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IAS दीपक सोनी: दंतेवाड़ा में 30 करोड़ का कारोबार दिलाकर बदली 750 महिलाओं की तकदीर, केंद्र सरकार से आया बुलावा
IAS Deepak Soni: बलौदा बाजार जिला कलेक्टर और छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के IAS अधिकारी दीपक सोनी को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. भारत सरकार के Health and Family Welfare Ministry ने उन्हें Director पद पर Central Deputation के लिए दिल्ली बुलाया है. इन्होंने नक्सल प्रभावित Dantewada में Dannex Garment Factory की शुरुआत कर 750 गरीब आदिवासी महिलाओं को रोजगार देने और करीब 30 करोड़ रुपये का कारोबार खड़ा किया.
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VB-GRG: CM विष्णु देव साय ने गिनाए विकसित भारत-गारंटी कानून के बड़े फायदे
रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि VB-GRG अधिनियम 2025 केवल रोजगार नहीं बल्कि स्थायी आजीविका की गारंटी है. उन्होंने इसे मनरेगा से आगे बताते हुए ग्रामीण छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने वाला कानून बताया.
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VB G Ram G Bill: मनरेगा से कितनी अलग है VB-G RAM G? शिवराज ने नाम बदलने की राजनीति पर कांग्रेस को घेरा
VB G Ram G Bill Shivraj Singh Chouhan: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "आज संसद में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों ने अपने आचरण से लोकतंत्र को कलंकित किया है. संसदीय मर्यादाएँ तार-तार हुईं. लोकतंत्र को भीड़तंत्र और गुंडातंत्र में बदला है. कागज़ फाड़कर उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पर चढ़ा गया. क्या यह बापू के आदर्शों की हत्या नहीं है?"
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Lok Sabha News: लोकसभा में पास हुआ VB-G RAM G बिल 2025; कांग्रेस का हंगामा, BJP ने ये कहा
VB G RAM G Bill, 2025 Passed in Lok Sabha: 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' लोकसभा में पारित हुआ. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एमजीआरएमजी विधेयक पर चर्चा के दौरान जवाब दिया. शिवराज चौहान ने कहा कि एनआरईजीए से पहले लगातार सरकारों ने रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू की हैं. 2009 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी का नाम एनआरईजीए में जोड़ा गया था. शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार मनमाने ढंग से योजनाओं के नाम बदल रही है
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IND vs SA रायपुर: मैच के साथ कारोबार भी हिट, हर वेंडर को ₹5,000 से ₹10,000 तक की कमाई का अनुमान
Ind vs SA 2nd ODI: रायपुर में IND vs SA वनडे मैच क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लाया है. टी-शर्ट बेचने वाली महाराष्ट्र की टीम और स्थानीय चाय-नाश्ता वेंडर्स को मैच के दिन ₹5,000 से ₹10,000 तक की कमाई की उम्मीद है।
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नौकरी के नाम पर धोखा! मतलब निकलते ही 15 दिनों बाद प्रशासन ने किया बाहर?
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में Job Scam Chhattisgarh जैसा मामला सामने आया है, जहाँ MARKFED द्वारा धान खरीदी केंद्रों में तैनात किए गए 102 कंप्यूटर ऑपरेटरों को 15 दिन बाद अचानक हटा दिया गया. युवाओं का आरोप है कि नौकरी का आश्वासन दिया गया था और कई से पैसे भी लिए गए. अब सभी Youth Collector Office पहुँचकर Action और Justice की मांग कर रहे हैं.
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छत्तीसगढ़ में हर साल 10,000 युवा सीखेंगे आधुनिक तकनीक, ITI कॉलेजों में आएगा बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ में हर साल 10,000 युवा सीखेंगे modern technology, robotics, और automation. मुख्यमंत्री Vishnudev Sai ने गुजरात के NAMTECH Gandhinagar मॉडल को अपनाने की घोषणा की है. इससे राज्य के ITI colleges को आधुनिक बनाया जाएगा और youth skill development को नई दिशा मिलेगी.
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रायपुर में ऐतिहासिक पल: 233 तकनीशियनों को मिली सरकारी नौकरी; CM साय ने कहा- प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सभागार में 233 प्रयोगशाला तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इस अवसर पर उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना करते हुए बताया कि पिछले 20 महीनों में 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं. उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने भी इस प्रक्रिया की सराहना की और नव नियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी.
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PM-VBRY: युवाओं के लिए खुशखबरी! पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वालों को सरकार देगी 15 हजार रुपये
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY): इस योजना का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने होंगे.
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छत्तीसगढ़ में 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार पर प्लेसमेंट एजेंसियों के भरोसे है सरकार !
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को लेकर पेश किए गए आंकड़े हैरान करते हैं. राज्य में 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन पिछले डेढ़ सालों में उनको सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की जानकारी सरकार के पास निरंक यानि शून्य है. सरकार कहती है "प्लेसमेंट एजेंसियों" से 6279 युवाओं को नौकरी दिलाई गई…वो पंजीकृत लाखों बेरोजगारों पर भी कोई ठोस जवाब नहीं देती.
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Rojgar Mela: बिना पर्ची बिना खर्ची... 51 हजार से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी, PM माेदी ने जारी किए नियुक्ति पत्र
Rojgar Mela: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "भारत सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है. हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंज़ूरी दी है - रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना. इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15 हजार रुपए देगी, यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी. इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है, इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी.
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McCain Foods: कनाडा की कंपनी MP में करेगी ₹3800 करोड़ का इंवेस्टमेंट, इतने हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
Investment in MP: मैकेन फूड्स के पियरे डैनेट ने बताया कि मध्यप्रदेश में किसानों को कांट्रेक्ट फार्मिंग के माध्यम से स्थायी बाजार बेहतर मूल्य और उन्नत कृषि तकनीक का लाभ दिलवाने के लिए 3800 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया गया है.
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NDTV Emerging Business Conclave: ग्रीन एनर्जी, MSME से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक... जानें डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा...?
NDTV Emerging Business Conclave Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनडीटीवी ने इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अरुण साव ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की.
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CM मोहन यादव ने लिज्जत पापड़ यूनिट में महिला श्रमिकों से किया संवाद, इतनी सहायता राशि देने का किया ऐलान
Lijjat Papad: लिज्जत पापड़ यूनिट में सीएम मोहन यादव ने कहा कि "लिज्जत के उत्पादों का लाजवाब स्वाद बहनों की मेहनत का परिणाम है. सरकार और समाज की भागीदारी से महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं. आज प्रदेश की अनेक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर परिवार के लालन-पालन और समाज मे अपनी समान भागीदारी निभा रही है और वे समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं."
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MNREGA : यहां मनरेगा में जमकर हो रहा है खेला! जहां नहीं थी जरूरत, वहां भी बना दी गई तीन पुलिया?
MNREGA News : करीब 60 लाख रुपये की लागत से तीन पुलिया बनाई गई है. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ये मामला अब तूल पकड़ रहा है. मनरेगा के तहत बनाए गए इन पुलों से भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है. NDTV ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं.
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IAS दीपक सोनी: दंतेवाड़ा में 30 करोड़ का कारोबार दिलाकर बदली 750 महिलाओं की तकदीर, केंद्र सरकार से आया बुलावा
IAS Deepak Soni: बलौदा बाजार जिला कलेक्टर और छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के IAS अधिकारी दीपक सोनी को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. भारत सरकार के Health and Family Welfare Ministry ने उन्हें Director पद पर Central Deputation के लिए दिल्ली बुलाया है. इन्होंने नक्सल प्रभावित Dantewada में Dannex Garment Factory की शुरुआत कर 750 गरीब आदिवासी महिलाओं को रोजगार देने और करीब 30 करोड़ रुपये का कारोबार खड़ा किया.
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VB-GRG: CM विष्णु देव साय ने गिनाए विकसित भारत-गारंटी कानून के बड़े फायदे
रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि VB-GRG अधिनियम 2025 केवल रोजगार नहीं बल्कि स्थायी आजीविका की गारंटी है. उन्होंने इसे मनरेगा से आगे बताते हुए ग्रामीण छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने वाला कानून बताया.
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VB G Ram G Bill: मनरेगा से कितनी अलग है VB-G RAM G? शिवराज ने नाम बदलने की राजनीति पर कांग्रेस को घेरा
VB G Ram G Bill Shivraj Singh Chouhan: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "आज संसद में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों ने अपने आचरण से लोकतंत्र को कलंकित किया है. संसदीय मर्यादाएँ तार-तार हुईं. लोकतंत्र को भीड़तंत्र और गुंडातंत्र में बदला है. कागज़ फाड़कर उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पर चढ़ा गया. क्या यह बापू के आदर्शों की हत्या नहीं है?"
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Lok Sabha News: लोकसभा में पास हुआ VB-G RAM G बिल 2025; कांग्रेस का हंगामा, BJP ने ये कहा
VB G RAM G Bill, 2025 Passed in Lok Sabha: 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' लोकसभा में पारित हुआ. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एमजीआरएमजी विधेयक पर चर्चा के दौरान जवाब दिया. शिवराज चौहान ने कहा कि एनआरईजीए से पहले लगातार सरकारों ने रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू की हैं. 2009 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी का नाम एनआरईजीए में जोड़ा गया था. शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार मनमाने ढंग से योजनाओं के नाम बदल रही है
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IND vs SA रायपुर: मैच के साथ कारोबार भी हिट, हर वेंडर को ₹5,000 से ₹10,000 तक की कमाई का अनुमान
Ind vs SA 2nd ODI: रायपुर में IND vs SA वनडे मैच क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लाया है. टी-शर्ट बेचने वाली महाराष्ट्र की टीम और स्थानीय चाय-नाश्ता वेंडर्स को मैच के दिन ₹5,000 से ₹10,000 तक की कमाई की उम्मीद है।
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नौकरी के नाम पर धोखा! मतलब निकलते ही 15 दिनों बाद प्रशासन ने किया बाहर?
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में Job Scam Chhattisgarh जैसा मामला सामने आया है, जहाँ MARKFED द्वारा धान खरीदी केंद्रों में तैनात किए गए 102 कंप्यूटर ऑपरेटरों को 15 दिन बाद अचानक हटा दिया गया. युवाओं का आरोप है कि नौकरी का आश्वासन दिया गया था और कई से पैसे भी लिए गए. अब सभी Youth Collector Office पहुँचकर Action और Justice की मांग कर रहे हैं.
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छत्तीसगढ़ में हर साल 10,000 युवा सीखेंगे आधुनिक तकनीक, ITI कॉलेजों में आएगा बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ में हर साल 10,000 युवा सीखेंगे modern technology, robotics, और automation. मुख्यमंत्री Vishnudev Sai ने गुजरात के NAMTECH Gandhinagar मॉडल को अपनाने की घोषणा की है. इससे राज्य के ITI colleges को आधुनिक बनाया जाएगा और youth skill development को नई दिशा मिलेगी.
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रायपुर में ऐतिहासिक पल: 233 तकनीशियनों को मिली सरकारी नौकरी; CM साय ने कहा- प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सभागार में 233 प्रयोगशाला तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इस अवसर पर उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना करते हुए बताया कि पिछले 20 महीनों में 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं. उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने भी इस प्रक्रिया की सराहना की और नव नियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी.
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PM-VBRY: युवाओं के लिए खुशखबरी! पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वालों को सरकार देगी 15 हजार रुपये
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY): इस योजना का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने होंगे.
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छत्तीसगढ़ में 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार पर प्लेसमेंट एजेंसियों के भरोसे है सरकार !
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को लेकर पेश किए गए आंकड़े हैरान करते हैं. राज्य में 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन पिछले डेढ़ सालों में उनको सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की जानकारी सरकार के पास निरंक यानि शून्य है. सरकार कहती है "प्लेसमेंट एजेंसियों" से 6279 युवाओं को नौकरी दिलाई गई…वो पंजीकृत लाखों बेरोजगारों पर भी कोई ठोस जवाब नहीं देती.
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Rojgar Mela: बिना पर्ची बिना खर्ची... 51 हजार से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी, PM माेदी ने जारी किए नियुक्ति पत्र
Rojgar Mela: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "भारत सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है. हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंज़ूरी दी है - रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना. इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15 हजार रुपए देगी, यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी. इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है, इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी.
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McCain Foods: कनाडा की कंपनी MP में करेगी ₹3800 करोड़ का इंवेस्टमेंट, इतने हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
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NDTV Emerging Business Conclave: ग्रीन एनर्जी, MSME से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक... जानें डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा...?
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CM मोहन यादव ने लिज्जत पापड़ यूनिट में महिला श्रमिकों से किया संवाद, इतनी सहायता राशि देने का किया ऐलान
Lijjat Papad: लिज्जत पापड़ यूनिट में सीएम मोहन यादव ने कहा कि "लिज्जत के उत्पादों का लाजवाब स्वाद बहनों की मेहनत का परिणाम है. सरकार और समाज की भागीदारी से महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं. आज प्रदेश की अनेक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर परिवार के लालन-पालन और समाज मे अपनी समान भागीदारी निभा रही है और वे समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं."
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MNREGA : यहां मनरेगा में जमकर हो रहा है खेला! जहां नहीं थी जरूरत, वहां भी बना दी गई तीन पुलिया?
MNREGA News : करीब 60 लाख रुपये की लागत से तीन पुलिया बनाई गई है. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ये मामला अब तूल पकड़ रहा है. मनरेगा के तहत बनाए गए इन पुलों से भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है. NDTV ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं.
