DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में 4% का होगा इजाफा! इतनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी

7th Pay Commission: महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने के फैसले पर आज कैबिनेट मुहर लगा सकती है. DA बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी. वहीं बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी, 2024 से लागू करने का प्रस्ताव है.

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7th Pay Commission: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है. दरअसल, केंद्र सरकार केंद्रीय महंगाई भत्ता (DA) चार फीसदी तक बढ़ा सकती है. गुरुवार, 7 मार्च को कैबिनेट (PM Modi Cabinet) की बैठक होनेवाली है, जिसमें कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा सकती है.

4 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है महंगाई भत्ता

सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा. केंद्रीय महंगाई भत्ता बढ़ने से अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी. हालांकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर महीने में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया था. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनधारी को फायदा होगा. 

केंद्रीय कर्मचारियों को 46% मिलता है महंगाई भत्ता

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. वहीं सरकार के इस फैसले के बाद इन कर्मचारियों को  महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा.  इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस जैसे दूसरे भत्ते भी बढ़ जाएंगे. बढ़ा हुआ डीए इस साल 1 जनवरी, 2024 से लागू करने का प्रस्ताव है. यानी होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

केंद्र सरकार से पहले त्रिपुरा सरकार ने किया ये ऐलान

इधर, त्रिपुरा सरकार ने भी हाल ही में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है. त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विधानसभा में ऐलान करते हुए कहा था, 'इस फैसले से राज्य के 1,06,932 कर्मचारियों और 82,000 पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. महंगाई भत्ता में ये बढ़ोतरी 01 जनवरी, 2024 से लागू होगी.'

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साहा ने आगे कहा, 'इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा. साथ हीा उन्होंने ये भी कहा था कि इसके लिए 500 करोड़ रुपये के वित्तपोषण की जरूरत होगी.'

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