Cg Government Decisions

• 

  Cabinet Decisions: शहरी गैस नीति से IPS आदेश तक; जानिए छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले

  CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी. क्रिकेट अकादमी, स्वेच्छानुदान और तीन IPS अधिकारियों पर भी अहम निर्णय. पढ़िए पूरी खबर.

• 

  Cabinet Decisions: साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक को दी मंजूरी, जानें, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए 10 बड़े निर्णय

  Freedom Of Religion Bill 2026: सीएम साय की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है.

• 

  साय सरकार की बड़ी सौगात: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम,अब 5500 में बिकेगा तेंदूपत्ता

  Sai Cabinet Decisions:छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम. ऑटो एक्सपो में गाड़ियों पर 50% रोड टैक्स की छूट और तेंदूपत्ता के दाम बढ़े. पूरी खबर यहाँ पढ़ें.

• 

  छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, अब सामान्य दौरों में इन्हें नहीं मिलेगी गार्ड ऑफ ऑनर, सरकार ने लिया फैसला

  छत्तीसगढ़ सरकार ने सामान्य जिला दौरों के दौरान गृहमंत्री, मंत्रियों, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को समाप्त कर दिया है. गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह फैसला पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने और अनावश्यक परंपराओं को खत्म करने के लिए लिया गया है.

• 

  छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: व‍िष्‍णु देव साय सरकार ने ल‍िए पांच बड़े फैसले, क‍िसान-युवाओं को क्‍या म‍िला?

  छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया. 

• 

  CCEA से मिली गोंदिया–डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन को मंजूरी; CM साय ने कहा- विकास की पटरी पर दौड़ रहा छत्तीसगढ़

  Cabinet Approval Gondia-Dongargarh 4th Railway Line: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि "हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है की छत्तीसगढ़ में गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है, यह प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है. ₹2,223 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 84 किमी लंबी इस परियोजना से न केवल यात्री एवं मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कोयला, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परिवहन और भी सुगम होगा."

• 

  DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को फेस्टिवल गिफ्ट; CM साय ने किया बड़ा ऐलान

  DA Hike: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है. दो प्रतिशत की वृद्धि होगी इससे अब केंद्र के बराबर कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

• 

  CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक आज, छत्तीसगढ़ सरकार ले सकती है ये बड़े फैसले

  CG Cabinet Meeting: आज साय कैबिनेट की बैठक हो रही है. कैबिनेट में खरीफ सीजन की तैयारी की समीक्षा के साथ मॉनसून सत्र के संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल सकती है. वहीं सुकमा में शहीद हुए ASP आकाश राव की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति पर मंत्रिपरिषद निर्णय ले सकती है

• 

  Sai Cabinet: "मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान" से लेकर औद्योगिक विकास नीति तक साय सरकार ने लिए अहम फैसले

  Sai Cabinet Meeting Decision: मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है. वहीं मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने एवं भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

• 

  Mohan Cabinet Big Decision: पराली जलाने पर MP के किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, मोहन कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

  Mohan Cabinet :मोहन मंत्रिमंडल ने पराली जलाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से एक साल के लिए निलंबित करने के फैसले को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं, सरकार सालभर ऐसे किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदेगी.

• 

  जान लें लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर क्या है सरकार का नया नियम? सिर्फ 30 दिन का समय

  CG Government Big Decision : छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया.

• 

  CG News: निगम-मंडल-बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की नियुक्ति, यहां देखें पूरी लिस्ट

  CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में 36 नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है. इस सूची में 4 महिलाएं और 32 पुरुष शामिल हैं.

• 

  CG Cabinet Meeting: बजट से पहले साय कैबिनेट से 4 विधेयकों को मिली मंजूरी, जानिए सरकार के प्रमुख फैसले

  Sai Cabinet Meeting: मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया. आइए जानते हैं सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए.

• 

  ‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?

  Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.

• 

  बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांगा जवाब

  Baloda Bazar violence case: बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह मामला 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित प्रदर्शन के बाद हुई घटना से जुड़ा है. नारायण मिरि को आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.