Cg Government Decisions

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  CCEA से मिली गोंदिया–डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन को मंजूरी; CM साय ने कहा- विकास की पटरी पर दौड़ रहा छत्तीसगढ़

  Cabinet Approval Gondia-Dongargarh 4th Railway Line: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि "हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है की छत्तीसगढ़ में गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है, यह प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है. ₹2,223 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 84 किमी लंबी इस परियोजना से न केवल यात्री एवं मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कोयला, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परिवहन और भी सुगम होगा."

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  DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को फेस्टिवल गिफ्ट; CM साय ने किया बड़ा ऐलान

  DA Hike: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है. दो प्रतिशत की वृद्धि होगी इससे अब केंद्र के बराबर कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

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  CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक आज, छत्तीसगढ़ सरकार ले सकती है ये बड़े फैसले

  CG Cabinet Meeting: आज साय कैबिनेट की बैठक हो रही है. कैबिनेट में खरीफ सीजन की तैयारी की समीक्षा के साथ मॉनसून सत्र के संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल सकती है. वहीं सुकमा में शहीद हुए ASP आकाश राव की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति पर मंत्रिपरिषद निर्णय ले सकती है

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  Sai Cabinet: "मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान" से लेकर औद्योगिक विकास नीति तक साय सरकार ने लिए अहम फैसले

  Sai Cabinet Meeting Decision: मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है. वहीं मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने एवं भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

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  Mohan Cabinet Big Decision: पराली जलाने पर MP के किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, मोहन कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

  Mohan Cabinet :मोहन मंत्रिमंडल ने पराली जलाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से एक साल के लिए निलंबित करने के फैसले को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं, सरकार सालभर ऐसे किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदेगी.

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  जान लें लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर क्या है सरकार का नया नियम? सिर्फ 30 दिन का समय

  CG Government Big Decision : छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया.

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  CG News: निगम-मंडल-बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की नियुक्ति, यहां देखें पूरी लिस्ट

  CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में 36 नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है. इस सूची में 4 महिलाएं और 32 पुरुष शामिल हैं.

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  CG Cabinet Meeting: बजट से पहले साय कैबिनेट से 4 विधेयकों को मिली मंजूरी, जानिए सरकार के प्रमुख फैसले

  Sai Cabinet Meeting: मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया. आइए जानते हैं सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए.

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  ‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?

  Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.

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  बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांगा जवाब

  Baloda Bazar violence case: बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह मामला 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित प्रदर्शन के बाद हुई घटना से जुड़ा है. नारायण मिरि को आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

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  CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को इस महीने मिलेगी अंतर की राशि, साय कैबिनेट ने लिए 13 बड़े फैसले

  CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को जल्द ही अंतर की राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है और शेष 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान की जाएगी.

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  Tennis Academy in Chhattisgarh: सीएम साय ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात, छत्तीसगढ़ में टेनिस और हॉकी अकादमियों को दी मंजूरी

  Tennis and Hocky Academy in Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए नया साल उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है. दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में टेनिस अकादमी और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है. इन अकादमियों के माध्यम से राज्य में खेल अधोसंरचना को नई दिशा देने की योजना बनाई गई है.

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  CG Nikay Chunav:  अब पार्षद नहीं, जनता सीधे चुनेगी अपना मेयर, साय सरकार ने पलटे बघेल के ये नियम

  Chhattisgarh Nagar Nigam Chunav: छत्तीसगढ़ में अब शहर की सरकार का नेतृत्व कौन करेगा. इसका फैसला अब जनता सीधे करेगी. राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने नगर निगम में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला किया है, जिस पर कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है.

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  Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions: विष्णु सरकार ने GST, PSC पर लिए निर्णय, शहीद की याद में बनेगा चौक

  Chhattisgarh Cabinet Decisions: कैबिनेट बैठक में सीएम विष्णु देव साय ने कहा शहीद जवान भरत लाल साहू जी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए राजधानी रायपुर के मोवा बाजार चौक का नामकरण शहीद भरत लाल साहू चौक करने का फैसला किया है.

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  छत्तीसगढ़ में प्राधिकरण का फिर से होगा गठन, विकास के लिए खर्च होंगे इतने करोड़, ये बड़े फैसले भी लिए गए  

  CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला किया है.