इंटरप्राइजेज और सतना की श्री महाकाल ट्रेडर्स को करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया. विभिन्न स्कूलों से 21 लाख से 24 लाख रुपये तक के बिलों का भुगतान दर्शाया गया है. कुल मिलाकर 17 स्कूलों में लगभग 3 करोड़ 72 लाख रुपये के बिल पास किए गए.
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भोपाल और रायसेन में पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉ.अमरनाथ मित्तल की 10 करोड़ की संपत्ति ED ने की अटैच
Amarnath Mittal Property Attached: ईडी ने भोपाल और रायसेन में पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी की 9.79 करोड़ की संपत्ति अटैच की है. लोकायुक्त की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है.
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Corruption News: शिक्षा विभाग में 218 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से मचा हड़कंप, अब तक दो पर गिरी गाज
Big Scam in Chhattisgarh: ऑडिट टीम ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कवर्धा के आय-व्यय का परीक्षण किया. रिपोर्ट में उल्लेख है कि इतनी बड़ी राशि के खर्च से जुड़े मूल दस्तावेज या तो अनुपलब्ध हैं या अधूरे हैं. इससे सरकारी धन के उपयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, यहां लगभग 218 करोड़ रुपये की राशि का पूरा और प्रमाणित लेखा-जोखा विभागीय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है.
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एमपी में यहां पट्टा और पीएम आवास के नाम पर चल रही थी घूसखोरी, EOW ने CMO को रंगे हाथों पकड़ा
EOW Raid In Chhatarpur: बकस्वाहा निवासी हरिओम अहिरवार ने EOW सागर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि नगर परिषद में लंबित आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के लिए 40 हजार रुपये की मांग की जा रही है. शुरुआती जांच में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर EOW ने ट्रैप की योजना बनाई.
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Action against Corruption: भ्रष्टाचार की जांच के लिए टीम पहुंची… और सचिव की थम गई सांसें! पलासनेर पंचायत में हड़कंप
Action against Corruption in Harda: ग्रामीणों ने पंचायत सचिव ओम प्रकाश गुर्जर और सरपंच सरोज चौरसिया के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे. इन्हीं शिकायतों के आधार पर मामले की जांच करने के लिए प्रशासनिक टीम को पंचायत कार्यालय भेजा गया था. ग्रामीणों के आरोपों के बाद यह मामला जनपद स्तर तक पहुंच गया था, जिसके बाद तत्काल जांच के निर्देश दिए गए थे.
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MP में भ्रष्टाचार की हदें पार! 10 लाख का निकाला टेंडर, लगा दी एक लाख की टांट्या मामा की मूर्ति
मध्य प्रदेश के खरगोन में टंट्या मामा की मूर्ति स्थापना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. नगर पालिका ने 10 लाख रुपये का टेंडर निकाला, लेकिन नियमों के विपरीत मात्र एक लाख की फाइबर मूर्ति लगा दी गई.
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Corruption: ठेकेदार से साठगांठ कर घटिया निर्माण; प्रभारी प्राचार्य निलंबित, CM हेल्पलाइन में हुई थी शिकायत
Maihar Corruption Case: संबंधित निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर 25 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया. अर्थात भुगतान पहले कर दिया गया और कार्य आदेश बाद में जारी हुआ. जांच में संपूर्ण प्रक्रिया में ऐसी कई अन्य विसंगतियां भी पाई गईं.
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Sambal Yojana Scam: भिंड नगर पालिका में संबल योजना में करोड़ों का घोटाला, 2 दलाल गिरफ्तार, 2 CMO फरार
Sambal Yojana Ghotala: वर्ष 2018 में भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और संबल योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है. आरोपियों ने इसी योजना का दुरुपयोग करते हुए भिंड नगर पालिका में पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते बदलकर अपात्र लोगों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी.
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PWD Road Corruption: सतना में एक बार फिर खुली PWD की पोल; तीन दिन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये सड़क
PWD Road Corruption: ग्रामीणों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उनका कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार को रोका जा सके. सड़क की यह स्थिति न केवल सरकारी सिस्टम की खामियों को उजागर करती है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधा पर भी सीधा असर डालती है.
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मध्यप्रदेश में PMAY: ' साहबों' ने डकारे गरीबों के घर, 7 साल बाद भी खुद की छत का इंतजार जारी
MP PMAY Scam: मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की ग्राउंड रिपोर्ट: कटनी में 100 करोड़ की ज़मीन कौड़ियों में बिकी, तो सतना में मृतकों के नाम पर घर बाँट दिए गए. जानिए कैसे सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने गरीबों की पक्की छत के सपने को सरकारी फाइलों में दफन कर दिया है.
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PWD Corruption: सतना में घटिया सड़क निर्माण; राज्यमंत्री बागरी का गुस्सा वायरल, अब ठेकेदार पर हुआ ये एक्शन
PWD Road Corruption: राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के द्वारा सड़क की गुणवत्ता सही नहीं होने की आपत्ति के बाद पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री बीआर सिंह ने पोड़ी-मनकहरी सड़क बनाने वाले ठेकेदार राजेश कुमार कैला के खिलाफ कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी अधीक्षण यंत्री रीवा को भेजा. वहीं ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लिया गया है.
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10 लाख की घूस, 10 KM की दौड़: MP में CBI ने फिल्मी अंदाज में दबोचा रिश्वतखोर GST इंस्पेक्टर
MP News: जबलपुर में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर GST Inspector सचिन खरे को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा. आरोपी 10 लाख की घूस मांग रहा था और CBI टीम को चकमा देकर भागा, लेकिन करीब 10 Km Chase के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में Assistant Commissioner विवेक वर्मा भी पकड़ा गया है, जबकि एक अन्य अधिकारी फरार है. यह कार्रवाई Madhya Pradesh News में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है.
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देवास में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी ₹5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार
MP News: देवास में लोकायुक्त ने परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी को ₹5,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. अधिकारी ने कहा-“मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है.”
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RMSA Fund Scam: शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला; फर्जी बिल और रमसा फंड में हुआ जमकर भ्रष्टाचार
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Fund: रमसा के तहत स्कूलों में प्रयोगशाला निर्माण, पुस्तकालय व पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण, अतिरिक्त कक्षाएं, बालिका शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कंप्यूटर शिक्षा जैसे मदों के लिए बजट आता है. लेकिन जांच में सामने आया कि दो साल तक फर्जी बिल, मनमाने भुगतान, और बिना कोटेशन के खर्च दिखाकर फंड का दुरुपयोग किया गया.
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Satna Smart City: लोकसभा में निकला सतना स्मार्ट सिटी घोटाले का जिन्न, सांसद ने कहा- थर्ड पार्टी करे जांच
Satna Smart City Project: लोकसभा में अपनी बात रखते हुए सांसद गणेश सिंह ने स्पष्ट मांग की कि सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए सभी निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक तत्काल आयोजित की जाए. इसके अलावा, एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी से पूरे प्रोजेक्ट का व्यापक ऑडिट कराया जाए, ताकि अनियमितताओं का पता लग सके और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों की जवाबदेही तय हो सके.
