Chhattisgarh Court
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे, चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ी
छत्तीसगढ़ liquor scam मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे Chaitanya Baghel की judicial custody 12 नवंबर तक बढ़ी. PMLA court ने उनकी bail याचिका खारिज कर दी. ED का आरोप है कि 2000 crore के इस liquor scam में money laundering और shell companies का इस्तेमाल हुआ.
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CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत; CGPSC मामले में टामन सोनवानी समेत इनको मिली जमानत
CGPSC Scam: बीजेपी ने CGPSC भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए थे. बीजेपी सरकार बनने पर सीबीआई से जांच का वादा किया था. सरकार बनने के बाद जांच हुई जिसमें पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत अधिकारियों और नेताओं के चयनित करीबियों को भी आरोपी बनाया गया था.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
Congress नेता Digvijay Singh ने SIR प्रक्रिया पर Election Commission और BJP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के Aadhaar पहचान पत्र संबंधी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, जो Supreme Court order violation है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, सोमवार को फिर होगी सुनवाई
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर ED कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई सोमवार को होगी। जानें 3,200 करोड़ के शराब घोटाले, चेतन्य बघेल गिरफ्तारी, और मुख्य आरोपी विवरण।
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
Railway Boxing Ring Scandal के वायरल वीडियो पर Bilaspur High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे “घोर कदाचार” करार दिया है. SECR के अधिकारियों पर शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.
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सियायत या दर्द? भूपेश बघेल बोले- दिवाली पर बेटे से नहीं मिलने दिया, PM की कृपा से जेल में, BJP ने दिया जवाब
Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा- पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की कृपा से बेटा जेल में है. आज दीवाली है, पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है. इस पर भाजपा ने कहा कि आज के दिन भी राजनीति कर रहे.
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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कोर्ट ने SDM कार्यालय की बोलेरो की कराई कुर्की, 12 साल पुराने इस मामले पर लिया एक्शन
MP News: 12 साल पुराने अतिक्रमण मामले में कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है. कोर्टने इस मामले में एसडीएम कार्यलय की गाड़ी को कुर्क कराने का आदेश दिया है.
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'तुम्हारा भी परिवार...' पूर्व सीएम बघेल के OSD ने सीएमओ को धमकाया, भाजपा भड़की; क्यों छिड़ी सियासी जंग
Chhattisgarh politics: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी (OSD) आशीष वर्मा पर पाटन नगर पंचायत सीएमओ (CMO) को धमकाने का आरोप लगा है. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. यह सियासी जंग तीन साल पुराने व्यवसायिक परिसर के आवंटन से जुड़ी है.
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तो क्या चली जाएगी भूपेश बघेल की विधायकी? हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कभी भी आ सकता है बड़ा फैसला!
Election Void: दरअसल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया और उनका निर्वाचन शून्य किया जाए. हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में दिए जवाब में कहा गया कि याचिका चलने योग्य ही नहीं.
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स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव ने पत्नी का बर्थडे सड़क पर मनाया, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव द्वारा पत्नी का जन्मदिन सड़क पर मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जबकि कांग्रेस ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है.
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CG Politics: भूपेश बघेल ने EOW और ACB पर लगाए गंभीर आरोप, बोले-जांच एजेंसियां कोर्ट में दे रही है दखल
Bhupesh Baghel News: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया. सुप्रीम कोर्ट में तिवारी के खिलाफ जो दस्तावेज लगाए गए, उनमें एक सह आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान धारा 164 के तहत शामिल किया गया था. बघेल ने कहा कि यह बयान सीलबंद रहना चाहिए था, लेकिन वह खुले रूप से अदालत में पेश किया गया, जो न्याय की मूल भावना पर सवाल उठाता है.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ कोल और DMF घोटाले में अदालत में गड़बड़ी, आरोपी का बयान बाहर से टाइप करने का मामला सामने आया
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल और DMF घोटाले में आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान अदालत के बाहर से टाइप कर पेश करने का मामला सामने आया है. नियम के अनुसार बयान अदालत में ही टाइप होना अनिवार्य है. बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट में शिकायत की है और एसीबी के IG, ASP और DSP के खिलाफ फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है.
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कार की टक्कर से मौत पर परिजनों को दें 81 लाख की क्षतिपूर्ति, इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट ने दिए आदेश
MP News: कार की टक्कर से मौत पर परिाजनों को 81 लाख की क्षतिपूर्ति देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है?
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे, चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ी
छत्तीसगढ़ liquor scam मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे Chaitanya Baghel की judicial custody 12 नवंबर तक बढ़ी. PMLA court ने उनकी bail याचिका खारिज कर दी. ED का आरोप है कि 2000 crore के इस liquor scam में money laundering और shell companies का इस्तेमाल हुआ.
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CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत; CGPSC मामले में टामन सोनवानी समेत इनको मिली जमानत
CGPSC Scam: बीजेपी ने CGPSC भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाए थे. बीजेपी सरकार बनने पर सीबीआई से जांच का वादा किया था. सरकार बनने के बाद जांच हुई जिसमें पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत अधिकारियों और नेताओं के चयनित करीबियों को भी आरोपी बनाया गया था.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
Congress नेता Digvijay Singh ने SIR प्रक्रिया पर Election Commission और BJP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के Aadhaar पहचान पत्र संबंधी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, जो Supreme Court order violation है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, सोमवार को फिर होगी सुनवाई
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर ED कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई सोमवार को होगी। जानें 3,200 करोड़ के शराब घोटाले, चेतन्य बघेल गिरफ्तारी, और मुख्य आरोपी विवरण।
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
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सियायत या दर्द? भूपेश बघेल बोले- दिवाली पर बेटे से नहीं मिलने दिया, PM की कृपा से जेल में, BJP ने दिया जवाब
Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा- पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की कृपा से बेटा जेल में है. आज दीवाली है, पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है. इस पर भाजपा ने कहा कि आज के दिन भी राजनीति कर रहे.
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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कोर्ट ने SDM कार्यालय की बोलेरो की कराई कुर्की, 12 साल पुराने इस मामले पर लिया एक्शन
MP News: 12 साल पुराने अतिक्रमण मामले में कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है. कोर्टने इस मामले में एसडीएम कार्यलय की गाड़ी को कुर्क कराने का आदेश दिया है.
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Chhattisgarh politics: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी (OSD) आशीष वर्मा पर पाटन नगर पंचायत सीएमओ (CMO) को धमकाने का आरोप लगा है. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. यह सियासी जंग तीन साल पुराने व्यवसायिक परिसर के आवंटन से जुड़ी है.
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तो क्या चली जाएगी भूपेश बघेल की विधायकी? हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कभी भी आ सकता है बड़ा फैसला!
Election Void: दरअसल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया और उनका निर्वाचन शून्य किया जाए. हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में दिए जवाब में कहा गया कि याचिका चलने योग्य ही नहीं.
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स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव ने पत्नी का बर्थडे सड़क पर मनाया, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव द्वारा पत्नी का जन्मदिन सड़क पर मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जबकि कांग्रेस ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है.
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CG Politics: भूपेश बघेल ने EOW और ACB पर लगाए गंभीर आरोप, बोले-जांच एजेंसियां कोर्ट में दे रही है दखल
Bhupesh Baghel News: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया. सुप्रीम कोर्ट में तिवारी के खिलाफ जो दस्तावेज लगाए गए, उनमें एक सह आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान धारा 164 के तहत शामिल किया गया था. बघेल ने कहा कि यह बयान सीलबंद रहना चाहिए था, लेकिन वह खुले रूप से अदालत में पेश किया गया, जो न्याय की मूल भावना पर सवाल उठाता है.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ कोल और DMF घोटाले में अदालत में गड़बड़ी, आरोपी का बयान बाहर से टाइप करने का मामला सामने आया
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल और DMF घोटाले में आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान अदालत के बाहर से टाइप कर पेश करने का मामला सामने आया है. नियम के अनुसार बयान अदालत में ही टाइप होना अनिवार्य है. बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट में शिकायत की है और एसीबी के IG, ASP और DSP के खिलाफ फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है.
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कार की टक्कर से मौत पर परिजनों को दें 81 लाख की क्षतिपूर्ति, इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट ने दिए आदेश
MP News: कार की टक्कर से मौत पर परिाजनों को 81 लाख की क्षतिपूर्ति देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है?
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
