Cabinet Brief

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  Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी; 35 आवासीय कॉलोनियों में मिलेंगी सस्ती सुविधाएं

  Cabinet Decisions: मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया. इस नीति से स्टार्टअप ईको सिस्टम के साथ-साथ इन्क्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा. छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा.

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  Cabinet Decisions: भावान्तर योजना लागू करने वाला MP पहला राज्य; जानिए मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

  Cabinet Meeting MP: सरकार का कहना है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर मालवा, महाकौशल और ग्वालियर-चंबल में विकास के प्रयास लगातार जारी हैं. कैबिनेट ने सरदार सरोवर परियोजना के कारण पिछले 25 वर्षों से रजिस्ट्री से वंचित आदिवासी परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है.

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  Cabinet Decisions: मोहन सरकार ने पचमढ़ी नगर को अभयारण्य से अलग किया; कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  MP Cabinet Decisions: मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़े वर्ग के “बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022” के स्थान पर संशोधित योजना “अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025” की स्वीकृति प्रदान की गई.

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  Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट को मिले टैबलेट्स; जानिए मंत्रिपरिषद के अहम फैसले

  MP Cabinet Meeting: कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि "आज सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं. आगामी दो कैबिनेट बैठकों के बाद समस्त कार्यवाही टैबलेट के माध्यम से ही संपादित की जाएगी."

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  Cabinet Decisions: मोहन सरकार का अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कैबिनेट के प्रमुख फैसले

  Cabinet Decisions: अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है. यह योजना वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी. इसके लिए सरकार ने 905 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. इस योजना के माध्यम से युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

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  Mohan Cabinet: खजुराहो से मोहन कैबिनेट की सौगात; मेडिकल कॉलेज से सिंचाई परियोजना तक जानिए क्या मिला?

  MP Cabinet News: खजुराहो में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि "बुंदेलखंड में तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. दमोह, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए पद स्वीकृत किये जा चुके हैं, साथ ही पन्ना और कटनी मेडिकल कॉलेज भी अगले वर्ष प्रारंभ होंगे."

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  Cabinet Decisions: खजुराहो से बुंदेलखंड पैकेज का ऐलान; मोहन कैबिनेट ने लिए ये फैसले

  Cabinet Decisions: कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इस पैकेज की मदद से एक निवेशक-हितैषी वातावरण तैयार होगा, जिससे यहां 24 हजार 240 करोड़ रूपये के निवेश के रास्ते खुलेंगे.  यह प्रयास सीधे तौर पर 29 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक उन्नयन का नया मार्ग खोलेगा. 

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  Mohan Sarkar Ke 2 Saal: MP में मोहन सरकार के दो साल, समीक्षा बैठक में CM मोहन लेंगे मंत्रियों से लेखा-जाेखा

  Mohan Sarkar Ke 2 Saal: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं. इससे पहले विभिन्न विभागों में जो काम हुए उन कार्याें की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समीक्षा कर रहे हैं. इसकी शुरुआत मंगलवार से हो रही है. इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा-जोखा देना होगा. इसके साथ ही आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी.

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  Cabinet Decisions: मिशन वात्सल्य की ये योजना जारी रहेगी; इन नियमों में हुआ बदलाव, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

  Cabinet Decisions MP: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने कई अहम निर्णय लिए. प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन की स्वीकृति हुई. मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना को आगामी 5 वर्षों तक संचालित करने की स्वीकृति दी गई. वहीं प्रदेश के 13 जिलों के आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों की स्वीकृति मिली है. आइए जानते हैं मोहन कैबिनेट के प्रमुख निर्णय.

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  MP Cabinet Decision: कोदो-कुटकी का पहली बार होगा उपार्जन; भावांतर व RAMP योजना को मोहन सरकार की स्वीकृति

  MP Cabinet Decisions: मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली की "Raising and Accelerating MSME Performance" योजना को प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से लागू किये जाने की स्वीकृति दी गयी हैं. योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए स्वीकृत बजट 105 करोड़ 36 लाख रूपये अन्तर्गत राज्यांश की 30 प्रतिशत राशि 31 करोड़ 60 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है.