Madhya Pradesh Cabinet Meeting Decisions: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीएम डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने अपने चार दिन के जापान (Japan) दौरे से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ खास कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) की. इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ड्रोन संवर्धन नीति और सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर भी अहम फैसले लिए हैं. उनके इस बैठक की कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है.
सीएम मोहन यादव की कैबिनेट बैठक
जापान दौरे से मिली खुशखबरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में अपने जापान प्रवास के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सफल प्रवास रहा. जापान हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर सीमेंट का पार्टनर भी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में जापान भारत की मदद करेगा.
सफल है पीएम आवास योजना
पीएम आवास योजना को लेकर सीएम यादव ने कहा कि इसका प्रथम चरण देश में बेहद सफल रहा. एमपी में 9 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत हुए थे. जिसमें से 8 लाख 50 हजार आवास तैयार करके आवंटित किए जा चुके हैं. पीएम आवास 2.0 में एमपी में 10 लाख आवास बनेंगे. एमपी को झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी.
सीएम मोहन यादव की कैबिनेट बैठक
सेमीकंडक्टर पॉलिसी से एमपी को मिलेगी मदद
कैबिनेट में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को स्वीकृति मिली है. इस पॉलिसी के जरिए बड़े इन्वेस्टर्स को एमपी में निवेश के लिए आकर्षण करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, एमपी में ड्रोन संवर्धन नीति के तहत ड्रोन की उपयोग को बढ़ावा देने और ड्रोन निर्माण की दिशा में भी सरकार काम करेगी.
हुकुमचंद मिल की जमीन होगी ट्रांसफर
सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन को नगर निगम से एमपी हाउसिंग बोर्ड को ट्रांसफर की जाएगी. इस जमीन पर वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बिल्डिंग की डिजाइन तैयार करेंगे. इस जमीन पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग तैयार की जाएगी. इस जमीन को लेकर त्रिस्तरीय एग्रीमेंट होगा. जमीन पर निर्माण के बाद जो पहले आय होगी, वह सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड को दिया जाएगा.
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भोपाल का मास्टर प्लान
सीएम यादव ने भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर कहा कि अभी दूसरे राज्यों और शहरों के मास्टर प्लान मंगाए गए हैं. उनका अध्ययन किया जा रहा है. उसके बाद भोपाल का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. पशु चिकित्सा विज्ञान चिकित्सा के विद्यार्थियों का स्टाय फंड 7600 से बढ़ाकर दस हजार किया गया है.
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