Chhattisgarh Court

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  Tobacco Products: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बिकने पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव बताएं, 'बच्चे नशेड़ी हो गए तो...'

  Anti Tobacco Step: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचे जाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने इस बच्चों को नशेड़ी बनाने वाला कृत्य मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है.

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  क्या अब MP-छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन ? जानिए अब भी कहां-कहां खुले हैं रास्ते

  Bulldozer action in MP: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को देशभर में बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती. देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा है. लेकिन सवाल ये है क्या अब बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्या अब भी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं?

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  CG News: राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग व आय से अधिक संपत्ति के आरोपी IPS जीपी सिंह पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

  छत्तीसगढ़ में तैनात आईपीएस जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी. दरअसल, कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग और आय से अधिक संपत्ति जैसे गंभीर मामलों को खारिज कर दिया है. जानिए- कोर्ट आखिर उन्हें ये राहत किस आधार पर दी है. 

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  Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते

  SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.

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  गूगल आईडी और Password साझा करना "निजता के अधिकार के उल्लंघन" हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर जोरदार बहस 

  Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में एक हाई प्रोफ़ाइल मामले में सुनवाई के दौरान जोरदार बहस हुई है. हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पर सीनियर एडवोकेट ने गूगल आईडी और पासवर्ड की जानकारी साझा करना  निजता के अधिकार का उललंघन बताया है. आइए जानते हैं पूरा मामला...  

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  Aadhar Card: उम्र का नहीं, केवल पहचान का दस्तावेज है आधार कार्ड, कोर्ट ने खारिज किया आयु प्रमाण का दावा

  Jabalpur High Court: मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली जबलपुर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पाया कि जनपद पंचायत बाबई चीचली द्वारा पड़ताल किए गए अन्य दस्तावेजों में मृतक की आयु 64 वर्ष से अधिक पाई गई थी.

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  छत्तीसगढ़ में हाथी और बाघों की हो रही मौत पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, सीसीएफ से मांगा शपथ पत्र

  Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ में हाथियों के मौत के मामले को लेकर मौजूदा सरकार और वन विभाग की कड़ी आलोचना हो रही है. इस विषय को लेकर दायर एक याचिका में बताया गया कि, बीते 6 सालों में 70 से अधिक हाथियों और बाघ का शिकार कर दिया गया है, जबकि इसी दौरान तीन इंसानों की भी मौत हुई है.  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए अधिकारी से शपथ पत्र में जवाब मांगा है.

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  AMU का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार, बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला 

  सुप्रीम कोर्ट ने 'एएमयू' का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है. 4-3 के बहुमत से फैसला एक बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं क्या है मामला? 

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  Kanker : क्या हुआ जब कोर्ट में आ घुसा जंगली भालू, सोता देख लोगों के छूटे पसीने

  Viral : कांकेर के जिला न्यायालय परिसर में आज सुबह हड़कंप मच गया जब एक भालू परिसर में घुस आया. आनन-फानन में वन विभाग को खबर दी गई. जिसके बाद अमला मौके पर पंहुचा. 

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  अवैध रेत उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जताई नाराजगी, खनिज विभाग के सचिव से मांगा जवाब

  Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन के मामले को हाइकोर्ट ने गंभीर माना है. साथ ही अरपा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है. 

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  Air Pollution: पराली की समस्या को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह की बैठक, पर्यावरण मंत्रियों से हुई से बात

  Parali Burning: पराली की समस्या के प्रबंधन और निवारण के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ वीसी के माध्यम से चर्चा की. जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी सम्मिलित हुए.

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  जमीन घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश, 'तहसीलदार और खरीददार के खिलाफ दर्ज करें FIR'

  Land scam case Chhattisgarh: राजस्व रिकॉर्ड से जमीन के दस्तावेज गायब होने के मामले में हाईकोर्ट ने तहसीलदार और अन्य अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तहसीलदार समेत इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए हैं.

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  भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया जुर्माना

  Chhattisgarh News: कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए जानबूझकर किए जा रहे टालमटोल को लेकर विधायक देवेंद्र यादव पर नाराजगी जताई. साथ ही बेंच ने विधायक पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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  न्यायालय में नौकरी के झांसे से हो जाएं सावधान! हाईकोर्ट ने दी सख्त हिदायत

  Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी जिलों में नौकरी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है. साथ ही धोखाधड़ी में शामिल होने वाले को सख्त हिदायत दी है.

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  गैंगस्टर अमन साहू नहीं लड़ सकेगा झारखंड विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

  गैंगस्टर अमन साहू अब झारखंड की बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेगा. दरअसल, बिलासपुर हाई कोर्ट ने अमन के चुनाव लड़ने की याचिका को खारिज कर दिया. अमन ने कोर्ट में आवेदन लगाकर नामांकन के लिए उपस्थिति की अनुमति मांगी थी.