Brutality In Police Custody
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Brutality in Police Custody: पुलिस हवालात में एक ही परिवार के 5 लोगों से बर्बरता; कोर्ट ने दिखाई सख्ती
Brutality in Police Custody: इस घटना ने एक बार फिर पुलिस हिरासत में आरोपियों के साथ व्यवहार और मानवाधिकारों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा. अब सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई और पुलिस द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.
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थाने में शिकायत करना पड़ा भारी; पुलिस ने फरियादी को बांधकर पीटा, पीड़ित परिजन ने की न्याय की मांग
मऊगंज पुलिस पर serious आरोप लगे हैं जहां शिकायत करने पहुंचे मनोज साकेत को थाने में बांधकर पीटा गया. इस Mauganj police brutality मामले में human rights violation और police misconduct की जांच की मांग तेज हो गई है.
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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Brutality in Police Custody: पुलिस हवालात में एक ही परिवार के 5 लोगों से बर्बरता; कोर्ट ने दिखाई सख्ती
Brutality in Police Custody: इस घटना ने एक बार फिर पुलिस हिरासत में आरोपियों के साथ व्यवहार और मानवाधिकारों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा. अब सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई और पुलिस द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.
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थाने में शिकायत करना पड़ा भारी; पुलिस ने फरियादी को बांधकर पीटा, पीड़ित परिजन ने की न्याय की मांग
मऊगंज पुलिस पर serious आरोप लगे हैं जहां शिकायत करने पहुंचे मनोज साकेत को थाने में बांधकर पीटा गया. इस Mauganj police brutality मामले में human rights violation और police misconduct की जांच की मांग तेज हो गई है.
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Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
