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Coal Mine Protest: कोयला खदान के विरोध में ग्रामीण हिंसक; TI पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, वीडियो Viral
Raigarh Coal Mine Villagers Protest: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों ने बस, कार समेत तीन वाहनों में आग लग दी तथा पुलिस वाहन में तोडफोड की. वहीं ग्रामीण महिलाओं की भीड़ ने तमनार की महिला थानेदार कमला पुसाम पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गयीं. उन्होंने बताया कि इस दौरान आठ पुलिसकर्मी और कई ग्रामीण घायल हो गए.
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Hindalco ने 100 से अधिक ठेका कर्मियों को बिना नोटिस के निकाला; छंटनी को लेकर लगे ये आरोप
Hindalco Layoffs: श्रम कानूनों के मुताबिक छंटनी से पहले निर्धारित समयावधि में नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. इतना ही नहीं, बायोमेट्रिक पंच और एंट्री सिस्टम भी बंद कर दिए गए, जिससे वे काम पर लौट नहीं सके.
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MP के इस जिले में नौकरी के लिए लगती है बोली; ड्राइवर से सुपरवाइजर तक सबके दाम फिक्स, NDTV ग्राउंड रिपोर्ट
Singrauli Job Scam: कंपनी गेट के बाहर कुछ बेरोजगार युवा खड़े थे, इस इंतजार में की कंपनी के अधिकारी आएंगे तो हम यह बात करेंगे कि हमारी नौकरी का क्या हुआ? पैसे देने के बाद हमें नौकरी कब मिलेगी? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए बेरोजगार युवा कंपनी का चक्कर लगा रहें है. NDTV से बेरोजगार युवाओं ने अपनी दर्द बयां करते हुए बताया कि यहाँ नौकरी पैसों से खरीदी जाती है.
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MP में एक शहर बन जाएगा इतिहास! जमींदोज होंगे 22 हजार घर, 50 हजार लोग होंगे विस्थापित
Morwa Displacement Singrauli: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का सबसे पुराना शहर मोरवा, अब यादों में रह जाएगा. 5-6 दशक से यहां अपनी जड़े जमा चुके रहवासियों को NCL के प्रोजेक्ट की वजह से विस्थापन का सामना करना पड़ेगा. रीवा रियासत के दौरान यहां काला पानी की सजा दी जाती, उसके बाद इस शहर ने ऊर्जाधानी तक का सफर तय किया. लेकिन अब यहां के 22 हजार घर टूटने जा रहे हैं. इसे इस दौर का एक बड़ा शहरी विस्थापन बताया जा रहा है, देखिए NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट.
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NDTV का असर! मुआवजे के लिए सिंगरौली में बना दिए थे 6000 से ज्यादा घर, अब प्रशासन घोषित कर दिया अवैध
Compensation Loot: मुआवजे की लालच में अन्य राज्यों के लोगों ने यहां के किसानों से जमीन खरीद कर दिखावे के लिए घर का ढांचा तैयार कर लिया और मुआवजा राशि वसूल ली. माफियाओं ने यहाँ कागजों में घर बनाकर सरकारी खजाने को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. यहां स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और भू-माफियाओं ने गठजोड़ बनाकर सरकारी खजाने को खूब लूटा. लेकिन अब इनके अरमानों में पानी फिर सकता है.
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कोल ब्लॉक आवंटित होते ही "मुआवजा गिरोह सक्रिय", लालच में लोग बना रहे नकली घर, प्रशासन ने लिया एक्शन
MP News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के पचौर, बंधा, मझौली आदि गांवों में आवंटित कोल ब्लॉक के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है.जिसके बाद खरीद फरोख्त और नामांतरण पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है.साथ ही अनाउंसमेंट भी करवाया गया है.लेकिन इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर लोग मुआवजे के लिए घर तैयार कर रहें है.
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खनिज ब्लॉक की नीलामी में MP को मिला पुरस्कार, CM मोहन यादव ने कहा-फिर नंबर 1 बना अपना मध्यप्रदेश
2nd State Mining Ministers’ Conference in Bhopal: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विभिन्न प्रदेशों के खनिज मंत्रियों का यह सम्मेलन खनन क्षेत्र में प्रगति के लिए निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा, खनन क्षेत्र में आ रही अंतर्विभागीय कठिनाइयों के समाधान का भी मार्ग इससे प्रशस्त होगा. साथ ही खनन क्षेत्र में पर्यावरण तथा वन विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पहल की जाएगी.
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छत्तीसगढ़ आए राजस्थान विद्युत निगम मण्डल के CMD, कोयले के खनन में आ रही समस्या को लेकर करेंगे बैठक
राजस्थान के छाबड़ा, कालीसिंध और सूरतगढ़ के विद्युत संयंत्र इस कोयले पर निर्भर हैं. राजस्थान की करीब 50 फीसदी विद्युत उत्पादन क्षमता, जो 4340 है, वह केवल PEKB कोयला खदान पर निर्भर है.
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Hindalco ने 100 से अधिक ठेका कर्मियों को बिना नोटिस के निकाला; छंटनी को लेकर लगे ये आरोप
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Singrauli Job Scam: कंपनी गेट के बाहर कुछ बेरोजगार युवा खड़े थे, इस इंतजार में की कंपनी के अधिकारी आएंगे तो हम यह बात करेंगे कि हमारी नौकरी का क्या हुआ? पैसे देने के बाद हमें नौकरी कब मिलेगी? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए बेरोजगार युवा कंपनी का चक्कर लगा रहें है. NDTV से बेरोजगार युवाओं ने अपनी दर्द बयां करते हुए बताया कि यहाँ नौकरी पैसों से खरीदी जाती है.
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NDTV का असर! मुआवजे के लिए सिंगरौली में बना दिए थे 6000 से ज्यादा घर, अब प्रशासन घोषित कर दिया अवैध
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कोल ब्लॉक आवंटित होते ही "मुआवजा गिरोह सक्रिय", लालच में लोग बना रहे नकली घर, प्रशासन ने लिया एक्शन
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राजस्थान के छाबड़ा, कालीसिंध और सूरतगढ़ के विद्युत संयंत्र इस कोयले पर निर्भर हैं. राजस्थान की करीब 50 फीसदी विद्युत उत्पादन क्षमता, जो 4340 है, वह केवल PEKB कोयला खदान पर निर्भर है.
