Madhya Pradesh New Waqf Board: मध्य प्रदेश में नए वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का गठन होने के बाद विवाद भी शुरू हो गया हो गया है. उधर, कांग्रेस ने भी नए बोर्ड का विरोध किया है. मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है. वहीं, अनिलानंद महाराज का कहना है कि वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन कब्जा करने वाले सिर्फ विरोध कर रहे हैं.
क्या है नया वक्फ बोर्ड, कैसे बढ़ा विवाद
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिससे एमपी ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है. नए वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों इंदौर के मनोज मालपानी और राघोगढ़ (गुना) के अनिमेश भार्गव को नवगठित वक्फ बोर्ड में बतौर सदस्य शामिल किया गया है. शासन ने वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित 2025) की धारा 13 (1) की शक्ति का उपयोग करते हुए धारा 14 के प्रावधानों के तहत इस नए बोर्ड का ढांचा तैयार किया है.
सरकार ने मध्य प्रदेश के राजपत्र (Gazette) में इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है. नए वक्फ बोर्ड में 10 सदस्यों को जगह दी गई है.
मुस्लिम स्कॉलर ने विरोध करते हुए क्या कहा
हिंदू सदस्यों को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने पर मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोखर ने कहा कि जिन लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं, उनको बोर्ड का सदस्य बनाकर सरकार क्या मैसेज देना चाहती है. उन्होंने पूछा कि क्या कोई मुस्लिम महाकाल, राम मंदिर समिति का सदस्य बनाया जा सकता है. सरकार की मंशा सांप्रदायिक है और मुद्दों को डायवर्ट करने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं.
हिंदू धर्म गुरु ने बताया सही
वहीं, हिंदू धर्म गुरु अनिलानंद महाराज का कहना है कि हिंदू को वक्फ बोर्ड में सदस्य बनने से सिर्फ उनको दर्द हो रहा है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपये की जमीनों पर कब्जा कर रखा है. साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जब सनातन बोर्ड बनेगा उसमें मुस्लिम सदस्यों को शामिल करेंगे? तो इस पर कहा कि वह सनातन को अपनाने वाले मुस्लिम लोगों को शामिल करेंगे.
कांग्रेस विधायक ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा
वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया है. नए बोर्ड पर कहना है कि वह सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा. मसूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी जल्दी और हड़बड़ी किस बात की थी? वक्फ संशोधन का मामला अभी भी प्रोग्रेस में है, दो की जगह तीन गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हैं?
