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CG Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ का संतुलित आर्थिक ब्लूप्रिंट; जानिए बजट में किस योजना के लिए कितना फंड मिला?
Chhattisgarh Budget 2026-27: यह इस सरकार का तीसरा बजट है, जो प्रदेश की 3 करोड़ जनता के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समर्पित है. पिछले दो वर्षों में हासिल विकास की गति को यह बजट और तेज करने तथा छत्तीसगढ़ अंजोर, 2047 के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है. पहले बजट में GYAN के उत्थान की आधारशिला रखी गई, वहीं दूसरे बजट में GATI की रणनीति से प्रदेश के समग्र विकास को तीव्र करने की बात कही गई थी. यह बजट छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का SANKALP है.
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छत्तीसगढ़ बजट 2026 से उम्मीदें: किसानों को MSP ₹5000, महिलाओं को ₹500 में गैस सिलेंडर की आस, SCR-बस्तर का भी हो विकास
Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ बजट 24 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे. किसानों को धान का समर्थन मूल्य बढ़ने की उम्मीद है. महिलाएं ₹500 गैस सिलेंडर की घोषणा चाहती हैं. व्यापारियों ने कर सुधार की मांग रखी है. SCR विकास, जल बोर्ड गठन और बस्तर पर्यटन पर भी लोगों की नजरें टिकी हैं.
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Chhattisgarh Budget 2025: खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में कम हो गए पेट्रोल के दाम, महंगाई भत्ता भी बढ़ गया...
Petrol Price in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ बजट 2025 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई बड़े ऐलान किए हैं. इसमें ग्राम स्तर से लेकर शहर तक के लोगों को फायदा देने वाली योजनाओं की बात की गई है. आम जनता के लिए सबसे खास ऐलान पेट्रोल की कीमत में भारी कटौती से जुड़ा रहा. आइए आपको बताते हैं कि पेट्रोल की कीमत और कर्मचारियों के डीए को लेकर क्या ऐलान किया गया है.
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Budget 2025: 'ऊंट के मुंह में जीरा', इनकम टैक्स में राहत पर बोले एमपी के पूर्व सीएम, जीतू पटवारी ने बजट को बताया निराशाजनक
Congress Leader Budget Reaction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया. इसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने निराशाजनक बताया है.
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Budget 2024: सुनिए उद्योगपतियों के मन की बात, ये सुविधा फ्री में मिले, Modi सरकार MSME सेक्टर पर दे ध्यान
Union Budget 2024: बिजनेसमैन कमल जैन सेठिया ने कहा कि सभी लोग बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार और नरमी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी. सरकार से आग्रह करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर (MSME Sector) में रियायत दी जाए. खास तौर पर जो सरकारी क्षेत्र हैं जैसे रेलवे (Railway), रक्षा (Defence), पीडब्लूसी (PWD) आदि के अंदर एमएसएमई का 25 फीसदी कोटा अनिवार्य कर देना चाहिए.
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