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MP में एक शहर बन जाएगा इतिहास! जमींदोज होंगे 22 हजार घर, 50 हजार लोग होंगे विस्थापित
Morwa Displacement Singrauli: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का सबसे पुराना शहर मोरवा, अब यादों में रह जाएगा. 5-6 दशक से यहां अपनी जड़े जमा चुके रहवासियों को NCL के प्रोजेक्ट की वजह से विस्थापन का सामना करना पड़ेगा. रीवा रियासत के दौरान यहां काला पानी की सजा दी जाती, उसके बाद इस शहर ने ऊर्जाधानी तक का सफर तय किया. लेकिन अब यहां के 22 हजार घर टूटने जा रहे हैं. इसे इस दौर का एक बड़ा शहरी विस्थापन बताया जा रहा है, देखिए NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट.
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NDTV का असर! मुआवजे के लिए सिंगरौली में बना दिए थे 6000 से ज्यादा घर, अब प्रशासन घोषित कर दिया अवैध
Compensation Loot: मुआवजे की लालच में अन्य राज्यों के लोगों ने यहां के किसानों से जमीन खरीद कर दिखावे के लिए घर का ढांचा तैयार कर लिया और मुआवजा राशि वसूल ली. माफियाओं ने यहाँ कागजों में घर बनाकर सरकारी खजाने को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. यहां स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और भू-माफियाओं ने गठजोड़ बनाकर सरकारी खजाने को खूब लूटा. लेकिन अब इनके अरमानों में पानी फिर सकता है.
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कोल ब्लॉक आवंटित होते ही "मुआवजा गिरोह सक्रिय", लालच में लोग बना रहे नकली घर, प्रशासन ने लिया एक्शन
MP News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के पचौर, बंधा, मझौली आदि गांवों में आवंटित कोल ब्लॉक के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है.जिसके बाद खरीद फरोख्त और नामांतरण पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है.साथ ही अनाउंसमेंट भी करवाया गया है.लेकिन इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर लोग मुआवजे के लिए घर तैयार कर रहें है.
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खनिज ब्लॉक की नीलामी में MP को मिला पुरस्कार, CM मोहन यादव ने कहा-फिर नंबर 1 बना अपना मध्यप्रदेश
2nd State Mining Ministers’ Conference in Bhopal: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विभिन्न प्रदेशों के खनिज मंत्रियों का यह सम्मेलन खनन क्षेत्र में प्रगति के लिए निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा, खनन क्षेत्र में आ रही अंतर्विभागीय कठिनाइयों के समाधान का भी मार्ग इससे प्रशस्त होगा. साथ ही खनन क्षेत्र में पर्यावरण तथा वन विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पहल की जाएगी.
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छत्तीसगढ़ आए राजस्थान विद्युत निगम मण्डल के CMD, कोयले के खनन में आ रही समस्या को लेकर करेंगे बैठक
राजस्थान के छाबड़ा, कालीसिंध और सूरतगढ़ के विद्युत संयंत्र इस कोयले पर निर्भर हैं. राजस्थान की करीब 50 फीसदी विद्युत उत्पादन क्षमता, जो 4340 है, वह केवल PEKB कोयला खदान पर निर्भर है.
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