छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज आवासीय परिसर में घटित इस दर्दनाक घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया. बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर देने की तैयारी कर रही अनन्या सर्वे सुबह टहलते हुए छत से नीचे गिर गई. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. परिवार और परिचितों पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा है.

सुबह करीब 6 बजे अनन्या सर्वे अपने परिजनों के साथ टाइप-6 क्वार्टर की तीसरी मंजिल पर रहती थीं. रोज की तरह वह छत पर टहल रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर पड़ी. गिरते ही घरवालों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

अस्पताल ले जाने के बाद स्थिति

अनन्या को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आज उसका कक्षा 12वीं का पहला पेपर था, जिसके लिए वह तैयारी कर रही थी. अनन्या के पिता राजेश सर्वे मेडिकल कॉलेज की स्थापना शाखा में कर्मचारी हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसे अंतिम संस्कार के लिए बिलासपुर के गनियारी ले जाया गया. घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजन सदमे में हैं.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

उल्लेखनीय है कि इसी बिल्डिंग में सात वर्ष पहले भी एक बुजुर्ग महिला की छत से गिरने से मौत हुई थी. यह बात भवन की सुरक्षा व्यवस्था और रोकथाम उपायों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी ने जांच की बात कही है. हादसे के कारणों—जैसे छत की रेलिंग, फर्श की स्थिति और सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

सागर जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी डीएसपी और आरक्षक बनकर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने शाहगढ़ स्थित एक चाय की दुकान से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो खुद को डीएसपी और आरक्षक बताकर होमगार्ड में नौकरी लगवाने का झांसा दे रहे थे. आरोपियों के पास से पुलिस वर्दी और बिना नंबर की नई बोलेरो भी जब्त की गई. शिकायतकर्ता ने बताया कि शिवम चतुर्वेदी नाम का युवक खुद को जबलपुर का डीएसपी बताकर ₹1 लाख में नौकरी दिलाने का दावा कर रहा था, लेकिन उसके व्यवहार पर संदेह होने पर फरियादी ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी. 18 फरवरी 2026 को आरोपी बोलेरो में पुलिस वर्दी पहनकर शाहगढ़ के ‘चायगढ़ कैफ़े’ में सौदा तय करने आए थे, जहां पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया.

छत्तीसगढ़ में प्राध्यापक (उच्च शिक्षा) परीक्षा–2021 के अंतर्गत 595 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय विषय-विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. यह समिति 35 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों की गहन जांच कर अंतिम पात्रता का निर्धारण करेगी. यह कदम तब उठाया गया जब लोक सेवा आयोग ने 11 दिसंबर 2025 को विभाग से इन अभ्यर्थियों की अर्हताओं का विशेषज्ञ स्तर पर परीक्षण कराने का अनुरोध किया था. मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से जारी आदेश के मुताबिक चयन प्रक्रिया यूजीसी विनियम 2018 के अनुरूप आगे बढ़ रही है. विज्ञापन की कंडिका 6(2)(iv)(ख) के संदर्भ में विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी.  

12वीं की परीक्षा के दौरान बड़ा हादसा उस समय हो गया जब गहरवार स्कूल के छात्र गोलू कुशवाहा के ऊपर अचानक कक्षा की दीवार का प्लास्टर गिर पड़ा. शासकीय सांदीपनि उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्ष क्रमांक 14 में परीक्षा देते समय हुए इस हादसे में छात्र के सिर, कंधे और उंगलियों में चोट आई. गोलू ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र की कई कक्षाएं जर्जर हैं और हादसे के बाद कोई शिक्षक उसे अस्पताल नहीं ले गया, जिससे उसे प्राथमिक उपचार कराने में दिक्कत हुई. परीक्षा केंद्र अध्यक्ष से संपर्क नहीं हो सका, जबकि प्रभारी प्राचार्य के.एल. राय का कहना है कि परीक्षा से पहले कक्षाओं की जांच की गई थी और छात्र को केवल उंगलियों में चोट आई है. इस घटना ने परीक्षा केंद्र की सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं.

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज आवासीय परिसर में सोमवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. टाइप-6 क्वार्टर की तीसरी मंजिल से गिरने से 12वीं की छात्रा अनन्या सर्वे की इलाज के दौरान मौत हो गई. सुबह करीब छह बजे अनन्या छत पर टहल रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ी. गंभीर चोटों के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि आज उसका कक्षा 12वीं का पहला बोर्ड पेपर था. अनन्या के पिता राजेश सर्वे मेडिकल कॉलेज की स्थापना शाखा में कर्मचारी हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसे अंतिम संस्कार के लिए बिलासपुर के गनियारी ले जाया गया.  

इंदौर और रतलाम में बच्चा चोरी की अफवाहों ने बुधवार को बड़ा हड़कंप मचा दिया. रतलाम के सिमलावदा क्षेत्र में ग्रामीणों ने फोरलेन से गुजर रही एक कार को रोककर उसमें सवार छह लोगों को बच्चा चोर समझ लिया और भीड़ ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट में चार लोग घायल हुए, जबकि दो मौके से फरार हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, भीड़ से लोगों को छुड़ाकर थाने लाई और पूछताछ शुरू की. इसी तरह इंदौर में भी बच्चा चोरी की झूठी अफवाह ने एक महिला को भीड़ की हिंसा का शिकार बना दिया. सड़क पर मौजूद लोगों ने बिना तथ्य जाने महिला को पकड़कर पीटा, जबकि जांच में बच्चा चोरी की बात झूठी पाई गई. दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने भीड़ में शामिल आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

गैंगस्टर सतीश भाऊ ने खजराना मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश मामले में अपनी पत्नी के साथ खजराना थाने में सरेंडर कर दिया. मंदिर परिसर में अनुचित तरीके से प्रवेश करने को लेकर खजराना थाना पुलिस ने सतीश भाऊ और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जबकि गर्भगृह में प्रवेश करने वाले आकाश रावत को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी. इस पूरे मामले में सतीश भाऊ का थाने पहुंचकर सरेंडर करना एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

मऊगंज में 35 से 40 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने पत्नी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में पता चला कि महिला ने अपने प्रेमी गबरू उर्फ दिनेश पटेल और उसके दोस्त शिवम द्विवेदी उर्फ बाबा पंडित के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. 30 दिसंबर की रात युवक लाला उर्फ सुधीर दहिया की सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से हत्या कर उसका शव NH-135 के पास डगड़ौवा गांव के किनारे फेंक दिया गया था. पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है.

महासमुंद में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम “वी बी जी राम जी” किए जाने के विरोध में “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत कलेक्टोरेट का घेराव किया, जिसमें एआईसीसी सचिव और प्रदेश सह‑प्रभारी विजय जांगिड, खरसिया विधायक व प्रदेश प्रभारी उमेश पटेल, दोनों स्थानीय विधायक, जिला अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. रैली के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्टोरेट पहुंचने पर पुलिस से तीखी झूमाझटकी भी हुई. पांच लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांग्रेसियों ने बैरिकेड पर विरोध दर्ज कराते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा.  

मैहर जिले के पकरिया गांव में दिनदहाड़े बड़ी वारदात हो गई, जहां एक ज्वेलरी दुकान के बाहर रखे सोना–चांदी से भरे बैग को बाइक सवार बदमाश उड़ाकर ले गए. पुलिस के मुताबिक दो संदिग्ध युवक पहले दुकान के आसपास चक्कर लगाकर स्थिति देखते रहे और फिर दुकानदार को बाहर बुलाकर गंदगी होने का बहाना बनाया. जैसे ही दुकानदार बाहर आया, बदमाश बैग उठाकर तेज रफ्तार से फरार हो गए. बैग में करीब 3 ग्राम सोना और 8 किलो चांदी रखी थी. घटना इतनी तेजी से हुई कि दुकानदार को प्रतिक्रिया का मौका तक नहीं मिला. आसपास के लोगों ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए. मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर सर्चिंग शुरू कर दी.

खंडवा जिले के रामपुरी रैयत गांव के 50 वर्षीय किसान बाबूलाल की जहर पीने से मौत हो गई. बेटे के अनुसार बाबूलाल पर करीब 10 लाख रुपये का बैंक लोन था और किस्तें न भर पाने के कारण लोन पर लिया गया ट्रैक्टर भी सीज हो गया था, जिससे वह काफी दिनों से परेशान थे. 12 फरवरी को घर लौटते समय उन्होंने शराब के नशे में जहर पी लिया, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई. हालांकि जिला प्रशासन ने कर्ज वाली बात से इनकार करते हुए कहा है कि प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है और मामले की विस्तृत जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सूरजपुर के सुंदरगंज में उस समय तनाव फैल गया जब लगभग 100 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पथराव कर दिया. बुलडोजर कार्रवाई का ग्रामीणों ने उग्र विरोध किया, जिसके दौरान दो बसों, एक जीप और जेसीबी में तोड़फोड़ की गई और कई लोग घायल हुए. बताया गया कि छोटे झाड़ जंगल मद की इस जमीन पर 47 लोगों ने अवैध रूप से मकान और खेती कर रखी थी, जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा तीन बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. स्थिति बिगड़ते ही प्रशासन ने कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जबकि पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है. 

शहडोल जिले के एकलव्य आवासीय विद्यालय कन्या छात्रावास से 11वीं कक्षा की एक छात्रा अचानक लापता हो गई, जिसकी जानकारी हाजिरी के दौरान वार्डन को लगी. वार्डन ने तुरंत सोहागपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छात्रा की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस विभिन्न संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही है और छात्रावास परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी जांच जारी है.

हत्या के आरोप में पहले ही गिरफ्तारी झेल चुके बलरामपुर के कुसमी SDM करुण डहरिया को अब शासन ने निलंबित भी कर दिया है. उन पर करोंधा थाना क्षेत्र के हंसपुर गांव में अवैध बॉक्साइट खनन की शिकायत की जांच के दौरान तीन ग्रामीणों से मारपीट करने का आरोप है, जिनमें से एक की मौत हो गई थी. पुलिस ने SDM सहित चार लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र में दो नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ओमप्रकाश पैंकरा उर्फ प्रकाश उर्फ राहल पैंकरा और सहयोगी जयकिशन धोबा को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. परिजनों के साथ थाना पहुंची पीड़िताओं की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित की. जांच में सामने आया कि आरोपी ने एक बालिका को प्रेमजाल में फंसाकर लैलूंगा बुलाया और सोनाजोरी जंगल में वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा पॉक्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा. मेडिकल साक्ष्यों में हाइमन सुरक्षित पाए जाने के आधार पर कोर्ट ने दोषी की सजा सात साल से घटाकर साढ़े तीन साल कर दी. न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने कहा कि आरोपी की नीयत आपराधिक और स्पष्ट थी, लेकिन पेनेट्रेशन के ठोस प्रमाण न होने से यह अपराध धारा 376 के बजाय धारा 376/511 के अंतर्गत आएगा. घटना की पृष्ठभूमि मामला वर्ष 2004 का है.

Chhattisgarh Holi Dry Day: नई आबकारी नीति लागू होने के बाद इस बार छत्तीसगढ़ में होली पर शराब दुकानें बंद नहीं रहेंगी, क्योंकि नई पॉलिसी में पहले घोषित ड्राई डे की व्यवस्था खत्म कर दी गई है. सात में से तीन ड्राई डे होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (पुण्यतिथि) हटा दिए गए हैं. सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि तीज-त्योहारों की भावनाओं से सरकार का कोई सरोकार नहीं है और होली जैसे पवित्र अवसर पर शराब दुकानों को खोलकर उसने साफ कर दिया है कि उसे जनता की भावनाओं से ज्यादा राजस्व की चिंता है.

बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कर्ज को बजट के आकार से नहीं जोड़ना चाहिए. यह कर्ज नहीं, निवेश है. इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के काम में इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखला रही है और प्रदेश के विकास से विचलित है. जनता की उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है. पोषण की दिशा में बड़ा कदम हमने उठाया है. जो हमने कहा है उसका अक्षरसः पालन करेंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि सबकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए विकसित प्रदेश का विजन तैयार किया गया है. जनता का बजट जानता के लिए पेश किया गया है . किसानों को उत्पादन का मूल्य ठीक मिले इसका ध्यान दिया गया है. आने वाले वर्षों में कैसे विकास हो, उसका ध्यान रखा है. 2047 के विजन के साथ बजट तैयार किया है. 2026–27 के लिए 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बजट 2026-27 को समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने वाला बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी के 'GYAN' के संकल्प में प्रदेश सरकार ने 'आई' (I) भी जोड़ा है. ₹4,38,317 करोड़ का बजट 2026-27, 'GYANII' अर्थात 'गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री' के मार्गदर्शी सिद्धान्त पर है. आज विधानसभा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट, प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है.

यह बजट विकसित भारत 2047 के विजन और केंद्र सरकार से निरंतर प्राप्त सहयोग के साथ पूरी तरह समन्वित है. लगातार तीसरी बार हमने कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया है.

Madhya Pradesh Budget 2026: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन सरकार के बजट पर कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री कभी घंटा तो कभी घंटी बजाकर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं. प्रदेश की तिजोरी जनता की थी, पैसा जनता का था और कमाई भी जनता की थी, लेकिन उसे सरकार ने खाली कर दिया. सरकार दावा करती है कि आर्थिक प्रबंधन से हर व्यक्ति की आय 1 लाख 70 हजार रुपये हो गई है, जबकि जमीनी सच्चाई अलग है. जिस दिन मुख्यमंत्री यह साबित कर देंगे कि प्रति व्यक्ति मासिक आय 15–20 हजार रुपये है, उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा.

उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा ₹74,000 करोड़ से अधिक होगा. जब खजाना खाली है तो बजट में गिनाए गए वादों का आधार क्या है? न किसानों की आय दोगुनी करने की बात, न युवाओं को रोजगार, न कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर निर्णय जनता से जुड़े मुद्दे पूरी तरह गायब हैं. नर्मदा किनारे वृक्षारोपण के नाम पर पहले सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, अब फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं. आम जनता को महंगी बिजली मिल रही है, दरें कम करने की कोई घोषणा नहीं, लेकिन निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है.

Madhya Pradesh Budget 2026: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बच्चों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत कुछ बजट में दिया है.

Madhya Pradesh Budget 2026: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य में कोई नया कर (टैक्स ) नहीं लगाया जाएगा और न ही कोई टैक्स बढ़ेगा. वित्त वर्ष 2026-27 में 11% बजट की वृद्धि की गई है. GSDP में 10% की वृद्धि हुई है.

Madhya Pradesh Budget 2026: मध्य प्रदेश पुलिस के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है. पुलिस विभाग की सभी इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. पुलिस में नई भर्तियों (Vacancies in MP Police) में 22,500 पदों पर चरणवद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया चल रही है. 14 लाख से अधिक ई समन और वारंट तामील किए गए हैं. ई विवेचना ऐप (e-Vivechana App) विकासित किया गया है. पुलिस के लिए 11 हज़ार नए भवन निर्मित किए गए हैं. प्रदेश की सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. प्रदेश में नक्सल समस्या खत्म की गई. कानून व्यवस्था के लिए 14 हज़ार 306 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

Madhya Pradesh Budget 2026: पर्यटन नीति, फिल्म पर्यटन नीति 2025 तैयार की गई है. धार्मिक एंव सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है. बुंदेलखंड में पर्यटन स्थलों का वैश्विक स्तर पर विकसित किया जा रहा है. महेश्वर में देवी अहिल्या लोक को विकसित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (CM Teerth Darshan Yojana) में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर पौधरोपण (Plantation) के लिए कृषि वानिकी योजना (Agroforestry Scheme) प्रस्तावित की गई. वन एवं पर्यावरण के लिए 6 हजार 151 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है.

बजट पेशी के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है. विधानसभा अध्यक्ष उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं.

Madhya Pradesh Budget 2026: सिंहस्थ महापर्व के लिए 13 हज़ार 851 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके लिए इंदौर-उज्जैन मार्ग (Indore-Ujjain Highway) का सिक्स लेन का काम चल रहा है. सिर्फ सिंहस्थ के लिए 3 हजार 60 करोड़ रुपये का बजट दिया है. नगरीय विकास के लिए 21 हज़ार 561 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तावित किया है.

Budget or Simhastha 2028: एमपी सरकार ने इस बार पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में सिंहस्थ के लिए कई गुना राशि बढ़ाई है. इस बार 13,851 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. पहले यह राशि 2000 करोड़ थी. सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में वर्ष 2028 में किया जाएगा.

Madhya Pradesh Budget 2026: वर्तमान में प्रमुख रूप से 111 रेलवे ओवर ब्रिज हैं. सड़कों और पुलों के लिए 12 हज़ार 690 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जल जीवन मिशन (Jal Jivan Mission) के लिए 4453 करोड़ का प्रावधान किया है.

Madhya Pradesh Budget 2026: सिचाई परियोजना का 2029 तक सौ लाख हेक्टेयर तक विस्तार किया जाएगा. सिंचाई परियोजनाओं (Budget for Irrigation Project) के लिए 14 हज़ार 742 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

Anganbadi Recruitment in MP: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) ने विधानसभा में जानकारी दी कि आंगनबाड़ी में 19000 पदों पर भर्तियां चल रही हैं. सरकार ने नारी कल्याण की अलग-अलग योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हज़ार 555 रुपये प्रस्तावित किए हैं.

नारी कल्याण के लिए राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) के तहत अब तक 52 लाख 29 हज़ार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया. इस बार भी बजट में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1 हज़ार 800 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है.

Madhya Pradesh Budget 2026: बजट में राज्य सरकार ने कक्षा-8 तक के बच्चों के लिए नई योजना के तहत मुफ्त दूध देने की घोषणा की है. मिड-डे मील और आंगनवाड़ी में बच्चों को टेट्रा पैक दूध दिया जाएगा. वहीं, बजट में लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) के लिए 23 हज़ार 882 करोड़ का प्रावधान गया है.

Madhya Pradesh Budget 2026: वित्त मंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिनके लिए 2 हजार 857 करोड़ का प्रावधान इन योजनाओं के लिए किया गया है.

21,630 करोड़ आकार की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना (CM Majra Tola Road Yojana) की स्वीकृति दी गई है. राज्य में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा बसें जल्दी ही चलेंगी. 25 हजार करोड़ रुपये कृषि ऋण के रूप में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य सरकार अल्प आय और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संवेदनशील के साथ काम कर रही है. राज्य में 21% जनजाति, 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग है. जनजातीय बाहुल क्षेत्र में धरती आबा योजना के लिए 793 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

जगदीश देवड़ा ने कहा कि पिछला बजट जीरो बेस्ड बजट था, जिसमें समस्त योजनाओं के प्रावधनों को नए सिरे से परीक्षित किया गया. इसके अतिरिक्त नवीन आवश्यकताओं के साथ-साथ लंबी दायित्वों को भी निराकृत करने का सफल प्रयास हुआ है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में औद्योगिक निवेश, युवाओं के रोजगार तथा श्रम कल्याण से संबंधित योजनाओं के विगत वर्षों के दायित्वों के लिए रुपये 3500 करोड़ का व्यय संपादित है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में 28% युवा हैं, जिनके लिहाज से भी बजट तैयार किया गया है. बजट में तीन साल की प्लानिंग की झलक है. गरीबी को आय से नहीं, स्वास्थ्य, स्वच्छता से भी आंका गया है. ऋण प्रबंधन और अर्थ प्रबंधन में पारदर्शिता रखी गई है. 2047 के दृष्टिपत्र को लेकर बजट में प्रावधान किए गए हैं. जिलों की प्राथमिकता वाला बजट है.

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा बस जल्दी ही चालू होने वाली है. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है. भावांतर योजना के तहत किसानों को भुगतान किया जा रहा है. किसानों की योजनाओं को मूल्य संवर्धन योजनाओं से जोड़ा है.

वित्त मंत्री ने कहा कि गोशाला की राशि बढ़ाई गई है. प्रति गोवंश 20 रुपये की जगह 40 रुपये किया गया है. युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है.  सरकारी सेवकों की भर्तियां की जा रही हैं. कृषि क्षेत्र के सभी सक्ष्यों को हासिल करेंगे. हर हाथ को काम और हर उपज को काम दिया जा रहा है.

Madhya Pradesh Vidhan Sabha Budget Session 2026: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मुश्किल को मुमकिन करने वाली है. हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं. ये सरकार नई आर्थिक क्रांति लाने वाली है. विकसित भारत के सपने में भी एमपी योगदान दे रहा है. सरकार ने ये साल किसानों के विकास के लिए समर्पित किया है.

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का विधानसभा में भाषण शुरू हो गया है. वह मध्य प्रदेश का बजट 2026-27 कर रहे हैं. इस बार बजट 4.65 लाख करोड़ से अधिक का होगा.

Madhya Pradesh Congress Protest before Budget 2026: बजट से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar) और कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक (Congress MLA Gullak Protest) एक हाथ में गुल्लक और दूसरे में तख्ती लेकर लेकर पहुंचे और कर्ज को लेकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार का खजाना खाली है और कर्ज लेकर सरकार चल रही है.

मध्य प्रदेश बजट सत्र 2026 पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Madhya Pradesh Congess President Jitu Patwari ) ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि मध्य प्रदेश को मिलने वाले 60,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने नहीं दिए, जिससे राज्य पर कर्ज (Debt on Madhya Pradesh) का बोझ बढ़ गया है. बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अब ब्याज और देनदारियो में जा रहा है. हमने राज्य की फाइनेंशियल हालत सुधारने के लिए एक प्लान मांगा है. MSP गारंटी, महिलाओं को मदद और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर जैसे वादे पूरे नहीं किए गए हैं. कई स्कीमें बंद कर दी गई हैं. कुछ डिपार्टमेंट में सैलरी में देरी हो रही है और भर्ती परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं. कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर व्हाइट पेपर की मांग की है और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है.

Madhya Pradesh Budget 2026: मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Madhya Pradesh Cabinet Meeting) में मंजूरी मिल गई है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे. वह थोड़ी देर में ही विधानसभा पहुंचने वाले हैं. मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devda) को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने से पहले शुभकामनाएं दीं हैं.

MP Finance Minister Jagdish Devda: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि CM मोहन यादव के नतृत्व में बजट पेश किया जाएगा. यह बजट जनता के लिए है और पूरी तरह से जनता को समर्पित है. बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा, यह एक बेहतर और उन्नत बजट होगा.

Madhya Pradesh Budget 2026: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आगे कहा कि महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों गंभीर हैं. बजट से सभी लोगों को राहत मिलेगी. देवड़ा ने बताया कि एमपी में कर्ज नहीं निवेश है. पूंजीगत कार्यों के लिए कर्ज लिया जाता है. ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, जिसने कर्ज लेकर काम नहीं किया हो. हम समय पर ब्याज देते हैं और कर्ज चुकाते हैं. कर्ज लिमिट में है. कांग्रेस सरकार ने कर्ज लेकर वेतन भत्ते में खर्च किया, जबकि बीजेपी की सरकार ने पूंजीगत व्यय में खर्च किया.

वित्त मंत्री देवड़ा ने आगे कहा कि पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से बजट था. अब रोलिंग बजट के हिसाब से हमने प्रयोग किया है. बजट के जरिए 3 साल आगे तक का रोडमैप तैयार किया है, जिसका वित्तीय प्रबंधन में लाभ मिलेगा. कैबिनेट में आज नई आबकारी नीति (MP New Excise Policy) आ सकती है.

Madhya Pradesh Budget 2026: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विधानसभा में आज बजट प्रस्तुत होगा. यह बजट सर्वस्पर्शी होगा और जनता का होगा. नारी, युवा, किसान और गरीब को आधार मानकर वित्त वर्ष 26-27 का बजट पेश किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि राज्य में काफी निवेश आया है. यह साल किसान कल्याण वर्ष का है. बजट में कोशिश की गई है कि किसान आत्मनिर्भर बने. जनता से हमने सुझाव आमंत्रित किए थे. बड़ी संख्या में आम जनता से अच्छे सुझाव आए हैं. विशेषज्ञों और प्रबुद्धजनों से संवाद किया गया है. जनता, व्यापारी क्या चाहते हैं, यह जानने की कोशिश की गई है. हमने सुझावों को भी बजट में शामिल किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा.

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को लेकर एक्स पर लिखा- मध्यप्रदेश का बजट 2026-27 विकास, विश्वास व जनकल्याण पर केंद्रित रहेगा. 18 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा. ‘विकसित मध्य प्रदेश’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह बजट प्रदेश की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा, रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करेगा, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाएगा तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करेगा.

Madhya Pradesh Budget 2026: डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devda) मोहन सरकार का तीसरी बार मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे. कुछ समय में वह अपने भोपाल स्थित आवास से विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) के लिए रवाना होंगे. इससे पहले उन्होंने अपने घर में पूजा-अर्चना की.

Madhya Pradesh Budget 2026: बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, आज प्रस्तुत होने वाला वर्ष 2026-27 का बजट मध्य प्रदेश की समृद्धि का सूर्योदय है. निश्चय ही जनआकांक्षाओं को नई अभिव्यक्ति देने वाला यह गरीब के विश्वास, युवा के भविष्य, अन्नदाता की समृद्धि और नारी सशक्तिकरण के संकल्प की उन्नत दिशा तय करेगा. 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र और अंत्योदय के भाव के साथ यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अभ्युदय का साक्षी बनेगा.

Madhya Pradesh Supplementary Budget: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) बजट पेश करेंगे. सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट 19 हजार 287 करोड़ 32 लाख रुपये का पेश किया. इस पर 23 फरवरी को चर्चा की जाएगी.

Budget for Simhastha: वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का भी आयोजन होना है. इसके लिए सरकार बजट में अलग से धनराशि का प्रावधान कर सकती है. पिछले बजट में सरकार 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, इस बार यह राशि बढ़ सकती है.

MP News in Hindi: मध्य प्रदेश सरकार इस बार स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छा-खासा खर्च करने की तैयारी में है. ‘सीएम केयर’ योजना - स्टेट कार्डियक सेंटर, अंग प्रत्यारोपण संस्थान, मेडिकल कॉलेजों में कैंसर और हार्ट सुपर-स्पेशियलिटी विभाग 5 साल में ₹2,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान जताया जा रहा है.

सरकार 12 वेलनेस, आस्था टूरिज्म हब बनाने की योजना बना रही है. उज्जैन से खजुराहो तक 12 वेलनेस स्थल विकसित होंगे. आयुष वीजा से जुड़कर MP देश का दूसरा बड़ा वेलनेस डेस्टिनेशन बन सकता है.

Tetra Pack Milk for Children: मध्य प्रदेश में 1.40 करोड़ बच्चों को टेट्रा पैक दूध देने की व्यवस्था की जा सकती है. सरकार मिड-डे मील और आंगनवाड़ी में UHT तकनीक वाला दूध पोषण सुधार पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है.

मध्य प्रदेश सरकार इस बार स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छा-खासा खर्च करने की तैयारी में है. ‘सीएम केयर’ योजना - स्टेट कार्डियक सेंटर, अंग प्रत्यारोपण संस्थान, मेडिकल कॉलेजों में कैंसर और हार्ट सुपर-स्पेशियलिटी विभाग 5 साल में ₹2,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान जताया जा रहा है.

सरकार 12 वेलनेस, आस्था टूरिज्म हब बनाने की योजना बना रही है. उज्जैन से खजुराहो तक 12 वेलनेस स्थल विकसित होंगे. आयुष वीजा से जुड़कर MP देश का दूसरा बड़ा वेलनेस डेस्टिनेशन बन सकता है.

MP Budget 2026: मोहन सरकार सरकार इस साल 4.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश कर सकती है. राज्य की 10% औसत GSDP वृद्धि को देखते हुए इस बार बजट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है. पहली बार ‘रोलिंग बजट’ भी पेश किया जाएगा. राज्य सरकार एक साथ तीन साल (2026-27 से 2028-29) की वित्तीय योजना भी पेश करेगी, जिसे चुनावी रोडमैप के तौर पर भी देखा जा रहा है.

Madhya Pradesh Budget 2026: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे. इस बार के बजट के जरिए पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश संभव माना जा रहा है. बजट के साथ सरकार 3 साल का रोडमैप (Development Road Map of MP Government) भी पेश करेगी.

मध्य प्रदेश के बजट से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) का बयान आया. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर मजबूत है. एमपी में कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण वृद्धि तेज हुई है. सीएम ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income in MP) बढ़ी है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का 2026-27 का बजट 18 फरवरी को पेश करेंगे. इसपर सबकी निगाहें टिकी हैं. यह डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा. इस बजट में पंचायत और निकाय चुनावों की स्पष्ट झलक दिखने की संभावना है. इस बार बजट आकार 4.65 लाख करोड़ से अधिक का होगा. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

मोहन सरकार ने अपना पहला बजट (MP Budget 2024-25) 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का पेश किया था. दूसरा बजट (MP Budget 2025-26) 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. अब तीसरा बजट (2026-27) 18 फरवरी को पेश किया जाएगा. एमपी की भाजपा सरकार ने विकसित एमपी 2047 को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है.

पिछली साल मध्य प्रदेश का बजट सत्र (Madhya Pradesh Vidhan Sabha Session) 10 मार्च से शुरू हुआ था और 24 मार्च (15 दिन) तक चला था.