Cm Mohan Yadav Katni

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  लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी; CM मोहन यादव ने 1836 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, घाटीगांव से मिली सौगातें

  Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा शबरी माता मंदिर, घाटीगाँव, जिला ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहनों के बैंक खातों में राशि का अंतरण एवं विभिन्न विकास कार्यों भूमिपूजन व लोकार्पण किया.

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  Ladli Behna Yojana: 13 मार्च को लाडली बहना की 34वीं किस्त; CM मोहन भितरवार से देंगे करोड़ों रुपये की सौगात

  Ladli Behna Yojana 34th Installment: 13 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ग्वालियर दौरे पर रहेंगे. घाटीगांव में लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त का वितरण किया जाएगा. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया सहित कई मंत्री शामिल होंगे. भितरवार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया जाएगा.

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  Cabinet Decisions: गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी; CM मोहन ने कहा- महाकौशल सहित MP को बड़ी सौगात

  Gondia Jabalpur Rail Line: सेवातीर्थ में आयोजित केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में गोंदिया–जबलपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को आधिकारिक मंजूरी दी गई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को रामायण सर्किट से लेकर उत्तर से दक्षिण भारत तक की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला एक अहम कॉरिडोर बताया.

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  MP में 'मोहन' बसाएंगे 'द्वारका', 'जगदीश' के बजट में यशोदा समेत इन योजनाओं का ऐलान, जानिए CM की प्रतिक्रिया

  MP Budget 2026: सीएम मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026- 27 का बजट ऐतिहासिक है. यह बजट सभी को साथ लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ते जाने के संकल्प का प्रमाण है. यह बजट प्रदेश में केंद्र सरकार के मूल मंत्र "ज्ञान" के अंतर्गत गरीब-युवा-अन्नदाता और महिलाओं के कल्याण के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को समर्पित है.

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  MP साइबर पंजीयन करने वाला देश का पहला राज्य, CM मोहन ने कहा- पावर ऑफ अटर्नी समेत इतनी सेवाओं का मिलेगा लाभ

  Cyber Panjiyan MP: भोपाल में साइबर पंजीकरण कार्यालय के उद्‌घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवाओं में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपील की कि वे साइबर पंजीकरण सुविधा के माध्यम से वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को समय पर पूरा करें.

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  Cabinet Decisions: भावान्तर योजना लागू करने वाला MP पहला राज्य; जानिए मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

  Cabinet Meeting MP: सरकार का कहना है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर मालवा, महाकौशल और ग्वालियर-चंबल में विकास के प्रयास लगातार जारी हैं. कैबिनेट ने सरदार सरोवर परियोजना के कारण पिछले 25 वर्षों से रजिस्ट्री से वंचित आदिवासी परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है.

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  MP के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; संविदा संयुक्त संघर्ष मंच से CM मोहन यादव ने कर दीं ये घोषणाएं

  Samvida Karmi MP: मुख्यमंत्री ने कहा कि संविदाकर्मियों ने अपनी निष्ठा से सिद्ध किया है कि सेवा पद से बड़ी होती है. उन्होंने कहा कि संविदाकर्मी सिर्फ सरकार का कार्यबल नहीं, बल्कि राज्य सरकार का आत्मबल हैं.

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  Cabinet Decisions: मोहन सरकार ने पचमढ़ी नगर को अभयारण्य से अलग किया; कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  MP Cabinet Decisions: मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़े वर्ग के “बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022” के स्थान पर संशोधित योजना “अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025” की स्वीकृति प्रदान की गई.

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  Panchayat Sachiv Retirement Age: अब 62 साल में रिटायर होंगे पंचायत सचिव, CM मोहन ने विशेष भत्ते का किया ऐलान

  Panchayat Sachiv Retirement MP: सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "प्रधानमंत्री आवास हो या आर्थिक सहायता का लाभ, सभी जनकल्याणकारी कार्य पंचायत सचिव ही पूर्ण कराते हैं. वे ग्रामीण परिवारों के लिए एक सदस्य के नाते संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं. ऐसे में पंचायत सचिवों की चिंता करना सरकार का कर्तव्य है. पंचायत सचिवों के लिए जिला स्तर पर कैडर का गठन करने के साथ उन्हें डिजिटल भारत के निर्माण के लिए सभी तरह के तकनीकी संसाधनों से लैस किया जा रहा है."

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  IPS Service Meet 2026: पुलिस को सलाम; CM मोहन का ऐलान, 7500 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती, प्रमोशन जल्द

  IPS Service Meet: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ड्यूटी आवर्स की कठिन चुनौतियों और दबाव के बावजूद जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ पुलिसकर्मी अपना दायित्व निभा रहे हैं, वह उन्हें अभिनंदन का पात्र बनाता है. उन्होंने कहा कि मप्र पुलिस ने नवाचार, सामर्थ्य और दक्षता का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसे देश भर में जनकेंद्रित प्रशासन और सुरक्षा मॉडल के रूप में देखा जा रहा है.